मुंबई, ७ सप्टेंबर २०२३ : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने बुधवारी मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला, ज्यांच्याकडे निजाम काळातील महसूल किंवा शिक्षणाची कागदपत्रे आहेत ज्यांना कुणबी म्हणून ओळखले जाते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली. महाराष्ट्रात कुणबी (शेतीमध्ये गुंतलेला समुदाय) इतर मागासवर्गीय (OBC) श्रेणीत वर्गीकृत आहे. जालना आंदोलन आणि लाठीचार्ज घटनेबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निजामकालीन कागदपत्रे असणाऱ्यांना ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजातील ज्यांच्याकडे निजाम राजवटीत महसूल आणि शिक्षणाच्या कागदपत्रांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्रांचा उल्लेख आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. याप्रकरणी काही मदतीसाठी तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. शिंदे म्हणाले की, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समिती निजाम राजवटीत कुणबी नावाच्या मराठा समाजाच्या सदस्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकटीसह मानक कार्यप्रणाली (SOP) निश्चित करेल आणि ही समिती महिनाभरात अहवाल सादर करणार आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला जुन्या नोंदींच्या आधारे कुणबी म्हणून मान्यता देण्यात यावी, या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यात गेल्या आठ दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. गुरुवारी सकाळी ११ वाजता उपोषण बाबत निर्णय जाहीर करणार असल्याचे जरंगे यांनी सांगितले.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड