मुत्सद्दी निर्णय

भागा वरखाडे,न्यूज अनकट प्रतिनिधी

 पहलगाममध्ये निष्पाप हिंदूंची हत्या करणारे दहशतवादी पाकिस्तान पुरस्कृत आहेत. लष्कराशी संबंधित ‘टीआरएफ’ने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या हल्ल्यात पाकिस्तानचा हात आहे. या हल्ल्यावर प्रतिक्रिया म्हणून भारताने आपला आतापर्यंतचा सर्वात कठोर मुत्सद्दी निर्णय घेतला आहे.

पहलगाम हल्ल्याला थेट हल्ल्याने उत्तर देण्याऐवजी भारताने मुत्सद्दीपणा दाखवून पाकिस्तानची कोंडी करण्याचे निर्णय घेतले आहेत. अर्थात यापूर्वी ही पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानशी व्यापारी संबंध तोडले. भारतातून शेतीमालासह अन्य वस्तूंची निर्यात थांबवण्यात आली. त्यामुळे पाकिस्तान आर्थिकदृष्टीने अडचणीत आला. त्यातून तो सावरलेला नाही. त्यातच आता पहलगामच्या हल्ल्यानंतर भारताने आता अवलंबलेली कूटनीती पाकिस्तानची अडचण वाढवणारी आहे. आता सिंधू नदीचे पाणी  पाकिस्तानला सोडले जाणार नाही. पाकिस्तानचे भारतातील उच्चायुक्तालय बंद करण्यात आले आहे. अटारी-वाघा सीमाही बंद करण्यात आली होती. सिंधू जल करार स्थगित करण्यात आला आहे.

जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाला पूर्णपणे आळा घालत नाही आणि दहशतवादाचा पूर्णपणे पाठिंबा काढत नाही, तोपर्यंत ही बंदी कायम राहील. भारत सरकारकडून आणखी काही कठोर निर्णय घेतले जातील;पण त्याआधी पाकिस्तानवर भारत करीत असलेला ‘वाटर स्ट्राईक’ चा काय परिणाम होईल, हे जाणून घेतले पाहिजे. पाकिस्तानातील सुमारे ऐंशी टक्के शेतजमीन सिंधू जलप्रणालीवर अवलंबून आहे. पिण्याच्या पाण्याचाही हा प्रमुख स्रोत आहे. सिंधू जल करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांमधील उपलब्ध पाण्याच्या वापराबाबतचा करार आहे. या करारात जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली होती. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष अयुब खान यांनी 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराचीत सिंधू नदीचे पाणी दोन्ही देशांमध्ये करार केला.

सिंधू जल करारानुसार, भारत सतलज, बियास आणि रावीच्या 33 दशलक्ष एकर फूट पाण्याचा वापर करतो, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब १३५ दशलक्ष एकर फूट पाणी वार्षिक पाकिस्तानच्या वाट्याला गेले. पाणी करार पुढे ढकलल्याने सिंधू, झेलम आणि चिनाबचे पाणी मिळणार नाही; मात्र हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्र किंवा जागतिक बँकेकडे नेण्याचा पाकिस्तान सर्वतोपरी प्रयत्न करेल; पण भारताची वाढती विश्वासार्हता पाहता पाकिस्तानला तिथून धक्का बसण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानला भारतापेक्षा चारपट जास्त पाणी दिले गेले. वीस टक्के पाणी भारताला आणि ऐंशी टक्के पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले. पाकिस्तानने या करारातील तरतुदींचा गैरवापर केला. त्याला मिळणारे बहुतांश पाणी वाया जाते. कारण ते साठवण्याची क्षमता नसते. पाकिस्तानला पूर्वेकडील नद्यांचेही पाणी मिळते.

या करारानुसार भारत आपल्या अधिकारांचा जास्तीत जास्त वापर करू शकतो. यामध्ये पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांचे संपूर्ण पाणी वापरता येईल. सिंधू जल करारानुसार हे वैध आहे. या नद्यांवर पाकिस्तानचा अधिकार नाही. विशेषतः रावी आणि सतलज नद्यांचे पाणी भारतातून वाहून पाकिस्तानच्या हद्दीत जाते. पाकिस्तान अतिरिक्त पाण्याच्या प्रवाहाचा मर्यादित वापर करू शकतो; परंतु भारताला धमकावून नाही. त्यावर पाकिस्तानचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात रावी आणि सतलज नद्या पाकिस्तानात प्रवेश करतात.

त्याचे पाणी लाहोर, कसूर, ओकारा आणि बहावलनगर येथे सिंचनासाठी वापरले जाते. पूर किंवा अतिवृष्टीमुळे पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी येथे पोहोचते. पाकिस्तान जवळजवळ संपूर्णपणे शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून आहे.रावी, बियास आणि सतलज यांसारख्या पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी न मिळाल्याने पाकिस्तानच्या अनेक भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होईल.

• सिंधू, झेलम आणि चिनाबचे पाणी न मिळाल्यास पाकिस्तानमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होईल.
• पाकिस्तान आधीच अन्न संकटाचा सामना करत आहे आणि पाणी अडवल्याने गहू, तांदूळ, ऊस आणि कापूस या पिकांचे नुकसान होईल.त्यामुळे पाकिस्तानला अन्न संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.  पिकांच्या नुकसानीमुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल कमी उत्पादनामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढतील.
• ग्रामीण भागात बेरोजगारी वाढू शकते.
• जगाकडून भीक मागणाऱ्या पाकिस्तान सरकारला जलव्यवस्थापनात मोठा फटका बसणार आहे. पाकिस्तानला सिंधू, झेलम आणि चिनाबचे पाणी मिळाले नाही, तर या नद्यांच्या पाण्याच्या कमतरतेचा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब आणि सिंध प्रांतांवर गंभीर परिणाम होईल. पाकिस्तानची ९० टक्के शेतजमीन सिंधू प्रणालीवर अवलंबून आहे. 
• मंगल धरण आणि तारबेला धरण हे जलविद्युत प्रकल्प आहेत.
• सिंधू खोरे हा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. 
• पाकिस्तानची सुमारे 16 दशलक्ष हेक्टर जमीन सिंधू नदी प्रणालीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. यातील ९३ टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा २३ टक्के आहे.
• ही प्रणाली 237 दशलक्षाहून अधिक लोकांना समर्थन देते. 
• पाकिस्तानच्या 61 टक्के लोकसंख्येवर सिंधू खोऱ्याचा थेट परिणाम होईल.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताच्या संतापाचा परिणाम आता दिसून येत आहे. दोन विदेशी, दोन स्थानिक आणि इतरांसह 28 जणांचा दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यू झाला. अनेक जण जखमी झाले आहेत. या हल्ल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपला सौदी अरेबियाचा दौरा अर्धवट सोडून देशात परतले. बुधवारी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सीसीएसची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. यामध्ये पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी सिंधू पाणी करार रद्द करण्यात आला. याशिवाय अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट बंद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातून ५ सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याच्या आणि भारतातील पाक उच्चायुक्तालय बंद करण्याच्या निर्णयासोबतच तिन्ही लष्करांनाही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला पाकिस्तानने सिंधू जल करारावर प्रश्न उपस्थित केले होते.

किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पासाठी भारताने सिंधू जल कराराचे उल्लंघन केल्याचा दावा पाकिस्तानने केला होता. याशिवाय रॅटले जलविद्युत प्रकल्पावरही पाकिस्तानने प्रश्न उपस्थित केले होते आणि जागतिक बँकेकडे तटस्थ तज्ज्ञ नेमण्याची मागणी केली होती. भारताने याला विरोध केला होता. 1960 पासून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये अनेक युद्धे झाली; परंतु भारताने या कराराचे कधीही उल्लंघन केले नाही. वास्तविक, कराराच्या काळात दोन्ही देश मिळूनच करारात बदल करू शकतात, असा नियम होता; मात्र सततच्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर हा करार रद्द करावा, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आता पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ही कामगिरी केली आहे. 1948 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर भारताने आपल्या दोन मोठ्या कालव्यांचे पाणी बंद केले होते. त्यामुळे पाकिस्तानी पंजाबमधील 17 लाख एकर जमीन पाण्यासाठी तहानलेली होती. यानंतर जागतिक बँकेने मध्यस्थी करून दोन्ही देशांदरम्यान सिंधू जल करार केला.

आता भारताच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानला पुन्हा एकदा भीषण जलसंकटाला सामोरे जावे लागू शकते. कायमस्वरूपी सिंधू आयोग तयार करण्यात आला असून त्यात दोन्ही देशांचे प्रत्येकी एक आयुक्त आहेत. या आयोगाची दरवर्षी बैठक होऊन पाण्यासंबंधीचे प्रश्न सोडवले जातात. अर्थात कराराला स्थगिती दिल्याने पाकिस्तानला पाणी मिळणे पूर्ण बंद होणार नाही. सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणी नैसर्गिकरित्या वाहते. भारताने या कराराला स्थगिती देण्याची चर्चा केली आहे; पण याचा अर्थ भारत या नद्यांचे सर्व पाणी बंद करेल असा नाही. पश्चिमेकडील नद्यांवर (सिंधू, झेलम, चिनाब) मोठी धरणे किंवा जलाशय बांधण्याची भारताची क्षमता मर्यादित आहे. या नद्यांचे बहुतांश पाणी नैसर्गिक मार्गाने पाकिस्तानात जाते. तथापि, करार निलंबित केल्यामुळे, भारत आता काही गोष्टी करू शकतो. भारत यापुढे पाकिस्तानला नदीच्या प्रवाहाची किंवा धरणांची माहिती देणार नाही. भारत पश्चिमेकडील नद्यांवर नवीन धरणे किंवा जलाशय बांधू शकतो; परंतु यासाठी खूप वेळ आणि पैसा लागतो. भारत लहान धरणे बांधलेल्या ठिकाणी पाणी राखून ठेवू शकतो. त्याचा परिणाम पाकिस्तानवर होऊ शकतो.