नवी दिल्ली, १९ जुलै २०२२: एक मोठा निर्णय घेत केंद्र सरकारने एमएसपी पॅनल तयार केले आहे. या समितीमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाच्या तीन सदस्यांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षीच घोषणा केली होती की, सरकार एमएसपीसाठी एक समिती स्थापन करेल. आता ते आश्वासन पूर्ण करत सरकारने ते जाहीर केले आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, एमएसपीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी देशभरात शेतकरी आंदोलन झाले होते. राकेश टिकैत यांनी त्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते आणि शेतकऱ्यांच्या मोठ्या वर्गाला मोदी सरकारच्या विरोधात उभे केले होते. तेव्हा शेतकरी तीनही कृषी कायद्यांना विरोध करत होते. त्यांना या तीनही कायदे परत हवे होते.
त्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करावी लागली. आपल्या सरकारच्या कार्यात काही कमतरता असल्याचे ते म्हणाले होते. त्याच भाषणात त्यांनी एमएसपीबाबत समिती स्थापन करण्याबाबतही बोलले होते.
सरकारने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाच्या तीन सदस्यांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. केंद्राच्या वतीने संस्थेला तीन नावे पाठविण्यास सांगितले आहे. एसकेएमच्या बाजूने नावे येताच समिती आपले काम सुरू करेल. या समितीबाबत बोलताना माजी कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांना अध्यक्ष करण्यात आले आहे. कृषी अर्थतज्ज्ञ सुखपाल सिंग आणि सीएससी शेखर यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
आयसीएआरचे महासंचालक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिशा या चार राज्य सरकारांच्या कृषी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांचाही या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या समितीत अन्य शेतकरी संघटनांनाही शासनाने स्थान दिले आहे. इंडियन फार्मर्स सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. कृष्णवीर चौधरी, गुणवंत पाटील, प्रमोदकुमार चौधरी, सय्यद पाशा पटेल यांनाही या पॅनलचा भाग बनवण्यात आले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
