Indrayani river demolition Pimpri: चिखली परिसरातील इंद्रायणी नदीच्या काठावर राहणाऱ्या नागरिकांच्या वेदनांचा बांध आता फुटला आहे. आयुष्यभराची जमापुंजी लावून उभारलेली घरे अचानक ‘निळ्या पूररेषे’च्या नावाखाली पाडली जात असल्यामुळे या कुटुंबांवर मोठे संकट ओढवले आहे. संतप्त नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाच्या भ्रष्ट कारभारावर आणि जागा विक्री करणाऱ्या फसवणूकबाजांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
“घर बांधण्यासाठी आमच्या आयुष्याची कमाई खर्ची झाली, आणि आता म्हणतात की हे बांधकाम पूररेषेत आहे. मग त्यावेळी प्रशासनाने डोळे झाकले होते का? आम्ही कोणालाही फसवलं नाही, उलट आमची फसवणूक झाली आहे! आता आमच्या डोक्यावरचे छत हिरावून घेतले, तर आम्ही जायचे कुठे?” असा आक्रोश नागरिकांनी माध्यमांसमोर व्यक्त केला.
या भागातील रहिवाशांनी सांगितले की, चार वर्षांपूर्वी त्यांनी अधिकृतपणे जागा खरेदी केल्या होत्या. त्यावेळी ही जागा निवासी क्षेत्रात असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यांनी विधिवत वीज, पाणी कनेक्शन घेतले आणि नियमितपणे महापालिकेला कर भरला. आता अचानक घरे तोडण्याची नोटीस मिळाल्याने त्यांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. कारवाईसाठी पुरेसा वेळही दिला गेला नाही आणि अचानक वीज व पाणी पुरवठा खंडित करण्यात आला, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
महिलांचा संताप: “आता आम्ही जायचं कुठे?”
पावसाळ्याच्या दिवसात घरातील संसारोपयोगी वस्तू हलवताना नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली. अनेक गरीब कुटुंबांनी मोठ्या कष्टाने ही घरे उभी केली होती. त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा होत असल्यामुळे महिलांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. “आज आमच्या घराचे पाणी तोडले, हा अन्याय आहे. जर आमचे बांधकाम चुकीचे होते, तर पाच वर्षे प्रशासन काय करत होते? नदीपात्रातील जागा कोणी विकल्या? बंगल्यांचे डिझाइन करणारे कोण होते? त्यांना वीज, पाणी आणि ड्रेनेजची सोय देणारे अधिकारी कोण होते? याचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे,” असा सवाल एका महिलेने केला.
नागरिक जयवंत कुदळे म्हणाले, “२०१८ पासून हा प्रश्न चर्चेत आहे. आमच्या भागातील नागरिकांनी कोणतेही चुकीचे काम केलेले नाही. दुसऱ्या दाव्याच्या संदर्भात न्यायालयाने निर्णय दिला आणि त्याची शिक्षा आम्हाला मिळत आहे. आम्ही या भागात कोणताही भराव टाकलेला नाही. जर आमच्या जागा चुकीच्या होत्या, तर त्यांची नोंदणी कशी झाली? निश्चितच आमची फसवणूक झाली आहे.”
गणेश खुळे यांनी सांगितले की, “घर पाडण्याचे आदेश दिले जात आहेत आणि आम्हाला कोणतीही मुदत दिली जात नाही. आम्हाला फसवणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे.” तर महेश पाटील म्हणाले, “आमच्या परिसरामध्ये कोणीही भराव टाकून बांधकाम केलेले नाही. याबद्दल न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाची दिशाभूल करण्यात आली आहे. आमच्यावर अन्याय होत आहे.”गोरगरीब नागरिकांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, ज्यांनी फसवणूक केली, त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. प्रशासनाच्या या अन्यायकारक भूमिकेमुळे इंद्रायणीच्या काठावर केवळ घरेच नाही, तर अनेक कुटुंबांच्या आशा आणि स्वप्नेही उद्ध्वस्त झाली आहेत. आता या नागरिकांच्या मदतीसाठी कोण धावून येणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
