आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात, तंत्रज्ञानाचा वापर प्रत्येकाची गरज बनली आहे. डिजिटल सुविधांमुळे आपली अनेक कामे सोपी झाली आहेत आणि माहितीचा प्रवाह वेगवान झाला आहे; परंतु त्यांच्यामुळे निर्माण होणारे धोके गोपनीयतेसाठी गंभीर धोका निर्माण करतात. स्मार्टफोन आता बहुतेकांच्या हातात आहेत आणि इंटरनेटच्या उपलब्धतेमुळे ‘सोशल मीडिया’ सोपे झाले आहे. तथापि, डिजिटल साक्षरतेच्या अभावामुळे, काही लोकांना हे समजते, की ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मवर ते शेअर करत असलेली वैयक्तिक माहिती तृतीय पक्षांना उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते किंवा त्यांच्या संमतीशिवाय त्याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. अशाच एका प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने मेटा प्लॅटफॉर्म इंक. आणि व्हॉट्सॲपला कडक शब्दांत फटकारले. कोणतीही कंपनी किंवा प्लॅटफॉर्म वैयक्तिक माहिती शेअर करण्याच्या नावाखाली नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.आज मोबाइल नंबर मिळवण्यापासून ते बँक खाते उघडण्यापर्यंत, व्यक्तींना सर्वत्र वैयक्तिक माहिती शेअर करणे आवश्यक आहे. काही प्रकरणांमध्ये बायोमेट्रिक ओळख अनिवार्य असली, तरी जर ती तृतीय पक्षांच्या हाती पडली, तर ते आणखी धोके निर्माण करू शकते. याचा अर्थ असा, की एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती इतकी व्यापकपणे पसरवली जाते, की ती तृतीय पक्षांसोबत कुठे शेअर केली गेली हे शोधणे कठीण होते. हा धोका ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मवर देखील आहे, कारण बहुतेक वापरकर्ते त्यांच्या अटी आणि शर्तींबद्दल अनभिज्ञ असतात. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले, की गोपनीयतेच्या अटी इतक्या हुशारीने तयार केल्या जातात, की सामान्य व्यक्ती त्या समजू शकत नाही. वैयक्तिक माहिती चोरण्याचा हा एक सुसंस्कृत मार्ग आहे आणि त्याला परवानगी देऊ नये. वैयक्तिक ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवण्यासाठी वैयक्तिक माहितीची आवश्यकता असल्याचा युक्तिवाद केला जात असला, तरी गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे.
जगभरातील अनेक देशांमध्ये परदेशी ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मने वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. तिथे डिजिटल सुरक्षेचा मुद्दा हा एक प्रमुख चिंतेचा विषय बनला आहे. अमेरिकन कंपन्या भारतासह इतर अनेक देशांमधील डेटादेखील नियंत्रित करतात. फेसबुक, एक्स आणि गुगल सारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे निर्माण होणाऱ्या डेटा सुरक्षेच्या धोक्यांमुळे, अनेक देश हळूहळू परदेशी तंत्रज्ञान साधनांचा वापर मर्यादित किंवा बंद करत आहेत आणि स्वदेशी आणि मुक्त-स्रोत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आहेत. ही गरज निर्माण झाली आहे. कारण परदेशी प्लॅटफॉर्म केवळ दिशाभूल करणारी माहिती पसरवत नाहीत, तर आर्थिक नुकसानदेखील करत आहेत. या प्लॅटफॉर्मवर निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्याचा आरोपदेखील करण्यात आला आहे. या चिंतेमुळे अनेक युरोपीय देशांनी २०२७ पर्यंत झूम, मायक्रोसॉफ्ट टीम्स आणि वेबेक्ससारख्या अमेरिकन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग साधनांचा वापर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतात गेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान परदेशी ‘सोशल मीडिया’वर बनावट बातम्या आणि डीपफेक व्हिडीओ पसरवल्याचे असंख्य आरोप झाले होते. मतदारांना दिशाभूल करण्यासाठी याचा वापर केला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. सत्य हे आहे, की अल्गोरिदम द्वेषपूर्ण सामग्रीला प्रोत्साहन देतात. तरुणांमध्येही तणाव, नैराश्य, चिंता आणि कमी आत्मसन्मानाची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. म्हणूनच नेपाळ, इंडोनेशिया आणि मोरोक्कोसारख्या लहान देशांमध्येही डेटा गोपनीयतेविरुद्ध निदर्शने होत आहेत.परदेशी प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रसारित होणाऱ्या कंटेंटचे धोके भारतात कमी नाहीत. खोट्या बातम्या केवळ समाजात द्वेष पसरवत नाहीत, तर अमेरिकन कंपन्या आमच्या डेटाचा वापर करून बाजारपेठेत मक्तेदारी प्रस्थापित करतात. त्यामुळे भारतीय स्टार्टअप्स मागे पडतात, असा धोकादेखील आहे. युरोपने हा धोका ओळखला असल्याने डेटा कायदा, ‘एआय’ कायदा आणि एनआयएस २ सारखे कायदे तेथे लागू केले जात आहेत.
भारतातही डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा २०२३ परदेशी कंपन्यांना भारतात डेटा साठवण्यास बंधनकारक करतो; परंतु कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या १२ लाख कर्मचाऱ्यांचे ईमेल आधीच झोहो मेलमध्ये स्थलांतरित झाले असल्याने ‘सोशल मीडिया’ आणि मॅपिंगसाठी स्वदेशी पर्याय स्वीकारले पाहिजेत. गोपनीयतेच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय डेटा धोरण विकसित केले पाहिजे. डिजिटल सार्वभौमत्व आता केवळ तांत्रिक किंवा आर्थिक समस्या राहिलेली नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि लोकशाही स्थिरतेचा प्रश्नदेखील आहे. भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशासाठी, डेटा संकलन, साठवणूक आणि वापर नियंत्रित करणारे नियम पारदर्शक आणि कडक असणे आवश्यक आहे.‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेंतर्गत देशात स्वदेशी अॅप्सचा अवलंब वेगाने होत आहे. अनेक सरकारी मंत्री आणि विभाग आता स्वदेशी विकसित अॅप्स आणि सॉफ्टवेअरचा सक्रियपणे वापर आणि प्रचार करत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अलीकडेच घोषणा केली, की ते त्यांच्या अधिकृत ईमेलसाठी भारतीय ईमेल सेवा झोहो मेल वापरतील. त्याचप्रमाणे, स्वदेशी मेसेजिंग अॅप अरत्ताईबद्दल उत्साह आहे. ही उत्सुकता इतकी तीव्र झाली आहे, की अरत्ताईवर नवीन नोंदणींची संख्या दररोज तीन हजारांवरून ३.५ लाखांपर्यंत वाढली आहे. आज स्वदेशी अॅप्ससाठीचा हा वाढता उत्साह केवळ भारताच्या स्वावलंबनाचेच नाही, तर इंटरनेटचेही लक्षण आहे. हे केवळ स्वावलंबन आणि सार्वभौमत्वासाठीच नाही, तर नागरिकांच्या डेटा सुरक्षिततेसाठी आणि गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठीदेखील महत्त्वाचे आहे. देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप आणि परदेशी ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मद्वारे डेटा लीक होणे यासारख्या अलीकडील घटनांवरून हे स्पष्ट होते, की डिजिटल क्षेत्रात स्वावलंबन आता केवळ एक पर्याय नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा एक आवश्यक घटक आहे. परिणामी, स्वदेशी अॅप्सचा वापर भारताच्या लोकशाही स्थिरतेसाठी, तांत्रिक स्वातंत्र्यासाठी आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठीदेखील एक निर्णायक पाऊल आहे. ही स्वदेशी २.० मोहीम ‘डिजिटल स्वराज्य’च्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल आहे. तथापि, त्याच्या यशासाठी नियोजित रणनीती, सातत्याने उच्च तांत्रिक गुणवत्ता आणि वापरकर्त्यांचा सतत विश्वास आवश्यक आहे. भारत आज जगातील सर्वात मोठी डिजिटल बाजारपेठ आहे; परंतु परदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून येते. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, जीमेल (गुगल) आणि एक्स/ट्विटर सारख्या प्लॅटफॉर्मने लाखो भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनात घुसखोरी केली आहे.
परिणामी, या प्लॅटफॉर्मचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर, सामाजिक रचनेवर आणि लोकशाही व्यवस्थेवर खोलवर परिणाम होत आहे. एकट्या भारतात, ‘फेसबुक’चे सक्रिय वापरकर्ते अंदाजे ४४८ दशलक्ष आहेत, त्यापैकी अंदाजे ४९ टक्के ग्रामीण भारतातील आहेत. याचा अर्थ असा, की हे प्लॅटफॉर्म गावांपासून शहरांपर्यंत, स्थानिक राजकारणापासून ते लहान व्यवसायांपर्यंत सर्वत्र वर्चस्व गाजवते. परिणामी, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात, मेटा (फेसबुक, व्हॉट्सॲप’ इत्यादींची मूळ कंपनी) ने भारतातून २२ हजार ७३० कोटींचे एकूण जाहिरात उत्पन्न मिळवले. ‘व्हॉट्सॲप’चे चित्रदेखील असेच आहे. भारताचे ५०० दशलक्षाहून अधिक वापरकर्ते आहेत. त्यामुळे ते ‘व्हॉट्सअॅप’चे सर्वात मोठे जागतिक बाजारपेठ बनले आहे. आज ‘व्हॉट्सअॅप बिझनेस’चे ५० दशलक्षाहून अधिक जागतिक डाउनलोड आहेत. त्यात अंदाजे १५ दशलक्ष भारतीय व्यापारी सर्वात मोठे आहेत. या बिझनेस फीचरद्वारे, कंपन्या व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवत आहेत, अपडेट ऑर्डर करत आहेत आणि ग्राहकांना माहिती देत आहेत. हा दृष्टिकोन भारतात ‘मेटा’साठी एक प्रमुख महसूल स्रोत बनला आहे; शिवाय ‘व्हॉट्सअॅप पे’ आणि ‘ऑनलाइन चॅट शॉपिंग’ सारख्या ‘ यूपीआय’आधारित फीचर्समुळे भारतीय ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांचे कष्टाने कमावलेले पैसे ‘मेटा’साठी एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय बनत आहेत. २०२३-२४ मध्ये ‘गुगल’च्या जाहिरात व्यवसायातून मिळणारे एकूण जाहिरात उत्पन्न ३१ हजार २२१ कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. वापरकर्त्यांच्या संख्येच्या बाबतीत ‘एक्स‘ कदाचित लहान असेल; परंतु राजकारण, माध्यमे आणि सार्वजनिक चर्चा यावर त्याचा प्रभाव प्रमाणात जास्त आहे.
आज अमेरिका आणि जपाननंतर भारत ‘एक्स’ साठी तिसरा सर्वात मोठा बाजार आहे. ‘एक्स’ चे भारतात अंदाजे २५-३० दशलक्ष सक्रिय वापरकर्ते आहेत. याचा अर्थ असा, की ‘डिजिटल इंडिया’च्या या वेगाने वाढणाऱ्या युगात ‘यूपीआय’ सारख्या काही स्वदेशी उपक्रमांचा अपवाद वगळता, परदेशी कंपन्या अजूनही वर्चस्व गाजवतात. अलिकडच्या वर्षांत ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहीम आणि देशातील वाढत्या स्वदेशी जाणीवेने भारतीय डिजिटल नवोपक्रमाला नवीन चालना दिली आहे. देशाच्या यशस्वी ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’ने असंख्य स्वदेशी अॅप्सना जन्म दिला आहे. हे सिद्ध करते, की भारतीय ग्राहक उपयुक्त, साधे आणि विश्वासार्ह तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास तयार आहेत. झोहो हे याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. या भारतीय कंपनीने विकसित केलेल्या ‘अरताई’ या चॅट अॅप्लिकेशनने लाँच होताच ‘अॅप स्टोअर’च्या ‘सोशल नेटवर्किंग’ श्रेणीमध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला. त्याचप्रमाणे, ‘देसी जीमेल पर्याय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या झोहो मेलला आजपर्यंत पाच दशलक्षाहून अधिक वेळा डाउनलोड केले गेले आहे. सरकारी मंत्रालये आणि विभागांकडून झोहो मेल आणि त्याच्या इतर उत्पादनांचा, जसे की डॉक्स आणि शीट्सचा वापर, ते एक विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्म म्हणून स्थापित करत आहे.आता सामान्य ग्राहकांमध्येही त्याची लोकप्रियता वाढत आहे, हे स्पष्ट संकेत आहे, की भारत परदेशी कंपन्यांवरील तंत्रज्ञान अवलंबित्व कमी करत आहे आणि स्वदेशी उपायांकडे वाटचाल करत आहे;परंतु या डिजिटल स्वातंत्र्याला सध्या कू आणि हाईक सारख्या प्लॅटफॉर्मने पूर्वी ज्या आव्हानाचा सामना केला होता, त्याच आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे.
भागा वरखडे
