Solar Projects Under Mukhyamantri Solar Krushi Yojana 2.0: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली काल मंगळवार दि. २४ जुन २०२५ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे राज्य मंत्रिमंडळ बैठक संपन्न झाली. या बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याच्या ऊर्जानिर्मितीबाबतच्या भावी वाटचालीची तपशीलवार व विस्तृत माहिती दिली. त्यांनी महानिर्मिती तर्फे १,०७१ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ अंतर्गत कार्यान्वित होणार आहेत आणि या प्रकल्पांमुळे राज्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे असे यावेळी त्यांनी जाहीर केले. योजनेची अंमलबजावणी वेळेत करण्यासाठी धोरणात्मक संयुक्त समिती स्थापन होणार आहे. यतसेच या प्रकल्पामुळे राज्यात नव्या रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करुन कार्बन उत्सर्जनात घट आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा अखंडित वीज पुरवठा देऊन शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. राज्यात शाश्वत विकासास चालना देण्यासाठी महानिर्मितीतर्फे 1071 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प ‘मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प 2.0’ अंतर्गत लवकरच कार्यान्वित होणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे राज्यातील 3 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.
महानिर्मिती ही १३,८८० मेगावॅट क्षमतेसह देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी राज्य-नियंत्रित वीज निर्मिती कंपनी असून औष्णिक, वायू, जल व सौर अशा विविध प्रकारच्या ऊर्जा स्त्रोतांमधून उत्पादन करते. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत ‘मिशन २०२५’ चे उद्दिष्ट म्हणजे राज्यातील ३०% फीडरचे सोलरायझेशन करणे यासह ०.५ मेगावॅट ते २५ मेगावॅट क्षमतेच्या विकेंद्रित सौर प्रकल्पांची उभारणी करून कृषी पंपांना दिवसा वीजपुरवठा केला जाणार आहे.
यात मुख्यत्वे महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाला गती देण्यासाठी २० हजार ७८७ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून राज्यातील १२ जिल्ह्यांना जोडणारा ८०२ कि.मी.चा द्रूतगती मार्ग तयार केला जाणार आहे . आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आहार, निर्वाह, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात वाढ केली जाणार असून कोयना धरण पायथा विद्युतगृहासाठी ८६२ कोटी २९ लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयकाचे प्रारूप मंजूर करण्यात आले आहे . थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयकाच्या प्रारूपास मंजुरी देण्यात आली आहे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हडकोच्या २ हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्यात आली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी; तनया रेडकर
