मुंबई, १४ सप्टेंबर २०२०ः राज्यात अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर लॉकडाऊनच्या काळात मोठ्या प्रमाणात अन्याय अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत. अशा वेळी राज्यात अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदी व सदस्य पदी नेमणूक करण्यात आलेली नाही.
राज्यात अनुसूचित जाती जमाती आयोग सन २००८ पासून कार्यरत आहे. ह्या काळात राज्यात अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांवर अन्याय अत्याचारांबाबत आयोगाच्या वतीने दखल घेतली जात होती व मा. अध्यक्ष व इतर सन्माननीय सदस्य अत्याचार घडलेल्या गावात भेट घेऊन पोलीस व प्रशासकिय यंत्रणेला पिडित कुटुंबाला न्याय देण्यासाठी व त्यांच्या संरक्षणासाठी आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र सध्या, राज्यात अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष व इतर सन्माननीय सदस्य यांच्या नेमणुका रद्द करण्यात आलेल्या आहेत.
आयोगाच्या कार्यालयात फक्त प्रशासकिय कर्मचारी आहेत. तेही कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी दररोज कामगिरीवर येऊ शकत नाहीत व त्यांच्याकडे कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे तातडीने राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष व इतर सन्माननीय सदस्य यांच्या नेमणुका राज्य सरकारने कराव्यात अशी मागणी रिपब्लिकन पक्ष खोरिप महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भाऊ निरभवणे यांनी केली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: अंकुश ढावरे
