मुंबई, ३० सप्टेंबर २०२० : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. अशा वेळी सामान्य प्रवाशांना वापरासाठी निर्बंधित असलेली मुंबईची उपनगरीय रेल्वे सेवा, त्यांच्यासाठी खुली करता येईल, यासाठी राज्यशासनानं काहीएक उपाययोजना करावी अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं केली आहे.
वकीलांना उपनगरीय रेल्वे प्रवासासाठी परवानगी मिळावी यासाठी, महाराष्ट्र गोवा वकील परिषदेनं, मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी झाली, त्यावेळी न्यायालयानं ही सूचना केली.
वकीलांच्या याचिकेवरही राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर करावं असे निर्देशही मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दिपांकर दत्त आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या पीठानं दिले आहेत. केवळ वकीलांना रेल्वे प्रवासासाठी परवानगी देणं, म्हणजे इतरांवर अन्याय केल्यासारखं असेल, त्यामुळे इतर क्षेत्रात काम करत असलेल्यांचाही विचार करायला हवा असं मत न्यायालयानं नोंदवलं.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
