Mula River Improvement Project: पिंपरी-चिंचवड शहरातील मुळा नदी सुधार प्रकल्पावरून आता भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. जल बिरादरी संस्थेचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ पर्यावरणवादी राजेंद्र सिंह यांनी या प्रकल्पाच्या परवानगीच्या कागदपत्रांना ‘भ्रष्टाचाराचा कागद’ असे संबोधले आहे. राजकीय नेते, प्रशासनातील अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचे भ्रष्ट ‘अर्थ’पूर्ण त्रिकुट यामागे कार्यरत असून, हे त्रिकुट न्यायालयाच्या आदेशांनाही जुमानत नसल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे.
जल बिरादरी संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंह’भ्रष्टाचाराचा कागद
रविवारी सकाळी राजेंद्र सिंह यांनी मुळा नदीच्या कामाची पाहणी केली. त्यानंतर चिंचवड येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी महापालिका प्रशासनावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. त्यांच्यासोबत सारंग येदवाडकर, नरेंद्र चुघ, विजय परांजपे, धनंजय शेडबाळे यांसारखे पर्यावरणप्रेमी उपस्थित होते. सिंह म्हणाले, “मुळा नदी आपली माता आहे आणि तिची हत्या आपण मुकपणे पाहू शकत नाही. नदीपात्रात तब्बल ७५ फूट आत भराव टाकण्यात आला आहे. सिंचन विभागाने या कामामुळे पुराचा धोका असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. तरीही महापालिका कोणतीही दखल घेत नाही. नदी सुधार योजनेच्या नावाखाली केवळ आकडे फुगवले जात आहेत. नागरिकांना स्वातंत्र्यपूर्व काळात जशी नदी होती, तशीच ती आजही बघायची आहे.”
महापालिका अधिकाऱ्यांवर थेट भ्रष्टाचाराचा आरोप करताना सिंह म्हणाले, “शहरातील अधिकारीच आता कंत्राटदार बनले आहेत. जेव्हा अधिकारी आणि कंत्राटदार एकच होतात, तेव्हा भ्रष्टाचाराला निमंत्रण मिळते. अधिकारी ठेकेदार झाल्यास शहराचे वर्तमान आणि भविष्य धोक्यात येते.” पिंपरी-चिंचवड आयुक्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत ते म्हणाले की, आयुक्तांना नदी, शहरातील जनता आणि भारतीय संविधानाची पर्वा नाही. या चुकीच्या कामाचे धागेदोरे थेट मुंबई आणि दिल्लीपर्यंत पोहोचले असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
यावेळी बोलताना सिंह यांनी इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील बांधकामांवर वेळीच कारवाई न केल्याने नागरिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे उदाहरण दिले. २०१६ मध्ये पर्यावरणप्रेमींनी याबाबत मागणी केली होती, परंतु नऊ वर्षांनंतर न्यायालयाने आदेश दिल्यावर कारवाई झाली, ज्यात अनेक नागरिकांचे घरे तोडली गेली. जर त्यावेळी प्रशासनाने लक्ष दिले असते, तर आज ही परिस्थिती ओढवली नसती, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मुळा नदी सुधार प्रकल्पाला शहरातील १२५ हून अधिक संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे आणि गेल्या तीन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. पर्यावरणवाद्यांनी मानवी साखळी आणि निषेध आंदोलनाद्वारे आपला आवाज बुलंद केला आहे. राजेंद्र सिंह यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करून योग्य निर्णय घेण्याची आर्त हाक दिली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
