नवी दिल्ली, १८ ऑक्टोबर २०२२: बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज IRCTC घोटाळ्याप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयात हजर राहणार आहेत. सीबीआयने त्यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. सीबीआयच्या या अर्जानंतर विशेष न्यायालयाने तेजस्वी यादव यांना नोटीस बजावली होती. या संदर्भात त्यांना आज सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. IRCTC घोटाळ्याप्रकरणी तेजस्वी आधीच जामिनावर बाहेर आहेत.
धमक्या दिल्याचा आणि तपासावर परिणाम करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप
सीबीआयने आपल्या याचिकेत तेजस्वींवर धमक्या दिल्याचा आणि तपास प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. सीबीआयच्या छाप्याबाबत २५ ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषद घेऊन तेजस्वी यांनी सीबीआयवर भाष्य केले होते. त्यानंतर सीबीआयने १७ सप्टेंबर रोजी विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सीबीआयने आपल्या याचिकेत तेजस्वी यांच्यावर धमक्या दिल्याचा, संविधानाचा अवमान करण्याचा आणि तपासावर परिणाम करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, तेजस्वी यादव अजूनही प्रभावशाली पदावर आहेत आणि त्यांच्या वतीने सांगितलेल्या गोष्टींचा तपासावर परिणाम होऊ शकतो.
काय आहे IRCTC घोटाळा?
खरं तर, २०१७ मध्ये, CBI ने IRCTC घोटाळ्यात तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबडी देवी आणि इतर आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. २०१८ मध्ये तेजस्वी यादवला या प्रकरणात जामीन मिळाला होता. हे संपूर्ण प्रकरण २००४ ते २००९ या वर्षातील आहे जेव्हा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेल्वे मंत्री होते. त्यादरम्यान आयआरसीटीसीची रांची आणि पुरी येथील दोन हॉटेल्स एका खासगी कंपनीला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. हॉटेलच्या बदल्यात बेली रोड, पाटणा येथील सुमारे तीन एकर मौल्यवान जमीन लालू कुटुंबाला देण्यात आल्याचा आरोप आहे. प्रथम ही जमीन डिलाईट कंपनीला देण्यात आली आणि नंतर ती राबर देवी आणि तेजस्वी यादव यांच्या मालकीच्या लारा प्रोजेक्ट कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडला विकण्यात आली. रेल्वे हॉटेल्सच्या भाडेतत्त्वावर डिलाईट कंपनीला जमीन देण्यात आली आणि नंतर लारा कंपनीने त्या कंपनीकडून अत्यंत कमी किमतीत जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. डिलाइट कंपनी ही आरजेडी नेते प्रेमचंद गुप्ता यांच्या पत्नीच्या मालकीची आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – सुरज गायकवाड