हिजाब प्रकरणावर न्यायाधीशांचे एकमत नाही

कर्नाटक, १३ ऑक्टोंबर २०२२ : कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थात घातलेल्या हिजाब बंदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणावर दोन्ही न्यायाधीशांची दोन वेगवेगळी मते असल्याने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

कर्नाटक हायकोर्टाने दिलेला हिजाब बंदीचा निर्णय योग्य की अयोग्य याचा आज निर्णय होण्याची शक्यता होती. मात्र हा निर्णय आता लांबला आहे. दरम्यान, हे प्रकरण खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासाठी ज्या दोन न्यायाधीशांकडे हे प्रकरण होतं, त्यांनी दोन वेगवेगळी मतं मांडली. दोन्ही न्यायाधीशांच्या मतांमध्ये साम्य नसल्यामुळे अखेर हे प्रकरण खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलं.

कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदीचा निर्णय लागू केला होता. या निर्णयावर कर्नाटक हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मागील काही दिवस न्यायाधीश हेमंत गुप्ता आणि न्यायाधीश सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल सुनावला.

हेमंत गुप्ता यांनी म्हटले की, माझ्या निकालपत्रात ११ प्रश्न निश्चित करण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांविरोधात हे प्रश्न आहेत. हिजाब बंदीविरोधातील याचिका फेटाळून लावाव्यात असे माझे निकालपत्रात नमूद करण्यात आल्याचे न्या. गुप्ता यांनी सांगितले. न्या. हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक हायकोर्टाने हिजाब बंदी बाबत दिलेला निकाल योग्य ठरवला.

खंडपीठातील दुसरे न्यायमूर्ती सुधाशू धुलिया यांनी याचिका योग्य ठरवताना कर्नाटक हायकोर्टाचा निकाल अयोग्य ठरवला. हिजाब परिधान करणे हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी म्हटले. कर्नाटक हायकोर्टाने निकाल सुनावताना धार्मिक प्रथेची संकल्पना या वादासाठी लक्षात घेणे अनावश्यक असल्याचे म्हटले. माझ्या दृष्टीने मुलींचे शिक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यांचे शिक्षण अधिक चांगले करू शकतो, या महत्त्वाचा मुद्दा असून हिजाब बंदीचा निकाल रद्द करत असल्याचे न्या. धुलिया यांनी सांगितले.

न्यायाधीश सुधांशू धुलिया यांनी कर्नाटक हायकोर्टाचा निकाल अवैध ठरवला. तर, न्यायाधीश हेमंत गुप्ता यांनी हिजाब बंदीचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यामुळे आता हिजाब बंदीचे प्रकरण तीन सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी जाणार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी – वैभव शिरकुंडे