केडीएमसीने ताब्यात घेतले कोविड-नॉन कोवीड हॉस्पिटलमधील ८० टक्के बेड

कल्याण, दि. १४ जुलै २०२०: कल्याण डोंबिवली मध्ये कोविड रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे आणि त्यातच खासगी रुग्णालयांकडून मनमानी पद्धतीने दर आकारले जात आहेत. बेड उपलब्ध असतानाही रुग्णाला दाखल करून न घेणे आदी तक्रारींबाबत उशिरा का होईना केडीएमसीने याबाबत आता कठोर कारवाई करणार आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी वाढू लागल्यानंतर केडीएमसी प्रशासनाने कल्याण डोंबिवलीतील कोवीड आणि नॉन कोविड रुग्णालयांतील ८० टक्के बेड आपल्या नियंत्रणाखाली घेतले असून त्यावर दाखल होणाऱ्या रुग्णांवर शासकीय दरानुसार उपचार करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत. मात्र कोविड आणि नॉन कोविड रुग्णालयातील पीआयसीयू, एनआयसीयू, डे-केअर, हिमोडायलिसिस रुग्णांचे बेड वगळता उर्वरित बेड संख्‍येच्‍या ८० टक्‍के बेड महापालिकेच्‍या नियंत्रणाखाली आणण्‍यात आलेले आहेत.

रूग्‍णालयाने ७० टक्‍के आणि २० टक्‍के बेडस किती, त्‍यापैकी रिक्‍त किती, भरलेले किती, त्‍याचप्रमाणे शासनाचे निर्धारित दर, रूग्‍णालयाचे दर, रूग्‍णालयाच्‍या दर्शनी भागावर प्रदर्शित करावयाचे आहेत. रूग्‍णालयात येणा-या रूग्‍णाला, त्‍याचे नातेवाईकांना उपचाराच्या दरांबाबत आणि ८० टक्‍के नियंत्रणाखालील रिक्‍त बेडबाबत सविस्‍तर माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रूग्‍णाच्‍या उपचारांत कोणत्‍याही प्रकारचा भेदभाव करता येणार नाही.
रूग्‍णाने अशा ८० टक्‍के नियंत्रणाखालील बेडवर उपचाराची मागणी केल्‍यास आणि बेड उपलब्‍ध असल्‍यास रूग्‍णाला उपचार देणे त्या रूग्‍णालयाला बंधनकारक असणार आहे. तसेच या रूग्‍णावर उपचारापोटी शासनाने निर्धारित केलेल्‍या दरापेक्षा जास्‍त दरांची आकारणीही करता येणार नाही. उर्वरित २० टक्‍के बेडवर उपचार घेणा-या रूग्‍णांकडून रूग्‍णालयाने निश्चित केलेल्‍या दरानुसार देयक आकारणी करण्‍यास मुभा राहिल.

रूग्‍णालयातील अत्‍यावश्‍यक सेवेतील जे कर्मचारी कोवीड-१९ रूग्‍णांवर उपचार करण्‍यास नकार देतील आणि आपले कर्तव्‍य बजावण्‍यास हलगर्जीपणा करतील ते कर्मचारी ‘मेस्‍मा’ कायद्यांतर्गत कारवाईस पात्र राहतील. त्‍याचप्रमाणे रूग्‍णांकडून जास्तीचे दर आकारले जात असल्‍याबाबत तक्रारी पात्र झाल्‍यास अथवा शासनाच्‍या नोटिफिकेशनमधील निर्देशांचे उल्‍लंघन झाल्‍याचे निदर्शनास आल्‍यास, भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम १८९७, आपत्ती व्‍यवस्‍थापन अधिनियम २००५, महाराष्ट्र नर्सिंग होम (दुरूस्‍ती) कायदा २००६ अन्‍वये फौजदारी गुन्‍हा दाखल करण्‍यासह महापालिकेने दिलेली रुग्णालयाची नोंदणी रद्द करण्‍यात येईल असेही आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: राजश्री वाघमारे