नवी दिल्ली: सध्या संपूर्ण जग कोरोना विषाणूविरूद्ध लढाई लढत आहे आणि बर्‍याच देशांमध्ये लॉकडाउन चालू आहे. लॉकडाऊनमुळे जगात तसेच भारतालाही तीव्र आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत युएन चा अहवाल समोर आल्यानंतर भारताची समस्या चव्हाट्यावर आली आहे.
लॉकडाऊनला सामोरे जात असताना नरेंद्र मोदी सरकार देशाला आर्थिक कोंडीपासून दूर ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. तथापि, या प्रयत्नांनंतरही कोरोनाचा देशाच्या अर्थकारणावर वाईट परिणाम होण्याची खात्री आहे. यूएनच्या अहवालानुसार कोरोनामुळे सुमारे १०० दशलक्ष लोक दारिद्र्य रेषेच्या खाली जातील. यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे संपूर्ण देशातील आर्थिक गती विधींचे संपूर्णपणे थांबणे असल्याचे म्हटले आहे.
यूएनच्या संशोधकांनी कोरोना विषाणूवर झालेल्या लॉकडाउनवर नुकतेच विश्लेषण केले आहे. या आधारे, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे की भारतातील १०४ दशलक्षाहूनही अधिक लोक (१० कोटींपेक्षा जास्त) जागतिक बँकेने ठरविलेल्या दारिद्र्य रेषेच्या खाली जातील. ज्याचा अर्थ असा आहे की त्यांना अत्यंत गरीबीने जगण्यास भाग पाडले जाईल. यूएनच्या मते, जे लोक दररोज २४५ रुपयांपेक्षा कमी पैसे कमवतात त्यांना दारिद्र्य रेषेखालील ठेवले जाते.
भारतातील सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या म्हणजेच ८१२ दशलक्ष लोक दारिद्र्य रेषेखालील जगतात. असे झाल्यास भारतातील दारिद्र्य रेषेखालील जगणाऱ्यांची संख्या ९० कोटींचा टप्पा ओलांडेल. या संशोधनाचे कारण कोरोना विषाणूमुळे उद्भवणारी परिस्थिती असल्याचे म्हटले गेले आहे. अजूनही दारिद्र्य रेषेखालील जगणारे ६० टक्के लोक ६८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतात. एक दशकांपूर्वीची ही भारताची परिस्थिती होती, परंतु सरकारच्या प्रयत्नांनंतर दारिद्र्य रेषेतून बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की दारिद्र्य कमी करण्याच्या सरकारच्या वर्षांच्या प्रयत्नांच्या या काही महिन्यांत (लॉकडाऊन) तीव्र दबाव आला आहे. जागतिक बँक देशांना चार व्यापक उत्पन्नाच्या श्रेणींमध्ये वर्गीकृत करते, त्या आधारावर ते तीन गरीबी रेषांमध्ये विभागले गेले आहेत. भारत निम्न मध्यम उत्पन्न गटातील देशात येतो. असा देश जिथे प्रति व्यक्तीचे वार्षिक एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न ,७८,४३८ ते ३ लाख रुपये असते. त्या देशांमध्ये दररोज २४५ रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणार्‍या लोकांना दारिद्र्य रेषेखालील समजले जाते.
