मोदी सरकारच्या बीपीसीएल आणि एचपीसीएल विकण्याच्या निर्णयाला थेट न्यायालयात आव्हान

मुंबई, २९ ऑक्टोबर २०२० : नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला ५ ट्रिलीयन डॉलर बनवण्याची घोषणा केली होती. मात्र, असं करण्यासाठी सरकार पैशांची जमवाजमव करण्यासाठी सरकारी कंपन्यांना विक्रीस काढत आहे. म्हणजेच या कंपन्यांचे विनिवेशीकरण करत आहे. आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये २.१ लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचं सरकारचं टार्गेट आहे. हे करण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक सरकारी कंपन्या विक्रीस काढल्या आहेत. सध्या मोदी सरकारनं बीपीसीएल आणि एचपीसीएल खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या विरोधात फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल-डिलर असोसिएशनच्या शिखर संघटनेनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

सरकारी तेल कंपनीच्या खासगीकरणाबाबत अत्यंत महत्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता असल्याची माहिती फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर असोसिएशन उदय लोध यांनी दिली आहे. या कंपन्यांच्या विनिवेशिकरणाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सकाळी ११ वाजता अंतिम सुनावणी होणार आहे. या निकालाकडे राज्यातील पेट्रोल पंप चालकांचे लक्ष्य लागलेले आहे.

दरम्यान या कंपन्यांबरोबरच मोदी सरकार एअर इंडिया, बीपीसीएल, भेलनंतर आता सरकार भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड(सेल)मधली भागीदारी सरकार विकणार आहे. या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला १ हजार कोटी रुपयांचा फायदा मिळण्याची आशा आहे. ही विक्री ऑफर फॉर सेल (ओएफएस)च्या माध्यमातून केली जाणार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे