लखीमपूर प्रकरण- ‘शेकडो शेतकरी मग फक्त 23 साक्षीदार का?’ सुप्रीम कोर्टाचा यूपी सरकारला सवाल

नवी दिल्ली, 27 ऑक्टोंबर 2021: सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला विचारले की, लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणात शेकडो शेतकरी रॅलीत असताना फार कमी साक्षीदार का आहेत?  तसेच यूपी सरकारला या खटल्यातील साक्षीदारांना संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.  या प्रकरणावर स्वत:हून सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

वरिष्ठ वकील हरीश साळवे, यूपी सरकारतर्फे हजर राहून, भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन वी रमण यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला सांगितले की, 68 साक्षीदारांपैकी 30 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले आहेत आणि 23 जणांनी घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याचा दावा केला आहे.

 त्यानंतर न्यायालयाने या रॅलीत शेकडो शेतकरी असल्याचे सांगितले आणि केवळ 23 प्रत्यक्षदर्शी का आहेत, असा सवाल केला.  त्यात यूपी सरकारला आणखी साक्षीदारांची ओळख पटवण्यास सांगितले.

“तेथे 4,000-5,000 लोकांचा जमाव होता जे सर्व स्थानिक लोक होते आणि अगदी घटनेनंतर बहुतेक लोक आंदोलन करत होते.  असा अहवाल दिला आहे.  मग या लोकांची ओळख पटवण्यात अडचण येऊ नये, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

 राज्य सरकारने आपल्या उत्तरात सांगितले की, लोकांनी कार आणि कारच्या आत असलेले लोक पाहिले आहेत.

त्यानंतर न्यायालयाने यूपी सरकारला सांगितले की, जर प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार इतर साक्षीदारां पेक्षा अधिक विश्वासार्ह असेल तर प्रथम असे जबाब नोंदवून घ्यावेत. खंडपीठाने लखीमपूर खेरी खटल्यातील साक्षीदारांना संरक्षण देण्याचे आदेश दिले आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांना न्यायिक दंडाधिकार्‍यांसमोर प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदविण्याचे निर्देश दिले.

 न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, “आम्ही संबंधित जिल्हा न्यायाधीशांना सीआरपीसीच्या कलम 164 अंतर्गत पुरावे रेकॉर्ड करण्याचे काम उपलब्ध जवळच्या न्यायिक दंडाधिकार्‍यांकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले.”

 न्यायालयाने या घटनेत एका स्थानिक पत्रकारासह चार जणांच्या मृत्यूबाबत स्वतंत्र स्थिती अहवाल मागवला आणि या प्रकरणाची सुनावणी 8 नोव्हेंबर रोजी ठेवली.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे