मुंबई हायकोर्टात आज मराठा आरक्षणाशी संबंधित एका महत्त्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ देण्याची जी कार्यपद्धती जाहीर केली आहे, त्या सरकारी ठरावाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर आणि सरकारच्या निर्णयाच्या बाजूने सादर झालेल्या हस्तक्षेप अर्जांवर सुनावणी होणार आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडणार आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत किमान सहा रिट याचिका दाखल झाल्या असून, दोन हस्तक्षेप अर्जही सादर करण्यात आले आहेत. तसेच, ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनकडूनही या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे.
राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी एक सरकारी ठराव (जीआर) जारी केला होता. या ठरावानुसार, मराठा समाजातील ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्यासाठी ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. सरकारचा दावा आहे की या निर्णयामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
मात्र, काही संघटना आणि व्यक्तींनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला असून, या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाचे गणित बिघडू शकते, अशी भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या ‘जीआर’ला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्या आहेत. काही याचिकांमध्ये सरकारच्या निर्णयाला कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे, तर काहींनी या निर्णयाचे समर्थन करत हस्तक्षेप अर्ज दाखल केले आहेत.
आजच्या सुनावणीत सर्व याचिका आणि अर्जांवर दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले जाणार आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या सुनावणीस सुरुवात होणार असून, या प्रकरणाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा असल्याने या सुनावणीच्या निकालावर मराठा समाजाचे भविष्य अवलंबून असल्याचे मानले जात आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनच्याही संभाव्य याचिकेमुळे या प्रकरणाला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी ध्रुव पाटील
