नवी दिल्ली, ५ एप्रिल २०२१: भारत सरकारची महत्त्वकांक्षी योजना मेक इन इंडिया अंतर्गत भारत सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सध्याचे युग हे मायक्रोचीप आणि प्रोसेसर यांचे आहे. अशी एकही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू नाही ज्यामध्ये अशा चिप्स बसवल्या जात नाही. कोरोनाच्या काळात जगभरातील अशा मायक्रो चिप्स उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या थांबल्या होत्या. ज्याचा परिणाम अनेक इलेक्ट्रॉनिक साधनांच्या उत्पादनावर पडला होता. विशेष म्हणजे मायक्रो चिप्स च्या बाबतीत भारत इतर देशांवर अवलंबून आहे. खासकरून चीनवर. हे पाहता भारत सरकारने आता अशा मायक्रो चिप्स उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना भारतात आमंत्रित केले आहे आणि प्रत्येक कंपनीस १ बिलियन डॉलर देण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे.
कोरोना काळात अनेक मायक्रोचीप उत्पादन कंपन्या बंद होत्या. या मायक्रो चिप्स प्रत्येक क्षेत्रात वापरल्या जातात. अचानक पुरवठा कमी झाल्याने उत्पादनावर देखील याचा परिणाम झाला. हे पाहता जगातील अनेक देशांनी अशा कंपन्यांना आपल्या देशात मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट टाकण्यासाठी आमंत्रित केले. या बदल्यात अशा कंपन्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याचे देखील आमिष अनेक दिशांनी दाखवले. तायवान, साऊथ कोरिया, चीन आणि जपान या सारख्या देशांमध्ये मायक्रोचीप चे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. अशा देशांवर निर्भरता कमी करण्यासाठी भारत सरकारने देखील हा पर्याय अवलंबला आहे.
ऑटो इंडस्ट्रीज, मोबाईल, गॅजेट्स, तसेच अनेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मध्ये अशा चिप्स वापरले जातात. जर भविष्यात अशा कंपन्यांनी भारतात आपला मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट टाकला तर यातून उत्पादित चिप्स वापरण्यावर भारत सरकार जोर देऊ शकते. यातून दोन गोष्टी साध्य होतील, एक म्हणजे भारताची यावरील इतर देशांवर असलेली निर्भरता कमी होईल. दुसरे म्हणजे भारता अंतर्गतच हे उत्पादन वापरले गेल्यास चिप्स उत्पादन कंपन्यांना याचा फायदा तर होईलच पण त्याबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती देखील तयार होईल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
