पिंपरी-चिंचवडमधील आरक्षणांचा तिढा; नागरिक संतप्त, “जमिनी परत द्या!”

Land Reservation Dispute in Pimpri-Chinchwad: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा नवा विकास आराखडा (DP) येथील नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. गेल्या तब्बल २८ वर्षांपासून अनेक जमिनींवर टाकलेली आरक्षणे केवळ कागदावरच असल्याने जागा मालकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी आता थेट मागणी केली आहे”महापालिकेने ताब्यात न घेतलेल्या आरक्षित जागांची योग्य भरपाई देऊन त्या तातडीने परत करा!”

स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, १९९७ च्या विकास आराखड्यात भोसरी, दिघी, चोविसावाडी, वडमुखवाडी आणि चहोली परिसरात विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर जमिनी आरक्षित करण्यात आल्या. मात्र, जवळपास तीन दशके उलटूनही महापालिकेला या आरक्षित जागांचा कोणताही विकास करता आलेला नाही. “जेव्हा जुनी आरक्षणेच विकसित झाली नाहीत, तर आता नवीन डीपी आणून काय उपयोग?” असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.

आकडेवारी दर्शवते भीषण वास्तव!

या गंभीर समस्येची भीषणता खालील आकडेवारीतून स्पष्ट होते;

• भोसरी: १०६.४८० हेक्टर आरक्षित जमिनींपैकी केवळ ७०.५४० हेक्टर ताब्यात आल्या. ३५.९४० हेक्टर क्षेत्र आजही पडून आहे.
• दिघी: २१.३५० हेक्टर आरक्षित जमिनींपैकी फक्त १.५९० हेक्टर ताब्यात आल्या. उर्वरित १९.७६० हेक्टर क्षेत्र आजही आहे तसेच पडून आहे.
• चोविसावाडी: ११.७४० हेक्टर आरक्षित जागेपैकी केवळ ४.०७० हेक्टर जागा ताब्यात आली, तर ७.६७० हेक्टर जागा अद्यापही तशीच आहे.
• वडमुखवाडी: येथेही २९ ठिकाणी आरक्षणे आहेत, ज्यांचा विकास आजही प्रलंबित आहे.

यामुळे आरक्षित जमिनींच्या मालकांना आपल्या मालमत्तेवर कोणतीही विकासकामे करता आलेली नाहीत. परिणामी, त्यांना मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. विलास काळजे आणि विशाल लांडगे या नागरिकांनी आपला संताप व्यक्त करत, “महापालिकेने आमच्या झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानीची भरपाई द्यावी,” अशी मागणी केली आहे. समाधान गायकवाड यांनी, “जुन्या आरक्षणांचाच विकास झाला नाही, मग आता नव्याने आरक्षणे कशासाठी?” असा थेट प्रश्न विचारला आहे.

या संदर्भात, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी, “अनेक ठिकाणी ‘अ’ ‘ब’ प्रपत्र भरून देण्यास नागरिक टाळाटाळ करत असल्याने तेथील आरक्षणाचा विकास करण्यात अडथळा निर्माण होतो,” असे स्पष्टीकरण दिले आहे. नागरिकांचा वाढता असंतोष पाहता, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसाठी या प्रलंबित आरक्षणांवर तोडगा काढणे हे एक मोठे आव्हान ठरणार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी; सोनाली तांबे