कोणाला आणि कशी मिळेल ईएमआय वर सूट

नवी दिल्ली, दि. २२ मे २०२०: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांना आणि कॉर्पोरेट जगाला अडचणीतून वाचविण्यासाठी ईएमआय पेमेंटची सुविधा तीन महिन्यांसाठी वाढविली आहे. खरं तर, कोरोना लॉकडाउनच्या सुरूवातीस, विशेषत: कॉर्पोरेट वर्ल्ड दबाव आणत होता की अधिस्थगन (मोरेटोरियम) सुविधा तीन महिन्यांपर्यंत वाढवीली जावी.

रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी मार्च ते मे या कालावधीत हे काम केले होते, आता ते १ जून ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत तीन महिन्यांसाठी वाढविण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की जे ऑगस्टपर्यंत ईएमआय भरण्यास असमर्थ आहेत त्यांना बँका त्रास देणार नाहीत आणि त्यांच्यावर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. तथापि, त्यांना या कालावधीसाठी व्याज द्यावे लागेल.

अशा लोकांचे क्रेडिट रेटिंग देखील खराब होणार नाही आणि त्यांना डीफॉल्टर्स मानले जाणार नाही. अशा प्रकारे एकूण ६ महिन्यांपर्यंत कर्जाची ईएमआय न देण्याचा पर्याय लोकांना मिळाला आहे. गृह सुविधा, क्रेडिट कार्ड कर्जे या मुदतीच्या कर्जासाठी ही सुविधा दिली जाते.

रिझर्व्ह बँकेने काय म्हटले

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे की, ‘रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी दोनदा काही उपाय केले होते. मुदतीच्या कर्जावरील ईएमआयवर ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती आणि ज्या कॉर्पोरेट्सला ईएमआय भरणे शक्य नव्हते त्यांना डीफॉल्टर्स जाहीर न करण्याबद्दल सूट देण्यात आली होती. आता ही सुविधा तीन महिन्यांसाठी वाढविण्यात आली आहे, याचा अर्थ आता ती एकूण ६ महिन्यांसाठी लागू होईल.

कोणाला आणि कशी मिळेल सुविधा

ही सुविधा सर्व प्रकारच्या मुदतीच्या कर्ज ग्राहकांना (सामान्य लोक, कॉर्पोरेट, व्यावसायिक) उपलब्ध असेल. हे गृह कर्ज, वाहन कर्ज, क्रेडिट कार्ड कर्ज या सर्व मुदतीच्या कर्जावर उपलब्ध असेल जर आपण कर्जाची ईएमआय परतफेड करण्यास अक्षम असाल तर बँक आपोआप मोरेटोरियमला ​​पाठवते. परंतू स्वयंचलित सिस्टममुळे असे होऊ शकते की प्रथम आपल्या कर्जाच्या डीफॉल्टवर दंड वजा केला जाईल. म्हणूनच, जर आपण कर्जाची परतफेड करण्याची स्थितीत नसल्यास स्वत: बँकेला कळवा आणि कर्जाच्या स्थगिती सुविधेसाठी अर्ज करा.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी