मुंबई २ फेब्रुवारी २०२५: भारताचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 2025 चा अर्थसंकल्प सादर केला, यावेळी त्यांनी सामान्य लोकांसाठी आधार देणारी घोषणा केली ती म्हणजे, 12 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना कर भरावा लागणार नाही. कर कपातीच्या कल्पनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा पूर्ण पाठिंबा होता, परंतु नोकर वर्गाला हे पटवायला थोडा वेळ लागला. अशी माहिती निर्मला सितरामन यांनी 2 फेब्रुवारी रोजी सांगितली.
पीटीआयच्या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले की, “पंतप्रधानांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की त्यांना काहीतरी वेगळे कार्य करायचे आहे,” मंत्रालयाने प्रथम सोयीस्कर प्रक्रियांचा अवलंब करावा आणि नंतर प्रस्तावावर पुढे जावे, असाही त्यांचा विचार होता. यामुळे बोर्डाच्या विश्वास निर्मितीच्या कार्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कर संकलनाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा आणण्यासाठी आणि करदात्यांना प्रामाणिक आवाज देण्यासाठी हे काम पंतप्रधानांचे नाही.
अर्थसंकल्पाचे कौतुक करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, ” सामन्यात: सरकारची तिजोरी कशी भरली जाईल यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. मात्र,हे बजेट पूर्णता याच्या उलटे आहे. या बजेटमधून सरकारचा नाही तर नागरिकांचा खिशा कसा भरला जाईल, त्यांची बचत कशी होईल आणि ते विकासाचे भागीदार कसे होतील यावर हा अर्थसंकल्प प्रभाव टाकतो.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : प्रथमेश पाटणकर
