तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यावर ठाम, शेतकऱ्यांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला

नवी दिल्ली, २२ जानेवारी २०२१: कृषी कायद्याविरोधात शेतकर्‍यांचे आंदोलन अद्याप थांबलेले नाही.  आंदोलनाच्या ५८ व्या दिवशी आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने हा कायदा तात्पुरता स्थगित करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव नाकारला आहे.  संयुक्त किसान मोर्चाच्या महासभेत बुधवारी सरकारने ठेवलेला प्रस्ताव गुरुवारी फेटाळण्यात आला.

तत्पूर्वी, बुधवारी शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यात १० वी चर्चा झाली, ज्यामध्ये हा मार्ग येईपर्यंत तिन्ही कृषी कायद्यांवर ठराविक काळासाठी बंदी घालण्यात यावी आणि समिती स्थापन होण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला. ज्यामध्ये सरकार आणि शेतकरी दोघांचा सहभाग आहे.  सरकारच्या या प्रस्तावावर २२ जानेवारी रोजी होणाऱ्या पुढील बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी उत्तर देण्यास सांगितले आहे.  यासंदर्भात गुरुवारी शेतकरी संघटनांनी बैठक बोलविली.

‘बलिदान व्यर्थ जाणार नाही’

गुरुवारी संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.  बैठकीत पुन्हा हे तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आणि एमएसपीसाठी कायदा शेतकऱ्यांसाठी सर्व पिकांवर फायदेशीर ठरावा अशी मागणी करण्यात आली.

संयुक्त किसान मोर्चाचे डॉ. दर्शन पाल यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की संयुक्त किसान मोर्चा आतापर्यंत या आंदोलनात शहीद झालेल्या १४७ शेतकर्‍यांना श्रद्धांजली वाहते.  हे जनआंदोलन लढताना हे साथीदार आपल्यापासून विभक्त झाले आहेत.  त्यांचा त्याग व्यर्थ ठरणार नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे