दिल्ली: मराठा आरक्षण विरोधात जे याचिका करते होते त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या अव्हणात त्यांनी एस सी, बी सी, कायदा रद्द करण्याबाबत मागणी केली आहे. आजची महत्वपूर्ण सोनावनी नुकतेच नियुक्त झालेले नवीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाच्या समोर होणार आहे.
एस सी, बी सी कायदा जेव्हा लागू झाला त्यानंतर साल २०१४ मध्ये राज्यसरकारने तात्पुरत्या स्वरूपात लोकांना भरती केले होते. ही भरती मराठा आरक्षणावरून करण्यात आली होती. नियुक्त झालेल्या या कामगारांची नियुक्ती या नवीन कायद्यामुळे रद्द करण्यात आली आहे. यानंतर या कर्मचाऱ्यांपैकी काही कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र यानंतर हाय कोर्टाने त्याला ५ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. हा तात्पुरता दिलासा असल्यामुळे याचिकाकर्त्यांकडून या विषयावरही चर्चा होणार आहे की, एस सी, बी सी कायद्या अंतर्गत जी तात्पुरत्या स्वरूपाची भरती करण्यात आली होती या वर आज सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. राज्यसरकारने काय भूमिका घेतली आहे या वर या याचिकेचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
