A new step towards justice through technology: सर्वसामान्य नागरिकांसाठी न्यायप्रवेश सुलभ आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या दिशेने केरळ राज्याने मोठे पाऊल उचलत. कायमस्वरूपी लोक अदालतांसाठी ऑनलाइन अर्ज आणि सुनावणी सुविधा सुरू केली आहे. अशी सुविधा सुरू करणारे केरळ हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. केरळ राज्य विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, तंत्रज्ञानाचा वापर करून विशेष:त वंचित आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत न्याय पोहोचवणे हा त्यामागचा उद्देश असणार आहे.या ऑनलाइन अर्ज प्रणालीचे उद्घाटन केरळ उच्च न्यायालयाचे माननीय मुख्य न्यायाधीश यांच्या हस्ते केरळ राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या एका भव्य कार्यक्रमात झाले.
सध्या केरळमध्ये तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम आणि कोझीकोड येथे तीन कायमस्वरूपी लोक अदालती कार्यरत आहेत. याआधी, लहान तक्रारी किंवा दावे दाखल करण्यासाठी नागरिकांना या ठिकाणी प्रत्यक्ष जावे लागत. परंतु, नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या डिजिटल सुविधेमुळे आता अर्जदार राज्यातील कुठूनही ऑनलाइन अर्ज दाखल करू शकणार आहे. यामुळे वेळ, पैशांची बचत आणि प्रवासाचा त्रास कमी होणार आहे.
ही सेवा मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू होणार असून, यामध्ये ऑनलाइन सुनावणीचीही तरतूद करण्यात आली आहे. ही सुविधा ई-सेवा केंद्रे तसेच जिल्हा व तालुका पातळीवरील विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयांद्वारे देखील नागरिकांसाठी खुली केली जाणार आहे. केरळचा हा उपक्रम केवळ राज्यासाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी एक दिशादर्शक ठरणार आहे. डिजिटल युगात न्यायाला अधिक सुलभ, वेगवान आणि सर्वांपर्यंत पोहोचवणारा हा प्रयत्न, कायदा आणि तंत्रज्ञान यांच्या समन्वयाची उत्कृष्ट उदाहरण ठरणार आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी,राजश्री भोसले
