Marathi medium schools should also be closed:शिक्षण विभागाच्या ऑनलाइन संचमान्यता प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी समोर आली आहे. पुणे जिल्ह्यातील तब्बल ७० शाळांना एकही शिक्षक मंजूर न झाल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, या शाळांमध्ये केवळ दुर्गम भागातील शाळांचाच नव्हे, तर पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या भागातील अनुदानित मराठी शाळांचाही समावेश आहे. यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
ग्रामीणच नव्हे, तर शहरी भागातील मराठी माध्यमाच्या शाळांनाही टाळे लागण्याची भीती
मुख्याध्यापक संघाच्या माहितीनुसार, पुरंदर तालुक्यातील सर्वाधिक ७ शाळा शिक्षकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. यासोबतच मावळमधील ५, भोरमधील ९, मुळशीतील ६, इंदापूरमधील ४, तर खेड आणि बारामतीमधील प्रत्येकी २ शाळांना शिक्षक मिळालेले नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे, राजगड, दौंड, हवेली, पिंपरी-चिंचवड आणि शिरूरमधील प्रत्येकी एका शाळेतही शिक्षकांची नियुक्ती झालेली नाही. यामुळे केवळ ग्रामीणच नव्हे, तर शहरी भागातील मराठी माध्यमाच्या शाळांनाही टाळे लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
या गंभीर परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने शिक्षण संचालकांना तातडीने निवेदन पाठवले आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, अनेक जिल्ह्यांतील १० ते १५ टक्के शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मंजूर झालेली नाहीत. नववी आणि दहावीच्या महत्त्वाच्या वर्गांसाठीही काही शाळांना शिक्षक मिळालेले नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर, मुख्याध्यापक संघाने शासनाला त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. संचमान्यतेच्या निकषांमध्ये बदल करण्याची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत तातडीने सहविचार सभा आयोजित करून योग्य निर्णय घेण्याची आग्रही मागणी मुख्याध्यापक संघाकडून करण्यात आली आहे.
माजी उपाध्यक्ष, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ, महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले की, “चुकीच्या संचमान्यता निकषांमुळे दुर्गम भागातील अनुदानित शिक्षण बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. हे अन्यायकारक निकष तातडीने दूर करणे आवश्यक आहे.”
पुणे शहर मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष शिवाजी शिंदे यांनी नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या नियमांवर लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “नववी आणि दहावीच्या वर्गांतील विद्यार्थ्यांची एकत्रित संख्या ६० पेक्षा जास्त असल्यास तीन शिक्षक मंजूर करावेत आणि पूर्वीची प्रणाली कायम ठेवावी. शासनाने यावर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.”
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची शाळा बदलण्याची वेळ येणार असून, विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शिक्षण विभागाने या सर्व बाबींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अन्यथा, शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे काय, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
