न्यूज अनकट प्रतिनिधी, भागा वरखाडे
व्यक्तीचे जसे बजेट असते, तसेच राज्याचे आणि देशाचेही असते. काही मोठ्या कारणांसाठी व्यक्तीला कर्ज काढावे लागते, तसेच सरकारलाही काढावे लागते. उत्पन्न आणि खर्च याचा मेळ घातला नाही, तर व्यक्ती जशी दिवाळखोर होते, तसेच राज्यांचेही असते. दर महिन्याला पगार होतो, त्याचे नियोजन केले, तर कुणापुढे हात पसरावे लागत नाहीत. तरीही महिन्याच्या शेवटच्या काही दिवसांत हातउसने पैसे घेतले, तर ते ही एकवेळ मान्य करता येते; परंतु पगार झाल्यानंतर आठ दिवसांतच कुणापुढे हात पसरण्याची वेळ येत असेल, तर आर्थिक गणित चुकले आहे, असे ठामपणे म्हणता येते. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीचे दुर्दैवाने याच शब्दांत वर्णन करावे लागते.
महाराष्ट्रात ज्यांनी अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम केला आहे आणि ज्यांना कडक शिस्तीचे समजले जाते, अशा अजित पवार यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या अर्थखात्याची धुरा आहे. ज्यांना अभ्यासू आणि दूरदृष्टीचे म्हटले जाते, अशा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्याची धुरा आहे. फडणवीस-पवार यांच्या काळात राज्याला वित्तीय शिस्त लागेल, राज्य प्रगतिपथावर जाईल, अशा अपेक्षा असताना आता ते ही लोकानुयाच्या राजकारणाचे बळी ठरायला लागले आहेत. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीपेक्षा निवडणुका जिंकण्याला ते जास्त महत्त्व द्यायला लागले आहेत. रिझर्व्ह बँकेचा सल्लाही त्यांना मानवेनासा झाला आहे. वित्त विभागाने धोक्याचा इशारा दिला, तरी त्याकडे डोळेझाक केली जात आहे आणि वित्त विभागालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे.
लोकानुनयाच्या योजना राज्यांनी राबवू नयेत, असा धोक्याचा इशारा रिझर्व्ह बँक तसेच नीती आयोगाने वेळोवेळी दिला आहे. यातून तिजोरीवर येणारा ताण राज्ये पेलू शकत नाहीत. तेलंगणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अशा विविध राज्यांची आर्थिक अवस्था गंभीर झाली आहे. ‘रेवडी संस्कृती’ला एकीकडे नावे ठेवायची आणि तिचेच अनुकरण करायचे, अशी सर्वंच राजकीय पक्षांची वृत्ती झाली आहे. सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्प मांडीत असते. त्यात महसुली उत्पन्न, खर्च, कर्ज आदींचा विचार केला जात असतो. त्यातून वित्तीय तूट किती आहे, हे ही लक्षात येत असते. अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर वर्षाच्या शेवटच्या काही महिन्यांत वेगवेगळ्या विभागांना काही निधी कमी पडतो किंवा आपत्कालीन परिस्थितीमुळे जादा निधीची तरतूद करावी लागत असते.
त्याला पुरवणी मागण्या म्हटले जाते. शक्यतो हिवाळी अधिवेशनात या मागण्या मान्य करून मंजूर करून घेतल्या जात असतात. एकूण अर्थसंकल्पाच्या दहा टयांपर्यंत मागण्या मंजूर करणे मान्य असते. सरकारने आकस्मिकता निधीतून मंजूर केलेल्या आगाऊ रकमांची भरपाई करण्यासाठी आणि आर्थिक वर्ष संपताना एखाद्या योजनेवर मंजूर केलेला निधी अपुरी असल्याचे सरकारच्या लक्षात आल्यास सरकार त्या योजनेवरील निधी वाढवण्यासाठी विधिमंडळासमोर पुरवणी मागण्या सादर करत असते. पुरवणी मागण्याचा शब्दश: अर्थ घेतला, तरी त्यातून त्याच्या अर्थाचा बोध होतो. म्हणजे सरकारने एखाद्या गोष्टीसाठी केलेल्या मागणीसाठी केलेली अतिरिक्त मागणी म्हणजे पूरक किंवा पुरवणी मागणी होय. पूरक मागणी ही आर्थिक बाबींशीच संबंधित असते.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याच्या वर्षभराच्या कारभाराचे नियोजन केले जाते. यात राज्याच्या तिजोरीत किती आणि कशा पद्धतीने पैसे जमा होणार? तसेच राज्याच्या तिजोरीतून पैसे किती आणि कशावर खर्च केला जाणार? याचा लेखा-जोखा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारकडून मांडला जातो. त्याला साध्यासोप्या भाषेत बजेट असे म्हटले जाते. सरकारकडून बजेटमध्ये केलेल्या तरतुदीत निधी कमी पडला किंवा सरकारने वर्षभराच्या बजेटचे नियोजन केल्यानंतर एखादी नवीन योजना किंवा आपत्कालीन प्रसंग उद्भवल्यामुळे यापूर्वी केलेल्या निधीच्या तरतुदीत कमतरता भासत असेल किंवा सरकारने ऐनवेळी निधी खर्च केल्यानंतर त्याची विधिमंडळाकडून मान्यता मिळवण्यासाठी त्या त्या गोष्टींवर केलेल्या खर्चाची यादी विधिमंडळासमोर मांडते व त्यास मान्यता मिळवून घेते.
त्या खर्चाच्या मागणीला विधिमंडळाच्या भाषेत पुरवणी मागण्या म्हटले जाते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २०५ अन्वये पूरक किंवा पुरवणी मागण्या सादर करण्याची तरतूद आहे. यात सरकारने आकस्मिकता निधीतून मंजूर केलेल्या आगाऊ रकमांची भरपाई करण्यासाठी पुरवणी मागण्या सादर करता येतात. तसेच आर्थिक वर्ष संपताना एखाद्या योजनेवर मंजूर केलेला निधी अपुरी असल्याचे सरकारच्या लक्षात आल्यास सरकार त्या योजनेवरील निधी वाढवण्यासाठी पुरवणी मागण्या सादर करू शकते. भारतीय संविधानाने केंद्र आणि राज्य सरकारला खर्च केलेल्या निधीची संसदेकडून आणि राज्य विधिमंडळाकडून परवानगी घेण्याची तरतूद आहे.
या तरतुदीचा भाग म्हणून सरकार संसदेत आणि विधिमंडळात या खर्चाचे स्पष्टीकरण देत त्याच्या आर्थिक मागण्या सादर करून विधिमंडळाकडून परवानगी घेत असते. मागील सरकारच्या कार्यकाळात आणि या सरकारच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात पुरवणी मागण्यांमधे रकमा निश्चित करून मंजूर करण्याचे प्रघात वाढले आहेत. यामुळे अर्थसंकल्पाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सोमवारच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. या मागण्यांवर पुढील आठवड्यात ७ आणि ८ जुलै रोजी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.
सरकारकडे पाशवी बहुमत असल्याने ते मंजूर होण्यात अडचण नाही; परंतु अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत एवढ्या मोठ्या संख्येने मागण्या मांडण्याची गरज का भासली, हा प्रश्न उरतोच. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्यात ठेकेदारांची एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बिले थकीत आहेत. त्यामुळे विकासकामे ठप्प आहेत. या पार्श्वभूमीवर काही प्रमाणत बिले देऊन निवडणुकीपूर्वी कामे सुरू झाल्याचे दाखवून मतांची झोळी भरण्याचा उद्देश त्यामागे आहे.
२०२५-२६च्या पुरवणी मागणीत येत्या दोन वर्षात नाशिकमध्ये होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी खर्चासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुरवणी मागण्यांपैकी १९ हजार १८३ कोटी रुपयांच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या तर ३४ हजार ६६१ कोटीच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने ३ हजार ६६४ कोटीची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून महापालिका, जिल्हा परिषदांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाला ११ हजार ४२ कोटी रुपयांची अनुदाने दिली जाणार आहेत.
तसेच नागरी पायाभूत विकास निधीच्या योजनेंतर्गत महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींना १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांना मुद्रांक शुल्क अधिभार परतावा म्हणून ३ हजार २२८ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ९८९ कोटी, मुंबई मेट्रो प्रकल्प, वाहतूक दळणवळण भुयारी मार्ग बांधण्यासाठी राज्य सरकारच्या हिश्श्याची दुय्यम कर्जाची रक्कम म्हणून २ हजार २४० कोटी रुपयांच्या निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून राज्य सरकारमार्फत सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी ‘मार्जिन मनी लोन’ म्हणून २ हजार १८२ कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली खर्चासाठी ५० वर्षासाठी बिनव्याजी विशेष सहाय्य दिले जाते. या योजनेच्या अंतर्गत सरकारने २ हजार १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे तसेच पूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी ‘नाबार्ड’कडून मिळालेल्या २ हजार ९६ कोटीच्या कर्जाची तरतूद पुरवणी मागणीत दाखवण्यात आली आहे. जिल्हा मार्ग, रस्ते आणि पुलांच्या कामासाठी दोन हजार कोटी रुपये, सामाजिक न्याय विभागाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन आणि संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी अनुक्रमे २ हजार कोटी, १ हजार ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. इतर मागास आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी १ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीच्या सवलत मूल्यांची प्रतिपूर्ती म्हणून हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. गेल्या तीन महिन्यांत अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी दीड लाख कोटी विविध खात्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च झाल्याची माहिती शासकीय संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. आधीच ४५ हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प. त्यात ५७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांची भर पडल्याने तूट आताच एक लाख कोटींपेक्षा अधिक होणार आहे. महसुली तूट ही तीन टयांच्या आत असली पाहिजे. अंदाजपत्रक मांडताना ती २.९० टक्क्यांच्या धोक्याच्या सीमेरेषेवर होती; परंतु आता ५७ हजार कोटींची वित्तीय तूट वाढणार आहे. हे प्रमाण तीन टक्क्यांच्या कितीतरी पुढे जाणार असल्याने राज्याची आर्थिक शिस्त लोकानुनयाच्या राजकारणासाठी बिघडवली आहे, असे म्हणण्यास पुरेासा वाव आहे.
