सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याची संधी राजकीय पक्षांना मिळाली आहे. लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक नेत्यांची असते. त्या जिंकण्यासाठी कार्यकर्त्यांची फौज लागते. ही फौज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या मैदानातून तयार होत असते. त्यांना संधी देण्यासाठीच्या निवडणुकीला आता राजकीय पक्षांची वर्चस्ववादाच्या लढाईच्या स्वरुप आले आहे.
गेल्या पाच-सात वर्षांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. न्यायप्रवीष्ट बाबीमुळे या निवडणुका लांबल्या होत्या. या काळात एक पिढी गारद झाली. आता निवडणूक होत असल्याने तरुण, महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका जिंकून देणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आहेत. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून राज्याच्या सत्तेतील तीन प्रमुख राजकीय पक्षांनी २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. कार्यकर्त्यांची निवडणूक असली, तरी ती आता राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे. महाराष्ट्रात विरोधकांचे राजकीय अवकाश मर्यादित आहे. त्यातच महाविकास आघाडीतही बिघाडी होण्याच्या मार्गावर आहे. राज ठाकरे यांना बरोबर घ्यायची उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची तयारी असली, तरी काँग्रेसची तयारी नाही. त्यामुळे काँग्रेसने स्वबळावर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची घोषणा केली आहे. विदर्भात तर काँग्रेसमध्ये सुनील केदार यांच्याविरोधात नाराजी उफाळून आली आहे. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी सामूहिक राजीनाम्याचे अस्त्र उगारले आहे.
दुसरीकडे गेल्या ३५ वर्षांपासून संगमनेर नगरपालिकेवर काँग्रेसच्या बाळासाहेब थोरात यांचे वर्चस्व होते. त्यांच्या भगिनी दुर्गा तांबे नगराध्यक्ष होत्या. आता त्यांची भाचेसून निवडणुकीच्या रिंगणात असून, आ. सत्यजीत तांबे यांनी नगरपालिकेसाठी व्यूहरचना केली आहे. थोरात निवडणुकीपासून अलिप्त असून काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडणूक प्रथमच लढवली जात नाही. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत महायुती अभेद्य राहण्याची शक्यता असली, तरी राज्याच्या अन्य भागात मात्र महायुतीच्या ठिकऱ्या ठिकऱ्या झाल्या आहेत. महाविकास आघाडीचे राजकीय अवकाश फारच कमी झाल्याने आता महायुतीतील विशेषतः भाजपचे लक्ष्य महायुतीच्या मित्रपक्षांचे अवकाश व्यापण्याकडे लागले आहे. शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसे या दोन पक्षांत सध्या कुणीच प्रवेश घ्यायला तयार नाही. काँग्रेसमध्ये काही लोक प्रवेश करीत असले, तरी तिथे ओहोटीच खूप मोठी आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटात कधी कधी भरती येते. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने काकांचा पक्ष साफ करायचे ठरवले आहे. त्याचबरोबर काही प्रमाणात शिंदे गट आणि काही भाजपचे लोकही त्यांच्या पक्षात सोईसाठी प्रवेश करीत आहेत. सत्तेत येताना मित्रपक्षांत एक अलिखित करार झालेला असतो. या करारानुसार, परस्परांचे नेते, कार्यकर्ते फोडायचे नाहीत, मित्रपक्षाचा कुणी येत असेल, तर त्यांना प्रवेश द्यायचा नाही, असा संकेत असतो; परंतु शत प्रतिशत भाजप असा निर्धार कायम असल्याने भाजपत भरतीची त्सुनामी आली आहे. सत्तेसाठी भाजपने विधिनिषेध न बाळगता तडजोडी करायला सुरुवात केली आहे. धाराशिव जिल्ह्यात तर गंभीर गुन्हे दाखल झालेल्यांना उमेदवारी दिली आहे.
मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ही कोकण पट्टी एकेकाळी शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानली जायची. मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात शिवसेनेची मोठी ताकद होती. त्याअगोदर ठाणे जिल्ह्यातील काही भागांत भाजपचे वर्चस्व होते; परंतु एकत्रित शिवसेना आणि भाजपने त्या काळात सत्तेसाठी केलेल्या तडजोडीत हे मतदार संघ शिवसेनेला सोडावे लागले. कल्याणचा त्यात प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. शिवसेना फुटल्यानंतर तिचे काही नेते भाजपत आले. शिवसेना फुटीचा फायदा घेण्याची व्यूहनीती भाजपने आखली. पालघर जिल्ह्यात लोकसभा आणि विधानसभा मतदार संघ भाजपने जिंकले. या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण होते. एकत्रित शिवसेना असताना या चव्हाण यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यांशी जुळवून घेतले होते; परंतु शिंदे यांनी त्यांचा मुलगा डॉ. श्रीकांत यांना राजकारणात पुढे आणले. त्यानंतर ठाणे आणि कल्याण परिसरात त्यांचा हस्तक्षेप वाढत गेला. लोकसभा आणि विधानसभेच्या वेळी राज्यात कुठे वाद झाला नसला, तरी कल्याण आणि ठाण्याचा वाद मात्र चांगलाच गाजला. ठाणे हा एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असला, तरी कल्याण डोंबिवलीत आतापासूनच भाजप शिंदे यांना आव्हान देऊ पहात आहे. नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर ही शहरे असोत वा रत्नागिरी, खेड, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नगरपालिका; कोठेही शिंदे यांच्या शिवसेनेचा प्रभाव मान्य करण्यास भाजप तयार नाही.त्यातूनच भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील वाद वाढत गेला. उल्हासनगरमध्ये शिंदे यांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांना गळाला लावले, तर अन्य ठिकाणी शिंदे यांचे महत्त्वाच्या नेत्यांना भाजपने प्रवेश देऊन विधानसभेच्या ‘एकला चलो रे’ ची तयारी सुरू केली. त्यामुळे शिंदे यांच्या काही मंत्र्यांचे मतदार संघ अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यातून भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटात कमालीची दरी निर्माण झाली. माजी आमदार शहाजीबापू पाटील यांची संतप्त प्रतिक्रिया महायुतीतील दोन घटक पक्षांत किती बिनसले आहे, हे दाखवण्यासाठी पुरेशी होती. त्यातूनच शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकून आपले उपद्रवमूल्य दाखवून दिले. निधी मिळत नाही, सन्मान ठेवला जात नाही, अशी कारणे पुढे केली असली, तरी खरे कारण शिवसेनेच्या नेत्या, कार्यकर्त्यांनी हाती घेतलेले कमळ हेच होते. शिंदे गटाने जरी नाराज नसल्याचे सांगितले असले, तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय होती, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. नाराजी व्यक्त करायला गेलेल्या मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनीच सुनावले.
मुंबईपाठोपाठ झपाट्याने विस्तारणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्वच शहरांवर ताबा मिळविण्याचा आटोकाट प्रयत्न सध्या भाजपकडून सुरू आहे. नवी मुंबई, पनवेल, उरणसारखी शहरे भाजपच्या यापूर्वीच ताब्यात आली. या भागात विमानतळ, तिसरी मुंबईसारख्या मोठ्या प्रकल्पांची पायाभरणी सुरू आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पालघर जिल्ह्यात चौथ्या मुंबईची पाळेमुळे रोवायची आहेत. येथेच देशातील सर्वात मोठे वाढवण बंदर उभे राहणार आहे. गुजरात-महाराष्ट्राचा सीमावर्ती भाग असलेल्या या प्रदेशात बुलेट ट्रेन, मुंबई-बडोदे महामार्ग, लॉजिस्टिक पार्क, विरार-जेएनपीटी एक्सप्रेस कॉरिडॉर अशा उद्योगभिमुख प्रकल्पांची आखणी सुरू आहे. नागरीकरणाच्या या वेगात या शहरांचा मराठी चेहराही मागे पडत आहे. नागरीकरण आणि स्थलांतरितांचा हा प्रदेश भाजपसाठी सुपीक जमीन ठरेल अशा पद्धतीची आखणी सुरू आहे. या वेगात स्वत:चे वेगळे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे आव्हान विरोधकांपेक्षा शिंदे यांच्यापुढे अधिक आहे. मुंबई, ठाणे परिसरावर लक्ष केंद्रीत करणाऱ्या भाजपवर नांदेड जिल्ह्यात मात्र नामुस्कीची वेळ आली आहे. राज्यसभेचे दोन खासदार, त्यातील एक राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि प्रभावशाली नेते तसेच वेगवेगळ्या मतदारसंघात पाच आमदार अशा भक्कम बळावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांतून जिल्ह्यात अव्वल स्थान प्राप्त करण्याचा निर्धार करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने बिलोली नगरपालिकेच्या निवडणुकीत शेवटच्या क्षणी पळ काढल्यानंतर राजकीय वर्तुळात तसेच पक्षातही आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्याच वेळी सोलापूर जिल्ह्यातील अनगर नगरपालिकेत भाजपचे सर्व म्हणजे १७ उमेदवार एकीकडे बिनविरोध विजयी झाले असताना नांदेड जिल्ह्यात मात्र नगरपालिकेत उमेदवार न देण्याची नामुष्की पक्षावर ओढवल्यामुळे समाजमाध्यमांतून त्यावर बरीच चर्चा होत आहे. महायुतीतील अंतर्गत तणाव शिगेला पोहोचला असतानाच शिवसेना (उबाठा) चे माजी उपनेते तथा मालेगावचे बडे नेते अद्वय हिरे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. हिरे यांच्या या घरवापसीमुळे मालेगाव आणि नाशिक जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे पुन्हा एकदा बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, हिरे यांच्या प्रवेश सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याची चर्चा आहे. भाजपकडून शिंदे गटाच्या नेत्यांची मोठ्या प्रमाणात फोडाफोडी सुरू असल्याचा आरोप करीत शिंदे गट संतापला आहे. नाशिक-मालेगाव परिसरात हिरे कुटुंबीयांचा राजकीय दबदबा गेल्या अनेक दशकांपासून आहे. मालेगाव बाह्य मतदारसंघात सध्या शिंदे गटाचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची पकड मजबूत मानली जाते. आता हिरे पुन्हा भाजपमध्ये आल्याने २०२९ मध्ये पुन्हा एकदा ‘भुसे विरुद्ध हिरे’ हा थरार रंगणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिंदे गटाच्या आमदार-नेत्यांच्या विरोधात मजबूत पर्यायशिवाय भाजपची ही खेळी केवळ मालेगावापुरती मर्यादित नसून, राज्यातील अनेक ठिकाणी शिंदे गटाच्या आमदार-नेत्यांच्या विरोधात मजबूत पर्याय तयार करण्याची रणनीती असल्याची चर्चा आहे. काही ठिकाणी शिवसेनेचे दोन्ही गट, तर काही ठिकाणी राष्ट्रवादी कौँग्रेसचे दोन्ही गट एकत्र आले आहेत. सोईचे राजकारण केले जात आहे. कुटुंबशाही आणि घराणेशाहीवर टीका करणाऱ्या भाजपने एका नगरपालिकेत एकाच कुटुंबातील सहा जणांना उमेदवारी देऊन आपले पायही मातीचे असल्याचे दाखवून दिले आहे. गिरीश महाजन यांनी पत्नीला रिंगणात उतरवले आहे. भाजप तसेच अन्य मित्रपक्षांनी महाविकास आघाडीवर घराणेशाहीचे राजकारण करताना स्वतःच कुटुंबशाहीला प्राधान्य दिले आहे.
भागा वरखडे
