मराठा आरक्षणासाठी पाच दिवस आंदोलन केल्यानंतर मराठा संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे सांगितले जात असले आणि हैदराबाद गॅझेटबाबतचा आदेश काढण्यात आला असला, तरी जरांगे यांच्या मूळ मागण्या आणि सरकारने दिलेली आश्वासने पाहता मराठा आरक्षणाची अर्धीच लढाई जिंकली असे म्हणावे लागेल. सरकारने दिले ते कायदेशीर चौकटीत आहे का आणि घटनात्मक मुद्यावर ते तग धरणार का, हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे कारण सरकारच्या आदेशाला आव्हान देण्याची तयारी लगेच सुरू झाली आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आठपैकी सहा मागण्या महाराष्ट्र सरकारने मान्य केल्या आहेत. यासंदर्भातील शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे; मात्र शासन आदेश जारी करण्यात आल्यानंतरही आरक्षणासंदर्भातील आश्वासने सरकार कशी पूर्ण करणार याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. यामागील मूळ कारण म्हणजे मराठा आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करताना सरकारने कायद्याऐवजी अध्यादेशाचा आधार घेतला आहे. यापूर्वी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना जरांगे यांनी खारघर येथे केलेल्या आंदोलनाच्या वेळीही अध्यादेश काढण्यात आला होता. या अध्यादेशाचे पुढे काय झाले, हे समजायला मार्ग नाही. गेल्या फेब्रुवारीत जरांगे यांनी उपोषण मागे घेताना ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्याच मागण्यांवर आता निर्णय घेतला गेला असेल, तर जरांगे मुंबईत येईपर्यंत आणि उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढेपर्यंत सरकार काय करीत होते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अध्यादेशाने सुटणार नाही, तर त्यासाठी कायदा करावा लागेल, याचे भान कुणीच ठेवले नाही. मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द होऊ शकतो का? अध्यादेश आणि कायदा यामध्ये फरक काय आहे? या दोन गोष्टी एकमेकांपेक्षा कशा वेगळ्या आहेत? हे आणि असे अनेक प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेतली पाहिजेत. जरांगे यांची मागणी ओबीसीतून आरक्षणाची होती. ती मान्य झाली नाही. सरकार ती मान्य करू शकत नव्हते; परंतु हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्यातील नोंदी असलेल्या कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा यांना आता जात प्रमाणपत्रे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगितले जाते. एकप्रकारे त्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळणार आहे. राज्याचे अन्नपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी सरकारने ओबीसीचे आरक्षण संपवण्याचा कट रचल्याची भावना व्यक्त करीत आता अध्यादेशाला आव्हान देण्याचे जाहीर केले आहे. याचा अर्थ आता मराठा समाज आणि सरकारचीही खरी लढाई आता सुरू होणार आहे. जीआर म्हणजेच ‘गव्हर्मेंट रेझोल्यूशन’ हा शासनाचा प्रशासकीय निर्णय किंवा आदेश असतो. तो राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार विशिष्ट धोरण, योजना किंवा कार्यवाही लागू करण्यासाठी काढते. हे सामान्यतः कार्यकारी आदेश असतात आणि त्यांचा कायदेशीर बंधनकारकपणा मर्यादित असतो. याचा अर्थ त्याची वैधानिकता कायद्याच्या कसोटीवर पारखलेली नसते, तर कायदा हा विधिमंडळाद्वारे (संसद किंवा राज्य विधानसभा) मंजूर केलेला औपचारिक नियम किंवा संहिता असते. तो देशातील सर्व नागरिकांना किंवा विशिष्ट गटांना बंधनकारक असतो आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
शासनादेश संबंधित विभागाकडून जारी केला जातो. यासाठी विधिमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता नसते. हा प्रशासकीय निर्णय असतो, जो कायद्याच्या चौकटीत कार्यान्वित केला जातो, तर कायदा बनवण्यासाठी विधेयक संसदेत किंवा विधानसभेत मांडले जाते. त्यावर चर्चा झाल्यानंतर बहुमताने मंजूरी मिळाल्यावर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या संमतीने तो कायदा बनतो. अध्यादेशाचा कायदेशीर बंधनकारकपणा हा कायद्याच्या अधीन असतो. जर अध्यादेश कायद्याच्या विरोधात असेल, तर तो न्यायालयात टिकू शकत नाही. अध्यादेश सामान्यतः धोरणात्मक किंवा कार्यान्वयनाशी संबंधित असतो. म्हणजेच कायद्याच्या मर्यादेत बसणारा अध्यादेश नसेल, तर तो रद्द करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार न्यायसंस्थेला असतो. दुसरीकडे कायदा हा सर्वोच्च असतो. कायदा हा बंधनकारक असतो आणि त्याचे पालन करणे सर्वांसाठी अनिवार्य असते. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंड, कारावास किंवा अन्य कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढला असून, त्यामध्ये आरक्षणाची टक्केवारी आणि अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शनात्मक धोरणे लिहिलेली आहेत. अध्यादेश हा तात्पुरता किंवा विशिष्ट कालावधीसाठी असू शकतो. सरकारला आवश्यकतेनुसार अध्यादेश बदलता किंवा रद्द करता येतो, तर कायदा बदलण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी विधिमंडळात औपचारिक प्रक्रिया करावी लागते. ती वेळखाऊ आणि जटिल असते. एकदा हा फरक लक्षात घेतला, तर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारने कायदा करण्याऐवजी वारंवार अध्यादेश का काढला आणि त्याची अंमलबजावणी कशी टाळली, याचे उत्तर मिळते. मागच्या आंदोलनाच्या वेळी एकनाथ शिंदे मराठा आंदोलनातून तोडगा काढणारे मसिहा ठरले होते. या वेळी ही जबाबदारी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर होती. त्यांच्या समितीने जरांगे यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्याचे दाखवून अध्यादेश काढला असला, तरी या अध्यादेशाची भाषा ही अध्यादेशासारखी नसून माहिती पुस्तिकेसारखी आहे. सरकारने कायद्याऐवजी अध्यादेशाचा आधार घेतल्याने आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि त्याचा टिकाऊपणा याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी मान्य झाल्यामुळे त्याचा फायदा मराठवाड्यातील बहुतांश मराठ्यांना होणार आहे. त्यामुळे गावकीतील, भावकीतील, कुळातील लोकांना नोंदी असतील, तर कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांना कुणबी म्हणून सर्व लाभ मिळणार आहेत; पण मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, सरसकट ओबीसीतून आरक्षण द्या या जरांगे यांच्या मागणीचे आता काय? या मागणीवर सरकारची नेमकी भूमिका काय? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या आधी जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथे केलेल्या आंदोलनामुळे कुणबी नोंदी शोधण्याला गती मिळाली आणि तब्बल ५८ लाख नोंदी सापडल्या होत्या. त्याच आधारे सरकारने मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा अध्यादेश काढावा अशी मागणी जरांगे यांनी केली होती. न्या. संदीप शिंदे समितीला मुदतवाढ, वंशावळ नोंदणी समितीला मुदतवाढ असे निर्णय सरकारने घेतले. वास्तविक हे प्रशासकीय निर्णय असून, जरांगे यांनी आंदोलनाची तारीख जाहीर केल्यानंतर हे निर्णय घ्यायला तीन-चार महिने का लागले, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जरांगे यांनी मुंबईत येऊन सरकारला ताकद दाखवली; परंतु त्यांच्या आंदोलनामुळे मुंबईकरांचे हाल झाले, उच्च न्यायालयाला ताशेरे ओढावे लागले. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचे श्रेय घेणाऱ्यांना सरकारच्या कूर्मगतीचे अपयशही मान्य करावे लागेल. सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना २००४ मध्ये मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्याचाच आधार घेत सरसकट ओबीसीतून आरक्षण द्या अशी मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी मान्य करता येणार नाही, कायद्याच्या कसोटीवर ती टिकणार नाही, हे सरकार सांगेपर्यंत जरांगे आणि त्यांच्या अभ्यासक टीमला माहीत नव्हते का, असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. हैदराबाद गॅझेटिअर किंवा सातारा गॅझेटिअरवर सरकारने जेवढी स्पष्टता केली, तेवढी स्पष्टता त्यांनी मराठा आणि कुणबी एकच आहेत यावर केली नाही. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत यावर अभ्यास करू आणि दोन महिन्यात त्यासंबंधी अध्यादेश काढू असे आश्वासन सरकारने जरांगे यांना दिले आहे, याचा अर्थ दोन महिन्यांत सगळेच मराठा हे कुणबी होतील असे नाही. यामध्ये सरकारने वेळ मारून नेली आहे; पण हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर नोंदी असलेले मराठा, कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी हे ओबीसींमध्येच येणार आहेत. त्यांना ओबीसीचे सगळे फायदे मिळणार आहेत. त्यामुळे नंतर त्यांना वेगळा प्रयत्न करण्याची गरज भासणार नाही, हे खरे असले, तरी आता हा अध्यादेश न्यायालयात टिकवण्याची सरकार आणि मराठा समाजाचीही कसोटी आहे.
– भागा वरखडे
