नवी दिल्ली, दि. २ जून २०२०: सरकार आगामी २ महिन्यात (१ जून ते ३१ जुलै २०२०) एका विशेष मोहिमेंतर्गत दुध संघ आणि दुध उत्पादक कंपन्याशी निगडीत १.५ कोटी दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड (केसीसी) प्रदान करणार आहे. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग यांनी वित्तीय सेवा विभागाच्या सहकार्याने या मोहिमेची अंमलबजावणी मिशन मोड पद्धतीने करण्यासाठी सर्व परिपत्रक व केसीसी अर्जाचा नमुना सर्व राज्य दूध महासंघ व दूध संघांना पाठविला आहे.
दुग्ध सहकारी चळवळी अंतर्गत अंदाजे १.७ कोटी शेतकरी देशातील २३० दुध संघाशी निगडीत आहेत. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात दुग्ध सहकारी संस्था आणि विविध दूध संघांशी संबंधित आणि केसीसी नसलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना यात सामावून घेण्याचे लक्ष्य आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे आधीपासून भूमी-स्वामित्वाच्या आधारे केसीसी आहे, त्यांची केसीसी पत मर्यादा वाढविली जाऊ शकते, असे असले तरी त्यांना ३ लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत व्याजात सूट उपलब्ध असेल. तथापि, तारणाशिवाय केसीसी पतपुरवठा करण्याची सर्वसाधारण मर्यादा १.६ लाख आहे, परंतु जे शेतकऱ्यांचे दुध थेट संघाकडून खरेदी केले जाते, अशा दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कोणत्याही मध्यस्थ्याविना दुध उत्पादक आणि प्रक्रिया करणाऱ्या युनिट्स यामध्ये करार झालेला असतो, त्यामुळे त्यांना देण्यात येणाऱ्या विनातारण कर्जाची सीमा ३ लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. यामुळे दुध संघाशी संबंधित दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी अधिक पत उपलब्धतेची तसेच बँकांना कर्जाची परतफेड करण्याचे आश्वासन मिळेल.
१.५ कोटी दुग्ध उत्पादकांना केसीसी देण्याची विशेष मोहीम ही पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग आहे. १५ मे २०२० रोजी अर्थमंत्र्यांनी केसीसी योजनेंतर्गत २.५ कोटी नवीन शेतकर्‍यांना संरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. यामुळे सध्या सुरु असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या कोंडीमुळे त्रस्त असलेल्या शेतकर्‍यांच्या हातात पाच लाख कोटीं रुपयांची अतिरिक्त तरलता मिळेल.
म्हणूनच, गेल्या ५ वर्षात ६ टक्क्यांहून अधिक सीएजीआरसह दुग्धव्यवसाय हे अर्थव्यवस्थेच्या वेगाने विकसित होणार्‍या क्षेत्रांपैकी एक आहे, जे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या खेळते भांडवल आणि विपणनाच्या गरजा भागविण्यासाठी अल्प मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून दिल्यामुळे त्यांची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
