कल्याण-डोंबिवली, १२ ऑगस्ट २०२०: केडीएमसीतील १८ गावांना वगळून त्यांची वेगळी नगरपरिषद करण्याते आदेश दिले गेले. त्यानंतर वगळलेल्या १८ गावांमधील १३ नगरसेवकांचे पद रद्द झाले. मात्र, आता या वगळलेल्या गावातील महापालिकेच्या निधीतून सुरू असलेली कामे सुद्धा थांबवण्यात आली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर १८ गावांमधील नगरसेनकांनी याचा तीव्र निषेध केला आहे.
कामं थांबविण्याच्या आदेशामुळे गावांमध्ये प्रामुख्याने अमृत योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या पाणी पुरवठ्याच्या कामांना तसेच रस्ते दुरुस्तीच्या कामांना फटका बसण्याची दाट शक्यता आहे. तर या गावातील पद रद्द केलेले माजी नगरसेवक भाजपचे मोरेश्वर भोईर यांनी याला विरोध केला आहे. त्यांनी यांचा विरोध करत केडीएमसीच्या आयुक्तांवर खापर फोडले आहे आणि या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
२७ गावांमधील १८ गावे राज्य सरकारने वगळली आहेत. त्यात घेसर, हेदुटणे, उंब्रोली, भाल, द्वारली, माणेरे, वसार, आशेळे, नांदिवलीतर्फे अंबरनाथ, आडिवली-ढोकळी, दावडी, चिंचपाडा, पिसवली, गोळीवली, माणगाव, निळजे, सोनारपाडा, कोळे ही गावे आहेत. त्यामुळे या गावातील विकास कामांच आता काय होणार हा प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे या कामांसाठी राज्य सरकारने निधी दिला असला तरी काही निधीचा हिस्सा हा महापालिकेचा देखील आहे.
माजी नगरसेवक मोरेश्वर भोईर यांनी आयुक्तांवर खापर फोडत १८ गावांची सुपारी घेतली असा आरोप केला. त्यावर उत्तर देत आयुक्तांनी सांगितले की, शासनाने निर्णय घेतला आहे. माझे काम आहे शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे पालन करणे. त्यामुळे या प्रकरणात हायकोर्ट काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्वाच ठरेल.
न्यूज अनकट प्रतिनीधी: राजश्री वाघमारे
