पेगासस प्रकरणात इस्रायल बनला अडथळा, अनेक देशांमध्ये तपास लटकला; मेक्सिकोमध्ये चार वर्षांनंतरही कारवाई नाही

पुणे, 30 ऑक्टोंबर 2021: पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची आता भारतातही चौकशी सुरू आहे.  याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर व्ही रवींद्रन याचे अध्यक्ष असतील.  पेगासस आणि इतर गुप्तचर सॉफ्टवेअरशी संबंधित यापूर्वीचे तपास मेक्सिको, फ्रान्स आणि इस्रायलमध्ये सुरू आहेत, परंतु आतापर्यंत या तपासण्यांमधून कोणतेही ठोस परिणाम मिळालेले नाहीत.  पेगासस संदर्भात आतापर्यंत तपास कोणत्या देशांमध्ये पोहोचला आहे आणि तेथे काही कारवाई झाली आहे की नाही हे एक एक करून जाणून घेऊया…

मेक्सिकोमध्ये ना अटक ना कारवाई

 पेगासस तपास पहिल्यांदा मेक्सिकोमध्ये 2016 मध्ये सुरू झाला.  तिथल्या सरकारने कबूल केले आहे की आतापर्यंत सुमारे $160 दशलक्ष खर्च केले गेले आहेत, परंतु देशात कोणत्या प्रमाणात हेरगिरी झाली आणि त्यासाठी किती पैसा खर्च झाला हे स्पष्ट नाही.  4 वर्षांच्या तपासानंतरही अटक झालेली नाही आणि कुणालाही पद गमवावे लागलेले नाही.  याबाबत मेक्सिकोलाही इस्रायलकडून तपासात सहकार्य न मिळाल्याचे कारण सांगितले जात आहे.

 इटे मॅक, पेगासस आणि इतर गुप्तचर सॉफ्टवेअर विरुद्ध इस्रायलमध्ये प्रचार करणारे मानवाधिकार वकील म्हणतात: “मला वाटते की इस्रायल कोणत्याही तपासात सहकार्य करणार नाही.”  ना भारतात सुरू झालेल्या तपासात ना अन्य देशात सुरू असलेल्या तपासात.  इस्रायलने 1980 च्या दशकात इराण-कॉन्ट्रा घोटाळ्याच्या चौकशीत अमेरिकेसोबत त्याच्या इतिहासात फक्त एकदाच सहकार्य केले आहे.  याशिवाय तो कधीही परदेशी तपासात सहभागी झालेला नाही.

मेक्सिकोचा तपास दिशाहीन झाला असून गेल्या 4 वर्षांत त्यात फारसे यश आलेले नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.  लुईस फर्नांडो गार्सिया, डिजिटल अधिकार एनजीओ R3D चे संचालक यांनी मेक्सिकोमधील पेगासस हेरगिरीचा मुद्दा उपस्थित केला.  त्याच्या कामामुळेच मेक्सिकोतील पेगाससचा तपास सुरू झाला.  गार्सिया म्हणतात की चार वर्षांच्या तपासात कोणतेही सकारात्मक परिणाम मिळाले नाहीत.

 गुप्तचर सॉफ्टवेअर तपासणे अत्यंत क्लिष्ट आहे.  यामध्ये सरकारी एजन्सीने सॉफ्टवेअर खरेदी करून त्याचा विनाकारण वापर सामान्य नागरिकांविरुद्ध केल्याचे तपासकर्त्यांना सिद्ध करावे लागणार आहे.  त्यात अनेक आव्हाने आहेत.  तथापि, मेक्सिकोतील सरकारी वकिलांना आशा आहे की ते लवकरच हे प्रकरण न्यायालयात नेण्यास सक्षम असतील.

फ्रान्समध्ये, इमॅन्युएल मॅक्रॉन सरकारच्या 5 मंत्र्यांशिवाय, अनेक पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनाही पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे लक्ष्य करण्यात आले.  फ्रान्समधील शोध पत्रकारिता संस्थेचे संस्थापक एडवी प्लॅनेल आणि त्यांचे सहकारी पत्रकार लेनाग ब्रेडाऊ यांचीही नावे पेगाससने लक्ष्य केली होती.  त्यांच्या तक्रारीमुळे फ्रान्समधील पेगासस हेरगिरीचा फौजदारी तपास सुरू झाला आहे.  खुद्द मीडियापारने भारतासोबतच्या राफेल विमान सौद्यात कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

लेनाग ब्रेडो म्हणतात की तपास सुरू झाला आहे, परंतु एजन्सी कोणत्या मर्यादेपर्यंत पोहोचल्या आहेत हे आम्हाला माहित नाही.  फ्रान्समध्ये या तपासाबाबत अद्याप कोणतीही बातमी नाही.  ब्रेडोने आपल्या तक्रारीत गोपनीयतेचा मुद्दा सर्वात ठळकपणे मांडला.  ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या सुरक्षा प्रयोगशाळेने पुष्टी केली की पेगासस त्यांच्या फोनवर होता.

 फ्रान्सने इस्रायलशी करार केला आहे

 अलीकडेच, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सर्वोच्च सल्लागाराने पेगाससबद्दल इस्रायली सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराशी गुप्त चर्चा केली आहे.  पेगासस हेरगिरी प्रकरणामुळे इस्रायल आणि फ्रान्समधील संबंधांवरही परिणाम झाला आहे.  हे संकट संपवण्यासाठी हा संवाद झाला आहे.  खरं तर, पाच फ्रेंच मंत्र्यांनी फोनवर पेगासस घेतल्यावर इस्रायल आणि फ्रान्समध्ये राजनैतिक पेच निर्माण झाला होता.  वृत्तानुसार, फ्रान्स आणि इस्रायलमध्येही एक करार झाला आहे.  याअंतर्गत इस्रायलमध्ये तयार करण्यात आलेल्या स्पाय सॉफ्टवेअरद्वारे फ्रान्समधील मोबाइल क्रमांकांना लक्ष्य केले जाणार नाही.

 इटे मॅक म्हणतात की पाळत ठेवण्याची समस्या सोडवण्याऐवजी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इस्रायल सरकारशी तडजोड करण्यात गुंतले होते.  NSO प्रणाली फ्रेंच फोन नंबरविरुद्ध वापरली जाणार नाही याची हमी इस्रायलने द्यावी अशी फ्रान्सची इच्छा होती.  इस्रायलचाही अमेरिकन सरकारशी असाच करार आहे, पण त्यातही अडचण आहे.  सर्व प्रथम, फ्रान्सच्या त्या नागरिकांना लक्ष्य केले जाऊ शकते जे दुसर्‍या देशाचा नंबर वापरत आहेत.  समस्या अशी आहे की यामुळे भेदभाव देखील होतो.  काही नागरिकांना या प्रणालीपासून संरक्षण मिळते, तर काही देशांचे नागरिक या प्रणालीच्या कक्षेत येतात.

 इस्रायलमध्ये तपासासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिका रद्द करण्यात आल्या

 फ्रेंच आरोपांनंतर, इस्रायली सरकारने पेगासस प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचे सांगितले, परंतु तपासाबाबत फारसे काही सार्वजनिक केले गेले नाही.  इटे मॅक यांनी पेगासस तपासाबाबत दोन याचिका दाखल केल्या होत्या, त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.  मॅक स्पष्ट करतात, “पहिली याचिका 2017 मध्ये मेक्सिकोच्या नागरिकांविरुद्ध पेगासस वापरल्याबद्दल दाखल करण्यात आली होती आणि पेगाससचा मेक्सिकोला निर्यात परवाना रद्द करण्याची मागणी केली होती.  दुसरी याचिका 2018 मध्ये अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल कार्यकर्त्याच्या सहकार्याने दाखल करण्यात आली होती.  त्यात ऍम्नेस्टी कर्मचार्‍यांविरुद्ध पेगाससच्या वापरावर बंदी घालण्याची आणि एनएसओचा एक्सपोर्ट लाइसेंस रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

या दोन्ही याचिका इस्रायलच्या न्यायालयांनी फेटाळून लावल्या.  मॅक म्हणतात की अशा तपासासाठी अनेक वर्षे लागतात.  आजपर्यंत मला या संदर्भात अॅटर्नी जनरलकडून कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही.  मी दक्षिण सुदानमधील गृहयुद्ध नरसंहारामध्ये इस्रायली तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या गुन्हेगारी तपासासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे.  ही प्रक्रिया 6 वर्षांपासून सुरू असून आजपर्यंत या दिशेने कोणताही ठोस निकाल लागलेला नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे