तपास अधिकारी  बिडीओनी चक्क बदलले जागेचे मालक; बोगस अहवाल सादर केल्याचा आरोप

पुरंदर, दि. २८ ऑगस्ट २०२०: गुळुंचे (ता.पुरंदर) येथील सरपंच, उपसरपंच यांसह सदस्य मंडळ अपात्र करण्याच्या चौकशी अहवालात ग्रामपंचायतीला कारवाईपासून वाचविण्याच्या दृष्टीने मुद्दा क्रमांक ६ च्या चौकशीत सरपंच यांच्या मातोश्री द्वाराकबाई कुंभार यांचे अतिक्रमण नाही हे सांगताना येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ५२२ ची १५ गुंठे जागेचा मालकच महादेव कुंभार असल्याचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे चक्क जागेचा मालकच बदलणाऱ्या गटविकास अधिकारी विशाल तनपुरे यांच्या अहवालाने खळबळ उडाली असून बोगस अहवाल सादर केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर खात्यांतर्गत कारवाई करावी तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.

येथील ग्रामपंचतीच्या भ्रष्ट कारभाराबाबत एकूण २८ मुद्द्यांवर ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याची मागणी अक्षय निगडे यांसह इतर दोन अर्जदारांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. त्यावर भोर पंचायत समितीच्या पथकाची नियुक्ती चौकशीसाठी करण्यात आली. आठ दिवसात चौकशी करणे बंधनकारक असताना या चौकशी पथकाने ग्रामपंचायत प्रशासनाला वाढीव वेळ देत अपूर्ण दप्तर पूर्ण करण्याची परवानगी दिली. त्यातच ग्रामपंचायतीने १५२ कुटुंबाची ऑनलाईन प्रणालीत अतिक्रमण म्हणून नोंद केली आहे तर महसूल खात्याने पंचनामे करून तयार करून १०० कुटुंबे अतिक्रमणात असल्याचा अहवाल यापूर्वीच सादर केला आहे. तरीही केवळ मोजक्या लोकांच्या विनापरवाना उल्लेख असलेल्या सिटी सर्व्हे उताऱ्यांचा आधार घेत अतिक्रमण नसल्याचा रिपार्ट केल्याने बोगस अहवाल उजेडात आला आहे. दुसरीकडे सरपंच कुंभार यांच्या आई द्वाराकबाई कुंभार यांच्या अतिक्रमणाचा अहवाल सादर करताना, चक्क दुसऱ्या मालकाची जागा त्यांच्या नावे दाखवत १५ गुंठे जागेचा मालकच बदलला आहे.

पंचायत गठीत झाल्यापासून ग्रामविकास समिती, गौण खनिज समिती, पर्यावरण समित्यांची स्थापनाच करण्यात आली नाही. तरीही याची जबादारी नियमबाह्य पद्ध्तीने तत्कालीन ग्रामसेवकांवर ढकलून चौकशी अहवाल बनविण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायत सदस्य विकास भंडलकर यांचे गायरान जागेत अतिक्रमण असल्याचा पंचनामा व अहवाल मंडल अधिकारी वाल्हे यांनी यापूर्वीच सादर केला असताना गावातील त्यांच्या राहत्या घराचा सिटी सर्व्हे उतारा गायरान जागेतील अतिक्रमणाचा असल्याचे भासवत त्यांचेही अतिक्रमण नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. येथील गायरान गटाची मोजणी २०१८ साली ग्रामपंचायत गठीत झाल्यावर करण्यात आली होती. त्यावेळी येथील सर्व घरे हद्द निश्चित करताना गायरान जागेत असल्याचे दिसून आले होते. हद्दनिश्चितीच्या कागदपत्रांवर सरपंच कुंभार यांची स्वाक्षरी असताना दोन वर्षांपूर्वी मोजणी झालेल्या गटाची मोजणी करण्याचा अजब निष्कर्ष या पथकाने काढला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ जानेवारी २०११ च्या आदेशाप्रणे सरकारी गायरान जागा कोणत्याही व्यक्तीला केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना राबविण्याव्यतिरिक्त देता येत नसतानाही येथील एका वाणिज्यिक अतिक्रमणाचा ११ महिन्याचा भाडेकरार संपला असताना तो पुन्हा करून घ्यावा असा अहवाल सादर केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा ठपका तक्रारदारांनी ठेवला आहे. एकंदरीत अहवालातील पहिला मुद्दा सोडता इतर सर्व मुद्द्यांचा बोगस अहवाल तयार केल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला असून या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपुढे येत्या आठवड्यात होणार असल्याचे सांगितले.

“एकतर गटविकास अधिकारी निरक्षर असावेत किंवा त्यांनी डोळ्याला काळी पट्टी लावून चौकशी केली असावी. अहवालातील २७ मुद्दे पुरावे असतानाही बोगस तयार केले असून ही लोकशाही नसून ठोकशाही झाली आहे. त्यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागणार असून विभागीय चौकशीसाठी प्रस्ताव देणार आहोत. सीईओ आयुष प्रसाद यांना वस्तुस्थिती सांगितली असून त्यांच्या न्यायावर आमचा विश्वास आहे.” – अक्षय निगडे, ग्रामस्थ, गुळुंचे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: राहुल शिंदे