नवी दिल्ली, २८ जुलै २०२३ : दोन महिन्यांपूर्वी मणिपूरमध्ये दोन महिलांवरच्या अमानुष अत्याचाराच्या घटनेने संपूर्ण देशच नव्हे तर जग हादरून गेले आहे. या घटनेमुळे देशात संतापाची लाट आली आहे. संसदेपासून रस्त्यापर्यंत या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. या घटनेचा सर्वत्र निषेध नोंदवण्यात आला. त्यामुळे अखेर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आहे. सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करणार आहे. आरोपींची ट्रायल मणिपूरऐवजी इतर राज्यात होणार आहे. तर दुसरीकडे विरोधी पक्षाचे खासदार उद्या (२९ जुलै)मणिपूरमध्ये जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत.
मणिपूर घटनेचे संसदेत पडसाद उमटले आहेत. त्यामुळे संसदेचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागत आहे. त्यामुळे सरकारने मणिपूरचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा मोठा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गेल्या तीन महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये हिंसा सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील हिंसेच्या घटनेची प्रकरणे पूर्वोत्तर राज्यांबाहेर चालवण्याचे सरकार दरबारी घटत आहे. या प्रकरणी सरकार एक प्रतिज्ञापत्रही सादर करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, विरोधी पक्षाचे खासदार उद्या (२९ जुलै) मणिपूरला जाणार आहेत. उद्या आणि परवा दोन दिवस हे खासदार मणिपूरमधील हिंसेचा आढावा घेणार आहेत. यावेळी खासदार पीडितांची विचारपूस करणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. राज्यात लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून विरोधकांनी मणिपूरला जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
मणिपूरमध्ये एका जमावाने ४ मे रोजी दोन महिलांवर अमानुष अत्याचार केले. या घटनेची कुठेही वाच्यता झाली नाही. नराधम राजरोसपणे फिरत होते. मात्र, अचानक दोन महिन्यानंतर या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि संपूर्ण देशात या घटनेने विरोधात उद्रेक उफाळून आला. देश हादरून गेला.
देशभर तीव्र संतापाची लाट आली. स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाने स्यूमोटो घेत केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारले. या प्रकरणी गंभीरपणे आणि तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले. कोर्टाने कान उपटल्यानंतर मणिपूरचे पोलीसही जागे झाले. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत चारजणांना अटक केली. मुख्य आरोपीच्याही पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत.
न्युज अनकट प्रतिनिधी : अनिल खळदकर