न्यूज अनकट प्रतिनिधी,भागा वरखाडे
गेल्या पाच वर्षांपूर्वी अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता आली. त्यानंतर तालिबान सरकारशी अप्रत्यक्षरीत्या काही देशांनी संबंध प्रस्थापित केले असले, तरी अधिकृतरीत्या तालिबान सरकारला मान्यता देणारा रशिया हा जगातला पहिला देश ठरला. भारत आता रशियाचे अनुकरण करणार का, याचे आता औत्सुक्य आहे.
अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारला मान्यता देणारा रशिया हा पहिला देश ठरला आहे. सुमारे चार वर्षांपूर्वी तालिबानने काबूल ताब्यात घेतल्यानंतर आणि सत्तेत आल्यानंतर हे त्यांचे सर्वात मोठे राजनैतिक यश मानले जात आहे. अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी म्हणाले, की रशियाचे हे पाऊल आतापर्यंत तालिबान सरकारला मान्यता देण्याचे टाळणाऱ्या इतर देशांसाठी एक उदाहरण ठरेल अशी आशा आहे. त्यांनी रशियाच्या या निर्णयाचे वर्णन ‘धाडसी पाऊल’ असे केले आहे. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे, की या निर्णयामुळे ऊर्जा, वाहतूक, शेती आणि पायाभूत सुविधांमध्ये व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य’ होण्याची शक्यता आहे.
रशियाच्या या निर्णयामुळे भारतासह इतर देशांचा तालिबान सरकारकडे काय दृष्टिकोन आहे, हे पाहणे बाकी आहे. हे देशही ते मान्य करतील का, असा प्रश्न आहे. तथापि, या निर्णयावर अनेक देशांनी टीका केली आहे. अफगाणिस्तानच्या माजी खासदार फौजिया कुफी यांनी मात्र रशियाच्या निर्णयावर टीका केली. अशा पावलांमुळे केवळ अफगाणिस्तानातील लोकच नव्हे, तर संपूर्ण जगाची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. अफगाण महिला राजकीय सहभाग नेटवर्कने म्हटले आहे, की हे अशा शक्तीला मान्यता देते, जी हुकूमशाही राजवट चालवत आहे. ती महिलांच्या विरोधात आहे आणि सतत मूलभूत नागरी हक्कांचे उच्चाटन करत आहे.
आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तालिबानला एकटे मानले जात होते; परंतु तज्ज्ञांचे मत आहे, की रशियाच्या या हालचालीमुळे आतापर्यंत तयार झालेल्या जागतिक सहमतीत तफावत निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत असे मानले जात होते, की तालिबानला औपचारिक मान्यता न देता मर्यादित चर्चेद्वारे एखाद्याचे हित साध्य करता येते; परंतु रशियाने थेट मान्यता देऊन या विचारसरणीला आव्हान दिले आहे. रशियाने तालिबानला मान्यता दिल्यानंतर चीनही तालिबान सरकारला अधिकृत मान्यता देऊ शकते. आतापर्यंत जगात एकमत होते, की देश त्यांच्या हितासाठी तालिबानशी बोलू शकतात; परंतु औपचारिक संबंध निर्माण करण्याची आवश्यकता नाही. असे दिसते, की आता ही विचारसरणी बदलत आहे. चीनने रशियाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग म्हणाले, की अफगाणिस्तान हा आपला पारंपारिक मित्र आणि शेजारी आहे. चीन नेहमीच असे म्हणत आला आहे, की अफगाणिस्तानला आंतरराष्ट्रीय समुदायापासून वेगळे केले जाऊ नये. भारताने अद्याप तालिबानला औपचारिक मान्यता दिलेली नाही. जगभरात नेहमीच भारताची दहशतवाद्यांना विरोध करण्याची शैली राहिली आहे. त्यामुळे तो तालिबानला मान्यता देणे शक्य नाही. कारण भारताला अमेरिका आणि युरोपीय संघटनेही संबंध राखायचे आहेत. भारताच्या या सावधगिरीमागे त्याचे पाश्चात्य देशांसोबतचे व्यापक व्यापार आणि राजनैतिक हितसंबंध आहेत. भारत अमेरिका आणि युरोपशी आपले संबंध टिकवू इच्छितो. त्यामुळे थेट तालिबान सरकारला मान्यता न देताही भारताने अफगाणिस्तानशी मान्यता न देता संवाद साधण्याचे धोरण सुरू ठेवले आहे.
या वर्षी मे महिन्यात भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी तालिबानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी बोलून सार्वजनिक निवेदन जारी करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. भारताने काबूलमध्ये समावेशक सरकार स्थापनेचा पुरस्कार करत आहे. अलिकडच्या काही महिन्यांत भारत आणि तालिबानमधील संपर्क वाढला आहे. जानेवारीमध्ये भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी दुबईमध्ये अमीर खान मुत्तकी यांची भेट घेतली. भारताने अफगाणिस्तानशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये जेव्हा तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा सत्ता काबीज केली, तेव्हा ते भारतासाठी राजनैतिक आणि धोरणात्मक धक्का म्हणून पाहिले गेले. असे वाटत होते, की भारताने अफगाणिस्तानात केलेली अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक वाया जाईल.
भारताने अफगाणिस्तानमध्ये रस्ते, वीज, धरणे आणि रुग्णालये या ५०० हून अधिक प्रकल्पांवर सुमारे तीन अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. भारताकडे दोन पर्याय आहेत. रशियाने तालिबानला मान्यता दिली आहे आणि चीन आधीच तालिबानशी व्यावसायिक आणि राजकीय संबंध दृढ करत आहे. भारताकडे दोन पर्याय आहेत, एकतर तो ‘मान्यता न घेता काम करा’ ही नीती आणखी काही काळ चालू ठेवेल किंवा हळूहळू औपचारिक मान्यता मिळवण्याकडे वाटचाल करेल.
भारताचा अफगाणिस्तानशी कधीही हितसंबंधांचा संघर्ष झाला नाही. भारताने अनेक विकास प्रकल्पांमध्ये अफगाणिस्तानला मदत केली आहे. तालिबान राजवटदेखील भारताप्रती तुलनेने मऊ राहिली आहे. दोन्ही देशांमध्ये सकारात्मक प्रतिमा कायम आहे. एकूणच, अफगाणिस्तान भारतासाठी तीनही दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. पाकिस्तान देशद्रोही ठरला. भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अफगाणिस्तानच्या मदतीला धावून आला. इस्रायल आणि अमेरिकेनेही त्यांची भूमिका बदलली. पाकिस्तान बऱ्याच काळापासून भारताविरुद्ध दहशतवादाचा शस्त्र म्हणून वापर करत आहे; परंतु तोच दहशतवाद अफगाणिस्तान सीमेवर त्याला त्रास देत आहे. आता तर पाकिस्तानमधील दहशतवादी कृत्याची जबाबदारी अफगाणिस्तानवर फोडून मोकळा होत आहे.
ऑपरेशन सिंगूर’च्या वेळी भारताने अफगाणिस्तानवर हल्ला केल्याचा आरोप पाकिस्तानने केला होता; परंतु अफगाणिस्ताननेच परस्पर खुलासा करून पाकिस्तानला तोंडघशी पाडले होते. आता अफगाणिस्तानवर संयुक्त राष्ट्रात पाकिस्तानने सूड उगवला आहे;परंतु भारत मात्र पाकिस्तानच्या मदतीला धावून आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये दहशतवादाच्या मुद्द्यावर अफगाणिस्तानला अडचणीत आणण्याचा प्रस्ताव आला, तेव्हा पाकिस्तानने तालिबानशी विश्वासघात केला आणि ठरावाला पाठिंबा दिला; परंतु भारत त्याला मदत करण्यासाठी पुढे आला.
भारतीय प्रतिनिधीने परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि तालिबानचे नियुक्त परराष्ट्र मंत्री यांच्यातील अलिकडच्या संभाषणाचा उल्लेख केला. संभाषणात तालिबानने पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला, ज्याचे भारताने स्वागत केले. तत्पूर्वी, भारताचे परराष्ट्र सचिव आणि अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री यांच्यातील बैठकीत द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक विकासाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. ते म्हणाले, की भारताची अफगाणिस्तानशी दीर्घकाळापासून मैत्री आहे आणि भारत-अफगाण लोकांमध्ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध आहेत. भारत अफगाणिस्तानमध्ये शांतता आणि स्थिरतेच्या बाजूने आहे. भारत बऱ्याच काळापासून अफगाणिस्तानच्या विकास प्रकल्पांमध्ये भागीदार आहे.
काही देश दहशतवादी कारवायांसाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर करत आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की आजकाल अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव आहे. शाहबाज शरीफ सरकार आरोप करत आहे, की पाकिस्तानी तालिबानसारख्या अनेक दहशतवादी संघटना पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर करत आहेत. अलिकडेच पाकिस्तानातील उत्तर वझिरीस्तानमध्ये अशाच एका दहशतवादी हल्ल्यात १५ सैनिक ठार झाले होते. गुल बहादूर गटाने त्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. सीमावर्ती भागात पाकिस्तानी आणि तालिबानी सैनिकांमध्ये अनेक चकमकीही घडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत भारत तालिबानला राजमान्यता देण्याची शक्यता आहे.
