जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करताना सरकारने जी आश्वासने दिली होती, ती गेल्या पाच वर्षांत पूर्ण झालेली नाहीत. एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या लडाखचे अर्थकारण आता केवळ पर्यटनावर अवलंबून आहे. बेरोजगारी हा तिथला मुख्य प्रश्न आहे. लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा आणि संविधानाची सहावी सूची लागू करण्याच्या मागणीसाठी वारंवार आंदोलन करूनही सरकार कूर्मगतीने हालचाल करीत आहे. त्यामुळे युवा पिढी रस्त्यावर आली. नेपाळसारखा हिंसाचार तिथे झाला. युवकांनी कायदा हातात का घेतला आणि त्यात खरेच पक्षीय राजकारण आहे का, याचा विचार करायला हवा.
लडाखमध्ये झालेल्या हिंसाचारात चौघांचा बळी गेला, तर शंभरहून अधिक लोक जखमी झाले. एरव्ही कायम एकमेकांविरोधात संघर्ष करणारे बौद्ध आणि मुस्लिम धर्मीय युवक बुधवारच्या संघर्षाच्या वेळी लडाखच्या विविध प्रश्नांवर एकत्र आले. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक थंड प्रदेश आणि तीन हजार मीटरहून अधिक उंचीच्या या प्रदेशातील युवक इतके संतप्त का झाले? भाजपचे कार्यालय जाळण्यापर्यंत त्यांची मजल का गेली? त्यांच्या कोणत्या मागण्या होत्या? याचा उहापोह केल्याशिवाय लडाखमधील चित्र स्पष्ट होणार नाही.
रोजगार आणि संविधानाची सहावी सूची लागू करणे या दोन मागण्यांसाठी प्रामुख्याने हा संघर्ष होता. भारतीय संविधानाची सहावी अनुसूची काय आहे आणि तिच्यासाठी लडाखमधील नव्या पिढीचा आग्रह का आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. संविधानाची सहावी अनुसूची आदिवासी भागांना विशेष स्वायत्तता प्रदान करते. तिचा प्राथमिक उद्देश आदिवासी समुदायांच्या संस्कृती, जमीन आणि संसाधनांचे संरक्षण करणे हा आहे.
स्वातंत्र्यानंतर ईशान्य भारतातील डोंगराळ भागात राहणाऱ्या आदिवासी लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ही अनुसूची तयार करण्यात आली. ती संविधानाच्या कलम २४४(२) आणि २७५(१) अंतर्गत कार्य करते. या अंतर्गत स्वायत्त जिल्हा परिषदा स्थापन केल्या जातात. त्या स्थानिक पातळीवर कायदे करू शकतात. हे कायदे जमीन, जंगले, शेती, शिक्षण, आरोग्य आणि स्थानिक करांशी संबंधित असू शकतात. केंद्र सरकार या कायद्यांचे निरीक्षण करते; परंतु स्थानिक लोक स्वतःचे निर्णय घेतात.
यामुळे बाहेरील हस्तक्षेप कमी होतो आणि आदिवासी लोकांना त्यांच्या परंपरा जपता येतात. सध्या आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरामच्या काही आदिवासी-बहुल डोंगराळ भागात ही व्यवस्था लागू आहे. या राज्यांमध्ये दहा स्वायत्त जिल्हा परिषदा आहेत. त्यामुळे त्यांना त्यांची संस्कृती, भाषा, परंपरा आणि त्यांचे स्वतःचे अधिकार राखता येतात.
सोप्या भाषेत सांगायचे, तर आदिवासी समुदायांना त्यांची ओळख, जमीन आणि संस्कृती जपण्यासाठी आणि बाहेरील लोकांना त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करण्यापासून रोखण्यासाठी ही एक संवैधानिक हमी आहे.
लडाख २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे झाले आणि त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. कलम ३७० आणि ३५अ रद्द केल्याने जमीन आणि रोजगाराच्या बाबतीत लडाखींना मिळणारे विशेष संरक्षण संपुष्टात आले. लडाखमधील ९७ टक्के लोकसंख्या आदिवासी आहे. त्यात लेहमधील बौद्ध आणि कारगिलमधील मुस्लिमांचा समावेश आहे.
लोकांना भीती आहे की, जर लडाखचा सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश केला गेला नाही, तर परदेशी गुंतवणूकदार त्यांची जमीन बळकावतील. २०२३ मध्ये ही मागणी तीव्र झाली आणि अधिवास नियमांवरील असंतोष हळूहळू वाढत गेला. आता बाहेरील लोकांना स्थानिक रहिवासी दर्जा दिला जाऊ शकतो, म्हणूनच लोकांना भीती आहे की, त्यांचे अधिकार काढून घेतले जातील. म्हणूनच, लडाखमध्ये सहाव्या अनुसूचीची मागणी तीव्र झाली आहे.
सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश झाल्यानंतर लडाखमध्ये स्थानिक स्वायत्त परिषदा स्थापन केल्या जातील. यामुळे बाहेरील लोकांना येथे सहजपणे जमीन खरेदी करता येणार नाही. सध्या केंद्रशासित प्रदेश म्हणून हे सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत.
लडाखची लोकसंख्या खूपच कमी आहे आणि त्याची संस्कृती, बोलीभाषा आणि परंपरा अद्वितीय आहेत. सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश केल्याने स्थानिक संस्कृतीला कायदेशीर संरक्षण मिळेल. त्यांच्या भाषेला किंवा परंपरांना धोका निर्माण करणारे कोणतेही निर्णय घेतले जाणार नाहीत. स्थानिक पातळीवर शिक्षण, विकास आणि नियोजनाशी संबंधित निर्णय घेण्याचा अधिकार परिषदांना असेल.
याचा अर्थ स्थानिक तरुणांना रोजगारात प्राधान्य मिळेल आणि त्यांच्या गरजांनुसार योजना आखल्या जातील. लडाखमधील बहुतेक निर्णय केंद्र सरकार आणि लेह व कारगिल या दोन परिषदांनी संयुक्तपणे घेतले आहेत. सहाव्या अनुसूचीच्या अंमलबजावणीमुळे स्थानिक लोक स्वतःचे कायदे आणि नियम बनवू शकतील.
लडाखमधील लोक असाही युक्तिवाद करतात की, जर राज्य सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केले नाही, तर परदेशी गुंतवणूकदार येथे येतील. त्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल आणि जमीन सुरक्षित राहणार नाही.
२०११ च्या जनगणनेनुसार, लडाखची एकूण लोकसंख्या दोन लाख ७४ हजार २८९ होती. ती २०२१ पर्यंत वाढून अंदाजे दोन लाख ९० हजार झाली. महत्त्वाचे म्हणजे, या लोकसंख्येपैकी २७ टक्के तरुण आहेत. ते अंदाजे १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील आहेत. शिवाय, ० ते ६ वर्षे वयोगटातील मुले एकूण लोकसंख्येच्या अंदाजे नऊ टक्के आहेत.
लडाखमधील सर्वात हिंसक चळवळ १९८९ मध्ये झाली. तेव्हा लेहमधील बौद्ध आणि कारगिलमधील मुस्लिमांमध्ये तणाव निर्माण झाला. बौद्ध समुदायाने मुस्लिमांवर सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार सुरू केला. त्यामुळे हिंसाचार झाला. यामागील प्राथमिक कारणे आर्थिक आणि सांस्कृतिक होती.
लडाखमधील लोकांना असे वाटले की, जम्मू-काश्मीर प्रदेशाचा राज्याच्या संसाधनांवर, प्रकल्पांवर आणि नोकऱ्यांवर मोठा दावा आहे. परिणामी, ही चळवळ पूंछमध्ये सुरू झाली आणि लेहमध्ये पसरली. मठांमधील भिक्षूदेखील या चळवळीत सामील झाले.
नंतर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आणि १९९५ मध्ये लडाख स्वायत्त टेकडी विकास परिषदेची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. तथापि, २०१९ मध्ये केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर जनतेचा अविश्वास पुन्हा वाढू लागला.
लडाखच्या प्रश्नांसंदर्भात गेल्या वर्षी पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आंदोलन केले होते. प्रदीर्घकाळ उपोषण करूनही त्याची सरकारने दखल घेतली नाही. नंतर त्यांच्या मागण्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले; परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या आंदोलनाला बाहेरून पैसा मिळतो, त्यांचे आंदोलन काँग्रेस पुरस्कृत आहे, असा आरोप भाजपने केला.
पर्यावरणासंबंधीच्या कार्यक्रमाला ते पाकिस्तानला गेले, म्हणून त्यांच्यावर शंका घेण्यापर्यंत मजल गेली. आताही लडाखसंबंधीच्या मागण्यांवर ते उपोषणाला बसले होते; परंतु १५ दिवसांत त्यांच्या मागण्यांबाबत ठोस काहीच झाले नाही. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक घेण्याचे सरकारने जाहीर केले.
पाच-सहा वर्षांत अशी चालढकल झाल्याने युवकांचा संयम संपला. सरकार मात्र आता वांगचुक यांनी युवकांना चिथावणी दिल्याचा आरोप करीत आहे. नेपाळमधील संघर्ष जसा युवकांनी केला, तसाच संघर्ष लडाखमध्ये करण्यासाठी युवकांना भडकावल्याचा आणि हिंसाचार पूर्वनियोजित असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाने केला आहे.
भाजप कार्यालय जाळल्याने भाजपचे दिल्लीतील नेते संतप्त झाले आहेत. लडाख प्रशासकीय परिषदेच्या कार्यालयाचीही तोडफोड करण्यात आली. निदर्शकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. पोलिसांनी निदर्शकांवर लाठीमार केला, तेव्हा संतप्त निदर्शकांनी पोलिसांच्या गाड्या पेटवल्या. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. त्यात चार जणांचा मृत्यू झाला.
लेहमध्ये केंद्रीय राखीव दलाच्या सात कंपन्या आधीच तैनात आहेत आणि काश्मीरमधून चार अतिरिक्त कंपन्या लडाखला पाठवण्यात आल्या आहेत. केंद्र आणि लडाख प्रतिनिधींमध्ये सहा ऑक्टोबर रोजी चर्चेची एक नवीन फेरी होणार होती. तथापि, ही तारीख पुढे ढकलण्याचा केंद्राचा एकतर्फी निर्णय बुधवारच्या निदर्शनांच्या तात्काळ कारणांपैकी एक होता.
लडाखमध्ये विविध मागण्यांसाठी उपोषण करणाऱ्यांतील दोघांची प्रकृती बिघडली. त्यामुळे तरुण संतप्त झाले. ते लडाखला राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहेत. लडाखमध्ये विधानसभेची निर्मिती तसेच लोकसभेच्या दोन जागा निर्माण करण्याच्या मागण्यादेखील आहेत.
युवकांचा संयम संपल्याने जगातील सर्वांत उंचावरच्या पर्वतीय सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध असलेला आणि सर्वांत थंड प्रदेशापैकी एक असलेला भाग रक्तरंजित झाला.
भागा वरखेडे
