केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार क्षेत्रातील महत्त्वाच्या सुधारणांना दिली मंजुरी

नवी दिल्ली, १६ सप्टेंबर २०२१ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल दूरसंचार क्षेत्रातील अनेक संरचनात्मक आणि प्रक्रियाविषयक सुधारणांना मंजुरी दिली. या नव्या सुधारणा दूरसंचार क्षेत्रातील रोजगार संधींचे संरक्षण तसेच निर्मिती करतील, या क्षेत्रात निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन देतील, ग्राहक हिताचे रक्षण करतील, रोखतेचा अंतर्भाव करतील, गुंतवणुकीला चालना देतील आणि दूरसंचार सेवा पुरवठादारांवरील नियामकीय ताण कमी करतील अशी अपेक्षा आहे.

कोविड-१९ संबंधीच्या आव्हानांचा सामना करताना डाटाचा वापर, ऑनलाईन शिक्षण, घरातून ऑफिसचे काम करणे, समाज माध्यमांचा वापर करून व्यक्तिगत संपर्क, आभासी बैठका इत्यादींच्या बाबतीत दूरसंचार क्षेत्राने दाखविलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर ब्रॉडबॅंड आणि दूरसंचार क्षेत्राच्या संपर्काचा प्रसार करण्यासाठी आणि त्याची पोहोच अधिक वाढविण्यासाठी या नव्या सुधारणा अधिक प्रेरक ठरतील. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे, अधिक सशक्त दूरसंचार क्षेत्राची उभारणी करण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला मजबुती मिळाली आहे. स्पर्धा आणि ग्राहकांचा निर्णय, समावेशक विकासासाठी अंत्योदय आणि दुर्लक्षित भागाला मुख्य प्रवाहात आणण्यामुळे आणि त्यांना सार्वत्रिक ब्रॉडबॅंड सेवेशी जोडून दिल्यामुळे दूरसंचार सेवेपासून वंचित राहिलेले लोक देखील या सेवेचा लाभ घेऊ शकतील. या पॅकेजमुळे ४-जी सेवेत वाढ होईल, या क्षेत्रात रोख भांडवली गुंतवणूक होईल आणि ५-जी सेवेमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करेल अशी अपेक्षा आहे.

नऊ संरचनात्मक सुधारणा आणि पाच प्रक्रियासंबंधी सुधारणा तसेच दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना मदत करण्यासाठीच्या उपाययोजना खाली दिल्या आहेत:

• संरचनात्मक सुधारणा

१. समायोजित सकल महसुलाचे सुसूत्रीकरण: संभाव्य पातळीवरील बिगर-दूरसंचार महसूल समायोजित सकल महसुलाच्या व्याख्येतून वगळण्यात येईल.

२. बँक हमी सुसूत्रित केल्या जातील: परवाना शुल्क आणि इतर तत्सम शुल्कांसाठी बँक हमीच्या अटींमध्ये मोठी (८०%) कपात. देशातील विविध परवाना क्षेत्र विभागांतील बहुविध बँक हमींसाठी कोणतीही विशेष अट नाही. त्याऐवजी, एकच बँक हमी पुरेशी असेल.

३. व्याज दरांचे सुसूत्रीकरण/ दंड रद्द केला: १ ऑक्टोबर २०२१ पासून परवाना शुल्क/ स्पेक्ट्रम वापर शुल्क यांच्या विलंबित भरण्यावर भारतीय स्टेट बँकेचे एमसीएलआर अधिक ४% ऐवजी एमसीएलआर अधिक २% व्याज भरावे लागेल. हे व्याज मासिक चक्रवाढ तत्वाऐवजी वार्षिक चक्रवाढ दराने मोजले जाईल. तसेच दंड आणि दंडावरचे व्याज रद्द करण्यात आले आहे.

४. यापुढे होणाऱ्या लिलाव प्रक्रियांमध्ये हप्त्याचा भरणा सुरक्षित करण्यासाठी कोणतीही बँक हमी आवश्यक असणार नाही. आता हे क्षेत्र अधिक परिपक्व झाले असून गेल्या काळातील बँक हमी मागण्याची पद्धत आता गरजेची राहिलेली नाही.

५. स्पेक्ट्रमचा कालखंड: भविष्यातील लिलावांमध्ये, स्पेक्ट्रमचा कालखंड २० वर्षांवरून वाढवून ३० वर्षे करण्यात आला आहे.

६. भविष्यात होणाऱ्या लिलावांमध्ये स्पेक्ट्रम ताब्यात घेतल्याच्या १० वर्षांनंतर तो परत करण्यास परवानगी.

७. स्पेक्ट्रमच्या भविष्यातील लिलावांमध्ये जे स्पेक्ट्रम विकत घेतील त्यांना स्पेक्ट्रम वापर शुल्क भरावे लागणार नाही.

८. भागीदारीत स्पेक्ट्रमचा वापर करण्याला प्रोत्साहन – भागीदारीतील स्पेक्ट्रमवर असलेले ०.५ % स्पेक्ट्रम वापर शुल्क रद्द

९. गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, स्वयंचलित मार्गाने दूरसंचार क्षेत्रात १००% थेट परदेशी गुंतवणुक करण्याला मान्यता

• प्रक्रियाकृत सुधारणा

१. लिलावांचे वेळापत्रक निश्चित- स्पेक्ट्रम लिलाव प्रक्रिया दरवेळी सामान्यपणे प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत घेतली जाईल.

२. उद्योगपूरक वातावरण निर्मितीला प्रोत्साहन -१९५३ च्या सीमाशुल्क अधिसूचनेनुसार, वायरलेस उपकरणांसाठी परवाना मिळवण्याची किचकट प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी आता स्वयं साक्षांकित प्रतिज्ञापत्र देखील चालणार आहे.

३. जाणून घ्या आपल्या ग्राहकांना (KYC) सुधारणा: एप आधारित स्वयं के वाय सी प्रक्रियेला मंजूरी देण्यात आली आहे. ई -के वाय सी च्या दरात सुधारणा करुन ते केवळ एक रुपया, असे नाममात्र करण्यात आले आहेत. आता ग्राहकांना प्रीपेड वरुन पोस्टपेड वर जाण्यासाठी, किंवा उलट प्रक्रियेसाठीही नव्याने के वाय सी फॉर्म भरुन द्यावा लागणार नाही.

४. ग्राहक हस्तांतरण फॉर्मची (CAF) कागदोपत्री प्रक्रिया आता डिजिटल स्वरूपात होईल.आधीच्या कागदपत्रांचा डिजिटल संग्रह केला जाईल, त्यामुळे देशभरातील विविध दूरसंचार कार्यालयांच्या गोदामांमध्ये पडून असलेले ३००-४०० कोटी CAF ची गरज लागणार नाही. तसेच, या CAF कागदपत्रांच्या गोदामांचे लेखापरीक्षणही आवश्यक असणार नाही.

५. टेलिकॉम टॉवरसाठी, रेडियो फ्रिक्वेन्सीविषयी स्थायी सल्लागार समितीच्या मंजूरीच्या नियमात शिथिलता आणली गेली आहे.यासाठीही स्वयंसाक्षांकित तत्वावरील डेटा पोर्टलवर भरता येईल, दूरसंचार विभाग तो स्वीकारेल. इतर संस्था ( जसे की नागरी हवाई वाहतूक) दूरसंचार विभागाच्या पोर्टलसही जोडल्या जातील.

• दूरसंचार सेवा कंपन्याना असलेल्या रोख रकमेच्या गरजेविषयक समस्यांवर उपाययोजना:

यास्तही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्व दूरसंचार कंपन्यांसाठी खालील गोष्टींना मंजूरी दिली आहे.

१. समायोजित सकल महसूलविषयीच्या निकालामुळे, जी वार्षिक प्रलंबित देयके निर्माण झाली आहेत, ती भरण्यासाठीचा कालावधी चार वर्षांसाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. मात्र, हे करतांना, या देयकांवरील, एनपीव्ही-नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू संरक्षित करण्यात आली आहे.

२. आधीच्या लिलावप्रक्रियेत (२०२१ ची लिलावप्रक्रिया वगळता) खरेदी केलेल्या स्पेक्ट्रमची प्रलंबित रक्कम भरण्याचा कालावधी देखील चार वर्षे पुढे ढकलण्यात आला आहे. मात्र, या संबंधित लिलावांसोबतच्या व्याजदरांनुसार, एनपीव्ही संरक्षित करण्यात आला आहे.

३. ही देयके भरण्याचा कालावधी पुढे ढकलल्यामुळे, त्यावरील व्याजाची वाढीव रक्कम सर्व दूरसंचार कंपन्यांना, इक्विटीच्या माध्यमातून भरण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

४. ही देय रक्कम, पुढे ढकललेला कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ही प्रलंबित रक्कम, इक्विटीच्या स्वरूपात भरण्याचा पर्याय सरकारकडून देण्यात आला असून, त्याविषयीची मार्गदर्शक तत्वे, वित्त मंत्रालयाकडून लवकरच निश्चित केली जातील.

वरील सर्व गोष्टी, सर्व दूरसंचार सेवा कंपन्यांसाठी लागू असतील. यातून, त्यांच्याकडे रोख रकमेचा तुटवडा जाणवण्याच्या समस्येवर उपाय करता येईल.तसेच दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित विविध बँकांनाही या निर्णयांचा लाभ होईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : ईश्वर वाघमारे