लोकशाहीवाद्यांच्या संधीसाधूपणाची फळे

खरे तर स्वातंत्र्यानंतर भारतात लोकशाहीची मुळे ज्या प्रकारे घट्ट आणि खोलवर रुजत गेली, तशी आपल्या शेजारी राष्ट्रे नेपाळ, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगला देशात रूजू शकली नाहीत. राजकीय अस्थिरतेमुळे या देशांमध्ये लोकशाहीला वारंवार धोका निर्माण झाला आहे. नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेची स्थिती अशी आहे, की राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतर १७ वर्षात एकही पंतप्रधान तेथे आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेला नाही. नेपाळमधील लोकशाही समर्थक पक्षांच्या राजकीय संधिसाधूपणामुळे आणि वैचारिक विचलनामुळे देशातील जनतेचे जे स्वप्न त्यांनी २००८ मध्ये राजेशाही सोडण्याच्या वेळी पाहिले होते, ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही.

Monarchy vs Democracy in Nepal: भारताच्या शेजारी असलेल्या नेपाळमध्ये पुन्हा मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. लोकशाही आणि राजेशाही यांच्यातील संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे. राजेशाही समर्थक आणि पोलिस यांच्यातील हिंसक संघर्षांसाठी लोकशाही समर्थक पक्ष पूर्वीचा राजा ज्ञानेंद्र शाह यांना जबाबदार धरत आहेत. मार्चच्या सुरुवातीला काठमांडूच्या त्रिभुवन विमानतळावर पूर्वीच्या राजाचे स्वागत करण्यासाठी प्रचंड गर्दी जमली होती आणि राजेशाहीच्या पुनरागमनाच्या घोषणांनी नेपाळमध्ये लोकशाहीसमोर नवीन आव्हाने उभी राहणार असल्याचे संकेत मिळत होते. आर्थिक संकटासह अनेक समस्यांना तोंड देत असलेल्या जनतेला लोकशाहीत आपल्या हिताकडे दुर्लक्ष होत असताना राजेशाहीत काय वाईट होते, अशी भावना व्यक्त होत आहे. राजेशाहीच्या समर्थनार्थ निदर्शने अपघाती किंवा उत्स्फूर्त नाहीत. बऱ्याच काळापासून, राजा नेपाळच्या दुर्गम भागात भेटी देत होता आणि राजेशाही परत येण्याच्या शक्यतांचा शोध घेत होता. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ज्या देशांमध्ये लोकशाही रुजली आहे, तेथे राजकीय पक्षांनी जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.

भिन्न विचारसरणी असूनही त्यांनी स्वतःला लोकांच्या आशा-आकांक्षांपासून दूर जाऊ दिले नाही. म्हणजेच लोकशाही मजबूत करणे ही राजकीय पक्षांची सामूहिक जबाबदारी आहे. पक्ष जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून शुद्धता, साधेपणा आणि पारदर्शकता यावर जितका जास्त भर देतील, तितकी लोकशाही मजबूत होईल. दुर्दैवाने नेपाळच्या राजकीय पक्षांनी हा निकष पूर्ण केला नाही. राजेशाही बहाल करण्याची मागणी होत असेल, तर त्यासाठी राजकीय पक्षही मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहेत. नेपाळमधील हिंसाचारानंतर माजी पंतप्रधान पुष्प कमल प्रचंड यांनीही म्हटले आहे, की जेव्हा लोकशाही समर्थक पक्ष लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाहीत, तेव्हा राजेशाही समर्थक डोके वर काढण्याचा प्रयत्न करतात. प्रचंड यांनी संसदेत आरोप केला आहे, की सध्याचे के. पी. शर्मा ओली सरकारच्या गलथान कारभारामुळे त्रस्त झालेले लोक पूर्वीच्या राजाकडे बघत आहेत. दुसरीकडे, सत्तेत परतायचे असेल, तर त्यांनी स्वत:चा राजकीय पक्ष काढावा आणि निवडणूक लढवावी, असे आव्हान ओली यांनी पूर्वीच्या राजाला दिले आहे.

नेपाळमधील सर्व पक्षांनी आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण टाळून देशात लोकशाही चेतना विकसित करण्यावर भर देणे सध्या काळाची गरज आहे. नेपाळ सध्या गंभीर राजकीय गोंधळाच्या काळातून जात आहे. अलीकडे, देशभरात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली आहेत. त्यात राजेशाही पुनर्स्थापित करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. राजेशाही समर्थक संघटना आता सरकारवर दबाव टाकण्याचे धोरण अवलंबत आहेत. याबाबत त्यांनी सरकारला एका आठवड्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. त्यांचा स्पष्ट संदेश असा आहे, की जर त्यांच्या मागण्यांवर विहित मुदतीत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर निदर्शने अधिक हिंसक रूप घेऊ शकतात.

‘युनायटेड पीपल्स मूव्हमेंट कमिटी’च्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ मोठी रॅली काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आंदोलनातील प्रमुख नेत्यांपैकी एक असलेले ८७ वर्षीय नबराज सुबेदी म्हणाले, की आम्ही सरकार आणि सर्व प्रजासत्ताक समर्थक पक्षांना एका आठवड्याची वेळ देत आहोत. संयुक्त जनआंदोलन समितीचे प्रवक्ते नबराज सुबेदी यांचे मत आहे, की नेपाळमध्ये १९९१ चे संविधान पुन्हा लागू केले जावे. त्यात संवैधानिक राजेशाही, बहु-पक्षीय व्यवस्था आणि संसदीय लोकशाही यांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त, ते नेपाळला हिंदू राष्ट्र म्हणून पुन्हा घोषित करण्याची मागणी करतात आणि विद्यमान राज्यघटनेत आवश्यक दुरुस्त्या कराव्यात, जेणेकरून पूर्वीचे कायदे पुन्हा स्थापित करता येतील. राजेशाहीचे समर्थक सरकारवर दबाव आणण्यात व्यस्त असताना लोकशाही समर्थकही याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.

शुक्रवारी ‘सोशलिस्ट रिफॉर्म’ नावाच्या चार पक्षांच्या युतीने लोकशाहीच्या समर्थनार्थ रॅली काढण्याची घोषणा केली आहे. नेपाळची कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), सीपीएन आणि इतर पक्षही या निदर्शनात सहभागी होणार आहेत. ते म्हणतात, की नेपाळच्या जनतेने लोकशाहीसाठी खूप संघर्ष केला आहे आणि तो संपू दिला जाणार नाही. राजधानी काठमांडूमध्ये वाढता तणाव लक्षात घेता सरकारने सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार रोखण्यासाठी सुमारे ५००० सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. या निदर्शनादरम्यान चकमकी होऊ शकतात, असा इशाराही गुप्तचर यंत्रणांनी दिला आहे. नेपाळ हा देश पुन्हा एकदा एका वळणावर उभा आहे. २००८मध्ये जनउद्रेक होऊन राजे ज्ञानेंद्र यांना पदच्युत व्हावे लागले होते. त्याच ज्ञानेंद्र यांना पुन्हा सत्तेवर आणावे, या मागणीसाठी काठमांडूमध्ये मोठे आंदोलन झाले.

त्याला हिंसक वळणही लागले. अवघ्या १७ वर्षांच्या कालावधीत हे चित्र एवढे कसे पालटले? ही धुसफूस कधीपासून सुरू झाली असावी ? लोकांना पुन्हा एकदा राजाकडे जावेसे का वाटत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे तिथल्या गेल्या १७ वर्षांतील राजकीय पक्षांच्या कारभारात दडली आहेत.नेपाळच्या नागरिकांमध्ये उभी फूट पडली आहे. राजेशाही हवी असे वाटणाऱ्यांची संख्या वाढून, त्यांचा आवाजही आता मोठा झाला आहे. ‘राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी’ हा पक्ष राजाविषयी सहानुभूती असणारा आहे आणि त्यांना राजेशाही परत हवी आहे; परंतु या पक्षाला बहुसंख्य लोकांचा सक्रिय पाठिंबा नाही.

नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या विविध कामांसाठी भारत आणि चीनमधून निधी येतो. त्यात राजकीय नेते हात मारून घेतात, असा जनतेचा सार्वत्रिक समज आहे. पूर्वी राजकीय नेत्यांची घरे सामान्यांसारखी छोटी होती. नंतर सत्तेची चव चाखल्यानंतर त्यांच्या संपत्तीत अचानक मोठी वाढ झाली. त्यांची घरे मोठी झाली. महागड्या गाड्या आल्या. हे सर्व जनता पाहत आहे. त्यामुळे जनतेला त्यांची घृणा वाटायला लागली आहे. त्यांना राजाविषयी फार ममत्व नाही; परंतु मूळच्याच श्रीमंत असलेल्या राजाला किमान आताच्या नेत्यांसारखी पैसे खाण्याची गरज भासणार नाही, अशी भाबडी आशा तिथल्या जनतेत आहे. त्यामुळे त्यांना लोकशाही व्यवस्थेपेक्षा राजेशाही हवी आहे. लोकशाहीला हा मोठा धोका आहे. राजा असताना भ्रष्टाचार होत होता. 

अधिकारी भ्रष्टाचार करीत होते; पण त्यांच्यावर राजाचा वचक होता. आता वरचेच पैसे खातात म्हटल्यावर बाकी सगळेच खाणार, असे तिथल्या जनतेला वाटते. नेपाळमधील राजेशाही संपल्यानंतर हा हिंदूदेश निधर्मी करण्यात आला. ही बाब नागरिकांच्या फारशी पचनी पडली नव्हती. आता झालेल्या आंदोलनांतही राजेशाहीबरोबर हिंदुराष्ट्राची मागणी अग्रभागी आहे. देश निधर्मी झाल्यानंतर हिंदू आणि मुस्लिम यांत गेल्या दोन-तीन वर्षांत काही वेळा तणाव निर्माण झाला आहे. विशेषतः तराई म्हणजे सपाटीच्या भागात असे प्रसंग अधिक झाले आहेत. नेपाळमध्ये १९९६ ते २००६ या काळात राजेशाहीविरुद्ध लढा सुरू होता. या दहा वर्षांच्या काळात साधारण १३ हजार लोकांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे. 

या कालावधीतील मृत्यू आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन यांचा तपास करण्यासाठी २०१५ मध्ये एक समिती नेमण्यात आली होती. या काळात झालेले अत्याचार आणि मृत्यू यांविषयी लोकांमध्ये राग नक्कीच आहे. येथील अस्वस्थता आणि राग हा मूलतः बेरोजगारी आणि प्रगतीचा न दिसणारा वेग यांमुळे आहे. तरुण पिढी भारत, चीन, कोरिया, अमेरिका अशा देशांत जात आहे. त्यांना आपल्या देशात राहण्यापेक्षा इतर देशांत अधिक कष्ट करून जगणे, पैसे वाचवून घरी पाठवणे योग्य वाटते. धार्मिक तणावांच्या घटनांमुळे अस्वस्थतेत भर पडते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, येथील लोकशाही फक्त १७ वर्षांची आहे. ज्ञानेंद्र यांची सात वर्षांची कारकीर्द वादात सापडलेली असली, तरी आधीचे राजे वीरेंद्र लोकप्रिय होते आणि त्यांची कारकीर्द लक्षात असणारे नागरिक बहुसंख्य आहेत. राजेशाही आणि लोकशाही यांतील तुलना त्यामुळे सर्वत्र सातत्याने होते. त्यातून आता पुन्हा राजेशाहीसाठी आंदोलन होत असून लोकशाहीचा तो पराभव आहे. त्याचे चिंतन सर्वंच राजकीय पक्षांनी करायला हवे.

प्रतिनिधी,भागा वरखाडे