आज समाजातील प्रत्येक घटकाला व प्रवर्गाला आरक्षण हवे आहे. एकीकडे आपला देश महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहत आहे, तर दुसरीकडे समाजातील सर्व घटक “आम्हाला पुढारलेले नको, तर अधिकाधिक मागास दाखवा,” यासाठी झटताना दिसत आहेत. समाजाचा उलटा प्रवास सुरू आहे. आरक्षण आंदोलनामुळे महाराष्ट्रात वेगवेगळे समाज परस्परांविरोधात रस्त्यावर उतरले असून त्यामुळे सामाजिक वीण उसवली आहे.
एक शतकापूर्वी ज्या समाजघटकांनी “आम्हाला आरक्षण नको, आम्ही मागास नाही,” अशी भूमिका घेतली होती, तेच समाजघटक आता “आम्हाला इतरांप्रमाणे सवलती द्या,” अशी मागणी करून रस्त्यावर उतरत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना इतर मागासवर्गात यायचे आहे; परंतु त्याला इतर मागास समाज तयार नाही. काही ओबीसी घटकांना आदिवासींच्या सवलती हव्या आहेत, तर आदिवासी समाज त्याविरोधात आंदोलन करतो आहे. धनगर आणि बंजारा समाजाला आदिवासीत यायचे आहे. वीरशैव लिंगायत समाजाला वेगळे आरक्षण हवे आहे. मराठा समाजाला ओबीसीच्या सवलती हव्या आहेत, त्यासाठी त्यांना ओबीसी प्रवर्गात समावेश हवा आहे. नाभिक समाजाला अनुसूचित जातीच्या सवलती हव्या आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणेच गुजरातमधील पटेल, राजस्थानमधील मीणा, हरियाण्यातील जाट, आंध्रप्रदेश व कर्नाटकातील काम्पू समाजालादेखील इतर मागासवर्गीयांत यायचे आहे.
या सर्व समाजघटकांचा समान धागा म्हणजे ते शेतकरी आहेत. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा वाटा १७-१८% असून त्यावर अवलंबून असलेल्यांची संख्या तब्बल ५९% आहे. देशात अल्पभूधारकांची संख्या ८४% आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, भावाची शाश्वती नसणे अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सतत खालावत आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तू एमआरपीत विकत घ्याव्या लागतात, पण त्यांच्या मालाचा भाव ठरवताना उत्पादन खर्च विचारात घेतला जात नाही. गेल्या २० वर्षांत दीड लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
राजकारण्यांनी मतांसाठी अवास्तव स्वप्ने दाखवली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना ओबीसीमध्ये घेणे किंवा घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा काढून टाकणे हेच दोन पर्याय उपलब्ध होते; पण ते टाळून इतर पर्याय वापरले गेले आणि ते न्यायालयात टिकले नाहीत. राजस्थान उच्च न्यायालयाने मीणा समाजाचे आरक्षण रद्द केले, तसेच प्रकार महाराष्ट्रातही दिसतो आहे. सरकारे कोणतीही असोत, ते राजकारणासाठी समाजांना झुलवत ठेवतात.
आज आरक्षणासाठी होणाऱ्या मागण्यांचे मूळ कारण म्हणजे संधींचा अभाव. सरकारी शिक्षणसंस्था बंद करून खासगी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात आले, ज्यावर कोणतेही नियंत्रण ठेवले गेले नाही. रोजगारनिर्मितीवर भर न दिल्यामुळे “आरक्षण मिळाले तरच आपले भले होईल” ही धारणा समाजात बळावली आहे.
मराठा समाजासाठी केलेल्या एसईबीसी आरक्षणानंतर आता खुल्या प्रवर्गातील ७४ जातीही आरक्षणाची मागणी मागास प्रवर्ग आयोगाकडे करत आहेत. काही ओबीसी जातींनी “आम्हाला भटक्या-विमुक्त प्रवर्गात घ्या,” अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे पुढारलेले होण्याऐवजी मागास प्रवर्गात जाण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे.
आरक्षणाच्या प्रश्नांमुळे समाजात शत्रुत्व वाढत आहे. गावपातळीवर बहिष्कार, संघर्ष वाढले आहेत. हे सर्व पाहता आपण जागतिक महासत्ता होण्याऐवजी अधोगतीकडे जात आहोत. जातीच्या उतरंडी पुन्हा घट्ट होत आहेत. सरकारे समाजांना परस्परांविरोधात उभे करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा लाभ घेत मोठे झालेले लोक आरक्षणाचा त्याग करावा आणि जातीतील अतिमागास घटकांना त्याचा फायदा द्यावा, असे निर्देश दिले होते; पण सरकारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. काही जण सर्व आरक्षण रद्द करून केवळ आर्थिक निकषांवर ते द्यावे, अशी मागणी करतात. परंतु आरक्षण हे फक्त आर्थिक निकषांवर नसून सामाजिक मागासलेपणावरही आधारित आहे, हे लक्षात घ्यायला कुणी तयार नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण दिले तेव्हा दलित आणि आदिवासींची आर्थिक व सामाजिक स्थिती इतरांपेक्षा खालावलेली होती. आजही काहींची परिस्थिती सुधारली असली, तरी बहुसंख्य अजून मागासलेले आहेत.
जातीनिर्मूलनाऐवजी पुन्हा जातीवादाकडे वळणे ही धोकादायक पावले आहेत. १९९४ मधील गोवारी आंदोलनात ११४ जणांचा बळी गेला होता; आजही त्यांना आदिवासी दर्जा मिळालेला नाही, फक्त विशेष मागास प्रवर्गात आरक्षण मिळाले आहे. आरक्षणाच्या मागण्या चुकीच्या नाहीत, पण त्यांची हाताळणी योग्य पद्धतीने व्हायला हवी. सध्या मात्र त्या केवळ राजकारणापुरत्याच मर्यादित आहेत.
भागा वरखडे
