जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर

नवी दिल्ली, १४ फेब्रुवरी २०२१:  जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन दुरुस्ती विधेयक काल लोकसभेत मंजूर झाले.  यापूर्वी जम्मू-काश्मीरबाबत सभागृहात बराच काळ चर्चा सुरू होती.  विरोधकांनीही अनेक प्रश्न उपस्थित केले.  कलम ३७० काढून टाकल्यानंतर राज्याच्या सद्यस्थितीबाबत तसेच तिथे काय बदल करण्यात आले याविषयीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले.  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे दिली.  माजी राज्याचा दर्जा देण्याबाबत अमित शहा म्हणाले की ते योग्य वेळी केले जातील.

 जम्मू-काश्मीरमधील मोदी सरकारची कामे मोजताना अमित शहा म्हणाले की मागील सरकारांनी ४ पिढ्यांमध्ये जी कामे केली आहेत, आम्ही १७ महिन्यांत तितकी कामे केली आहेत.  जम्मू-काश्मीरमध्ये परंपरा बदलत असल्याचे शाह म्हणाले.  पूर्वी येथे फक्त तीन कुटुंबातील लोक राज्य करीत होते, आता येथे सामान्य लोक राज्य करतील.

 ७० वर्षे आपण काय केले?

 गृहमंत्री म्हणाले की कोणाच्या दबावाखाली कलम ३७० इतके दिवस कायम होते.  या देशात दोन झेंडे, दोन कायदे आणि दोन प्रधान चालणार नाही, १९५० पासून हे आमचे वचन होते आणि नरेंद्र मोदी सरकार येताच आम्ही ते पूर्ण केले.  गृहमंत्री म्हणाले की १७ महिन्यांत विरोधी आम्हाला कलम ३७० वर हिशोब विचारत आहेत, मला त्यांना हे विचारायचे आहे की ज्यांनी जम्मू-काश्मीरवर पिढ्यान्पिढ्या राज्य केले त्यांनी ७० वर्षे काय केले?

 ओवेसींना दिलं उत्तर

 लोकसभेत जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन संशोधन दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान एआयएमआयएमचे खासदार ओवैसी म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरचा पूर्ण राज्य दर्जा पुनर्संचयित केला जाईल असे गृहमंत्री म्हणाले होते, परंतु केंद्र तेथील केडर काढून टाकत आहे.  अखेर सरकारचा हेतू काय आहे?  यावर शाह म्हणाले की, ओवैसी, तुमच्या मनात फक्त हिंदू मुस्लिम आहे.

 गृहमंत्री म्हणाले की, ओवेसी म्हणतात की जम्मू-काश्मीरमध्ये मुस्लिम अधिकारी कमी आहेत.  परंतु मला हे विचारायचे आहे की तुम्ही हिंदू मुस्लिमांच्या आधारे अधिकाऱ्यांचेही विभाजन कराल का. हिंदू अधिकारी मुस्लिम नागरिकाशी बोलू शकत नाही का?  एखादा मुस्लिम अधिकारी हिंदू नागरिकाला प्रश्न विचारू शकत नाही का?  तुम्ही धर्माच्या आधारे अधिकाऱ्यांचेही वाटप कराल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे