कर्नाटक राज्यात विधानसभा निवडणुकीत ज्या प्रकारे नाट्यमय घडामोडी घडल्या. अशाच घडामोडी महाराष्ट्रात घडतात की नाही हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल. परंतु महाराष्ट्र राज्यात कर्नाटक पेक्षा वेगळी परिस्थिती पहायला मिळते आहे. कारण मित्र पक्षाने जी मागणी केली आहे.ती मागणी पूर्ण करणे त्यांच्या मित्राचे काम आहे.
परंतु असे होताना दिसत नाही. जरी शिवसेना फिफ्टी फिफ्टी मागणी करत असेल तर ते कितपत खर आहे हे पडताळणे देखील गरजेचे आहे. म्हणजे फक्त एक मुख्य पदासाठी दोन्ही पक्षांनी सरकार स्थापनेला विरोध दर्शविला हे कितपत योग्य आहे? आणि शिवसेनेला दिलेला शब्द पाळणेही त्यांच्या मित्राचे काम आहे. त्यामुळे कर्नाटकात येडी युरोप्पांनी जे केले ते लोकशाहीला धरून नव्हते. परंतु महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर घडामोडींना वेग येऊ लागला आहे. भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेने भाजपला चांगलेच कोंडीत पकडल्याचे पहायला मिळते आहे. या सर्व घडामोडीतुन पुढे काय पहायला मिळते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
जेव्हा कर्नाटक राज्यात विधानसभा निवडणुकित २२५ पैकी भाजप पक्षाचे १०५ आमदार निवडून आले होते. त्यानंतर कर्नाटकात भाजपने घाईघाईने सरकार स्थापन केले. त्यावेळी बहुमत पाठीशी नसतानाही बहूमत पाठीशी नसतानाही त्यांना राज्यपालांनी शपथ दिली. दहाबारा दिवसाची मुदतही बहूमत सिद्ध करण्यासाठी दिली. तर त्याला लोकशाहीचा खुन ठरवून मध्यरात्री सुप्रिम कोर्टाला उठवून सुनावणीला बसवणारी कॉग्रेस व त्यांचे बगलबच्चे, आज महाराष्ट्रात कुठली भाषा बोलत आहेत? काय युक्तीवाद चालू आहेत? २८८ पैकी १०५ आमदार असूनही भाजपा सरकार बनवत नाही, म्हणजे ब्लॅकमेल? बहूमताला अवघे आठ आमदार कमी असताना येदीयुरप्पांनी राज्यपालाकडे दावा करणे व तो मान्य होणे लोकशाहीची हत्या असेल; तर बहूमताला तब्बल ४० आमदार कमी असताना तसा दावा देवेंद्र फ़डणवीसांनी केला नाही, तर कॉग्रेससहीत तमाम पुरोगाम्यांचा ‘कानडी’ आग्रहच मान्य केला आहे ना? तरीही भाजपा चोर वा चुक? परिस्थिती जशीच्या तशी आहे. पण तेव्हा परिस्थिती पुरोगामी युक्तीवादाला सोयीची असल्याने लोकशाहीची हत्या झाली होती आणि आज तशीच्या तशीच नाही तर त्याहूनही वाईट परिस्थिती असताना, भाजपाने सत्तास्थापनेपासून अलिप्त रहाणे म्हणजेही लोकशाहीची गळचेपी? हिंदीत याला गंगा गये गंगादास जमना गये जमनादास म्हणतात.
शेवटी कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती अत्यंत वेगळी आहे. शेवटी राजकारणात कोणी कुणाचं नसत. आणि सरकार स्थापनेसाठी राज्यातील विरोधकांनीही शिवसेनेला तसा पाठींबाच दिला होता. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात नवीन समीकरण पहायला मिळण्याची आता दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
-प्रशांत श्रीमंदिलकर