वाळूज (छत्रपती संभाजीनगर), २ मार्च २०२३ : महावितरण कंपनीने ३७ टक्के वीजदरवाढीचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. या वाढीव वीजदराला उद्योजकांनी विरोध दर्शविला आहे. या विरोधात मसिआ, ऊर्जा मंच आणि टीम ऑफ असोसिएशनच्या वतीने बुधवारी (ता. १ मार्च) दुपारच्या सुमारास वाळूज औद्योगिक वसाहतीतील मसिआ कार्यालय येथे या वीजदर वाढीच्या प्रस्तावाची होळी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने मार्च २०२० ते मार्च २०२५ अखेरपर्यंतच्या पाच वर्षांसाठी बहुवर्षीय वीजदर निश्चिती आदेश जाहीर केला आहे; तसेच वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार तिसऱ्या वर्षी वीज कंपन्यांना वाढीव खर्चासाठी फेरआढावा याचिका दाखल करता येते. त्यानुसार महावितरणने २०२३-२४ साठी ८.९० रुपये प्रतियुनिट, तर २०२४-२५ साठी ९.९२ रुपये प्रतियुनिट दरवाढीची मागणी केली आहे. चालू वीजदराचा विचार करता सदरची वाढ १४ टक्के आणि ११ टक्के एवढी असल्याचे दिसत आहे. ही ग्राहकांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारी आकडेवारी असून, इंधन समायोजन आकारासह अन्या बाबींचा विचार करता प्रतियुनिटच्या वीज दरात २.५५ रुपयांपर्यंत वाढ होणार असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने यावेळी केला आहे. वीज दरवाढ करताना कोणत्याही परिस्थितीत १० टक्क्यांहून अधिक दरवाढ करू नये, असे निर्देश विद्युत अपिलीय प्राधिकरणाचे आहेत; मात्र त्याला महावितरणने हरताळ फासत मोठ्या वीजदर वाढीची मागणी केली आहे.
महावितरण कंपनीने ३७ टक्के वाढीव वीजदराचा जो प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे तो शासनाने अजिबात स्वीकारू नये. कारण इतर राज्यांपेक्षा सध्याचे वीजेचे दर हे १० ते २० टक्के अधिक आहेत. त्यामुळे पुन्हा ३७ टक्के वीज दरवाढ झाल्यास उद्योगाला परवडणारे नाही. त्यामुळे शासनाने महावितरणचा वीजदर वाढीचा प्रस्ताव फेटाळून लावावा, अशी मागणी उद्योजकांकडून करण्यात येत आहे.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : विनोद धनले