न्यूज अनकट प्रतिनिधी,भागा वरखाडे
कर्नाटकात नुकत्याच सादर झालेल्या जात सर्वेक्षण अहवालामुळे काँग्रेस पक्षात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसमोर सादर करण्यात आलेल्या अहवालात राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या६९.६ टक्के आहे, असे दाखवण्यात आले आहे. ती आतापर्यंतच्या अंदाजापेक्षा सुमारे ३८ टक्के जास्त आहे. या अहवालाने काही समाजांना आरक्षण वाढण्याची आशा आहे, तर काही प्रभावशाली जातींमध्ये असंतोष निर्माण केला आहे. विशेषत: लिंगायत आणि वोक्कलिगा समुदायांच्या नेत्यांना त्यांच्या राजकीय शक्तीला आता आव्हान दिले जाऊ शकते अशी चिंता वाढत आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सातत्याने जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरीत आहेत. बिहार, तेलंगणामध्ये अशी जातनिहाय जनगणना झाली. त्याचे राजकीय फायदे कुणाला मिळणार, हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. राहुल सातत्याने सरकार आले, की जातनिहाय जनगणना करू आणि उपेक्षितांना न्याय देऊ, अशी भाषा करीत आहेत. काँग्रेसकडून दुरावलेल्या इतर मागासांनाआणि दलितांना जवळ करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे; परंतु जातीचे भूत मानगुटावर बसले, की ते लवकर उतरत नाही आणि त्याचा वाईट परिणाम होतो. काँग्रेसने कर्नाटकात केलेल्या जात सर्वेक्षणाच्या अहवालाने आता वादाला फोडणी घातली आहे. या सर्वेक्षणानुसार लिंगायत समाजाची लोकसंख्या १३.६ टक्के आणि वोक्कलिगा १२.२ टक्के आहे, तर त्यांचे पारंपारिक अंदाज अनुक्रमे१५ टक्के आणि १७ टक्के आहेत.
ही आकडेवारी आता उमेदवारी वाटपासारख्या निर्णयांवर परिणाम करेल. त्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्वावर परिणाम होऊ शकतो. आणखी एक मोठा बदल ज्याची चर्चा होत आहे, तो म्हणजे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या कुरुबा समुदायासाठी प्रस्तावित नवीन ‘मोस्ट बॅकवर्ड क्लास’(एमबीसी) श्रेणी. याआधी २ (ए) श्रेणीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कुरुबांना आता वेगळ्या १(ब) श्रेणीमध्ये ठेवण्याची आणि १२ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित २ (ए) श्रेणीसाठीचा कोटा दहा टक्के इतका कमी करण्याची शिफारस करण्यात आल्याने इतर समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. काही नेत्यांनी याचे वर्णन ‘जाणूनबुजून पूर्वग्रह’ असे केले आहे. हा अहवाल ज्या आधारावर तयार करण्यात आला आहे, ते सर्वेक्षण २०१५ मध्ये करण्यात आले होते.
काही काँग्रेस नेत्यांचे मत आहे, की आता नवीन डेटाची गरज आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करून संपूर्ण आरक्षण रचनेचा आढावा घेतला पाहिजे. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये ओबीसी आणि वंचित घटकांसाठी राहुल गांधी यांच्या राष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या मोहिमेलाही धक्का बसू शकतो. एकीकडे गांधी काँग्रेसच्या पुनरागमनाचा आधार घेत असताना दुसरीकडे पक्षातील अंतर्गत कलह पक्षाच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. काँग्रेस ही आकडेवारी आपल्या बाजूने वळवण्यास सक्षम आहे का, हा मुद्दा त्यांच्यासाठी नवे राजकीय संकट बनणार आहे.
कर्नाटकातील जात सर्वेक्षण अहवाल :
कर्नाटकात जात जनगणनेवरून गदारोळ सुरू आहे. जनगणनेची आकडेवारी लीक झाल्यानंतर अनेक समुदाय संतप्त झाले आहेत. विशेषत: शक्तिशाली समजल्या जाणाऱ्या समुदायांमध्ये संताप आहे. त्यामुळे काँग्रेसमध्येही फूट पडली आहे. अनेक नेते या जनगणनेला ‘अवैज्ञानिक’ म्हणत आहेत. सरकारने ते रद्द करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. लीक झालेल्या अहवालात सरकारला ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षण वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सध्या ओबीसींना ३२ टक्के आरक्षण आहे. हे ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. अहवालात कर्नाटकची एकूण लोकसंख्या ५.९ कोटी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या ७५.२ लाख आहे. म्हणजेच राज्याच्या लोकसंख्येमध्ये मुस्लिमांचा वाटा सुमारे १२.६ टक्के आहे.
अहवालात २ (ब) श्रेणीतील मुस्लिमांना आठ टक्के आरक्षण देण्याबाबत सांगितले आहे. सध्या त्यांना ४ टक्के आरक्षण आहे. अहवालात वोक्कलिगा समुदायाचाही उल्लेख आहे. हा समुदाय आणि इतर दोन समुदायांना ३ (ए) श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यांची लोकसंख्या ७३ लाख असल्याचे सांगितले जाते. त्यांना ७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. वीरशैवलिंगायत समाज आणि इतर पाच समुदायांना ३बी श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. त्यांची लोकसंख्या ८१.३ लाख आहे. त्यांना ८ टक्के आरक्षण द्यावे, असे या अहवालात म्हटले आहे. धर्माच्या आधारावर आरक्षण द्यायला भाजपचा आधीच विरोध असताना आता या अहवालात मुस्लिमांना जादा आरक्षण देण्याच्या शिफारशीवर भाजप थयथयाट करणार आहे. त्याचा फायदा भाजपला मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी होऊ शकतो.
या सर्वेक्षणाच्या निकालांमुळे राजकीय उलथापालथ होऊ शकते. तिकीट वाटप, मंत्रिपद आणि मुख्यमंत्रिपदाचे दावे यासारखे महत्त्वाचे निर्णय अनेकदा कोणत्या जातीतील लोकांच्या संख्येवर अवलंबून असतात. लिंगायत आणि वोक्कलिगा यांसारख्या जाती त्यांच्या पोटजातींमध्ये विभागल्या गेल्या असताना, अनेक मागासलेल्या, एससी, एसटी आणि मुस्लिम समाजाच्या बाबतीत असे नाही. राज्यात लिंगायतांची संख्या एक कोटी आहे उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील हे लिंगायत समाजाचे मोठे नेते आहेत. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार सध्या अत्यंत सावधपणे वाटचाल करत आहेत. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये, त्यांनी आणि त्यांचे कॅबिनेट सहकारी एन चेलुवरायस्वामी यांनी मुख्यमंत्र्यांना जात जनगणनेचा अहवाल स्वीकारू नये अशी विनंती केली होती. राहुल गांधी स्वप्नातही जात सर्वेक्षणाबाबत बोलतात. किंबहुना असा एकही दिवस जात नाही, जेव्हा ते जात सर्वेक्षणाबाबत बोलत नाहीत.
देशात असे कोणतेही व्यासपीठ नसेल, की जिथे राहुल जात सर्वेक्षण करण्याबाबत बोलले नसतील. ज्या ठिकाणी जातीबद्दल बोलण्याची गरज नाही अशा ठिकाणीही ते जात सर्वेक्षणाचा झेंडा रोवतात. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीही त्यांनी जात जनगणनेवर प्रचार केला; मात्र दिल्ली निवडणुकीत जात हा मुद्दा कधीच राहिला नाही. राहुल जेव्हा जेव्हा जातजनगणनेबद्दल बोलतात, तेव्हा त्यांचे लक्ष्य मागासलेल्या जातींवर असते. मंडल आयोगाचा अहवाल लागू झाल्यापासून देशातील मंडलवादी नेतृत्व जात सर्वेक्षणाबाबत बोलत आहे. काँग्रेसची सत्ता गमावण्याचे सर्वात मोठे कारण मागासलेले लोक पक्षात सामील झाले नाहीत, हे राहुल यांना माहीत आहे.
दलित आणि मुस्लिमांसाठी ते आंदोलन करत राहिले आणि मागासवर्गीय काँग्रेसपासून वेगळे झाले. जात सर्वेक्षणात स्वतःला ओबीसी जातींचे हितचिंतक सिद्ध करण्याचा राहुल यांचा हेतू स्पष्ट झाला आहे; पण कर्नाटकात त्यांचे इरादे सफल होताना दिसत नाहीत. परिस्थिती आणखी चिघळली तर काँग्रेसला राहुल यांचा जातजनगणनेचा प्रचार थांबवावा लागेल. किंबहुना, कर्नाटकातील सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने सादर केलेला जात सर्वेक्षण अहवाल राज्य युनिटमधील अंतर्गत कलहाचे कारण बनला आहे.
जात जनगणना आयोगाच्या शिफारसीमुळे राज्यातील मागासवर्गीय लिंगायत आणि वोक्कलिगा नेत्यांमध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत चिंता आहे. खरे तर या दोन्ही जाती नावाने मागासलेल्या जाती आहेत; पण राजकीयदृष्ट्या अत्यंत जागरूक आहेत. एवढेच नाही तर या लोकांचा समाजात मोठा दर्जा आहे. सर्वेक्षणात वापरलेल्या डेटावर काही नेत्यांचा आक्षेप आहे आणि कुरुबा समाजाला लाभ वाढवण्यासा ओबीसी नेत्यांचा आक्षेप असल्याने काँग्रेस नेत्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. मागास जातीचे नेते विचित्र कोंडीत अडकले आहेत. जात सर्वेक्षणात लोकसंख्या कमी झाल्यामुळे त्यांच्या जातीचे आरक्षण वाढवण्याची शिफारस आयोग करत आहे; परंतु जातीची लोकसंख्या कमी असल्याचे आढळल्यास, पक्षांना तिकीट वाटपाच्या वेळी त्यांच्या जागा कमी करण्यास भाग पाडले जाईल. दुसरीकडे, कर्नाटकच्या राजकारणावर अनेक दशकांपासून वर्चस्व गाजवणाऱ्या समाजाचा राग कसा काढायचा, असा प्रश्न काँग्रेस पक्षाला भेडसावत आहे.
२२४ सदस्यीय विधानसभेत काँग्रेसच्या १३६ आमदारांपैकी ३७ लिंगायत आणि २३ वोक्कलिगा समाजाचे आहेत. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने ५१ लिंगायत उमेदवार उभे केले होते. कुरुबा जातीसाठी २२ टक्के आरक्षणाच्या सिद्धरामय्या यांच्या शिफारशीमुळे इतर जातींमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे याच जातीतील आहेत. साहजिकच सरकार पक्षपाती असल्याचा आरोप होईल. खुद्द पक्षातील इतर गटही याला अन्याय म्हणत आहेत. या अहवालाची अंमलबजावणी होऊ शकत नसल्याने त्यात मोठे बदल करावे लागतील, असे मानले जात आहे. कुरबू जातीला अधिक आरक्षण मिळाल्याबद्दल, काँग्रेस नेते स्वतःच टोमणे मारतात, की हा अभूतपूर्व भेदभाव आहे.
जेव्हा एखादा गट वर्षानुवर्षे आरक्षणाचा लाभ घेत असेल, तेव्हा तो थोडासा कमी मागास झाला पाहिजे आणि अधिक मागासलेल्या वर्गात जाऊ नये. त्यामुळे पक्षांतर्गत गटबाजी सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. भाजप आणि मित्रपक्षांनी हा जात सर्वेक्षण अहवाल आधीच फेटाळला आहे. जात जनगणनेच्या मुद्द्यावर काँग्रेस सरकार ढोंग करत असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. भाजपची जनआक्रोश यात्रा अयशस्वी करण्यासाठीच हे सर्व केले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. जात जनगणना अहवाल लीक झाल्यानंतर कर्नाटक सरकारवर अंतर्गत दबाव वाढत आहे. विशेषत: वोक्कलिगा आणि लिंगायत समुदायातील आमदार आणि नेत्यांनी अहवालातील आकडेवारीला कडाडून विरोध केला आहे.
