न्यूज अनकट प्रतिनीधी,भागा वरखाडे
गेल्या १९ वर्षांपूर्वी मुंबईतील उपनगरीय गाड्यांत झालेल्या बाँबस्फोटात १८९ जणांचा बळी गेल्यानंतरही त्यातील आरोपींना अजून शिक्षा झालेली नाही. उशिरा दिलेला निकाल हा अन्यायच असतो, असे सुभाषित वारंवार ऐकवले जाते; परंतु न्यायव्यवस्था गतिमान व्हायला तयार नाही. आता तर बाँबस्फोटातील आरोपींकडे पुरावे सापडूनही त्यांना निर्दोष सोडण्यात आले आहेत. अर्थात त्याला न्यायव्यवस्थेपेक्षा यंत्रणांच्या तपासातील हलगर्जीपणा जबाबदार आहे. वकिलांनी युक्तिवादात ठेवलेल्या त्रुटी जबाबदार आहेत. बाँबस्फोटातील आरोपी निर्दोष सुटले. मग, बाँबस्फोट घडवले कोणी याचे उत्तर मिळत नाही.
मुंबई आणि संपूर्ण देश ११ जुलै २००६ ची तारीख कधीही विसरू शकत नाही. हा तो दिवस होता, जेव्हा मुंबईच्या उपनगरीय लोकल ट्रेनमध्ये बॉम्बस्फोटांची मालिका झाली होती. या घटनेपासून सुमारे १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. हे स्फोट आरोपींनीच घडवून आणले होते हे न्यायालयात सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, या आरोपींनी गुन्हा केला आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
एवढेच नाही तर, या बॉम्बस्फोटांसाठी कोणत्या प्रकारचे बॉम्ब वापरण्यात आले हे तपास यंत्रणांनाही स्पष्ट करता आले नाही. दहशतवादविरोधी पथक आणि विशेष पोलिस पथकात बाँबस्फोट कुणी घडवले, यावरून मतभिन्नता होती. यावर न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत कडक सूर वापरला. मुंबई आणि देशाला हादरवून टाकणाऱ्या या प्रकरणात तपास यंत्रणांचे काम कुठे कमी पडले, हे न्यायालयाच्या निरीक्षणातूनच पुढे आले आहे. पुरावे पुरेसे नाहीत. बॉम्बचे स्वरूप उघड केले नाही अशा प्रकरणांमध्ये, केवळ स्फोटके, नकाशे आणि बंदुका यासारखे पुरावे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. या प्रकरणात, स्फोट घडवण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे बॉम्ब वापरले गेले, हेदेखील उघड करण्यात आले नाही. तपास संस्था न्यायालयात या संदर्भात कोणतेही ठोस पुरावे सादर करू शकल्या नाहीत.
खटल्यादरम्यान दिलेले पुरावे आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी निर्णायक नव्हते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय, तपास संस्था केवळ महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात अपयशी ठरल्या नाहीत, तर उल्लेख केलेले स्फोटके आणि सर्किट बॉक्सदेखील योग्यरित्या जतन केले गेले नाहीत. हा मोठा हलगर्जीपणा असून त्यावर न्यायालयाने नेमके बोट ठेवले. साक्षीदारांच्या केलेल्या ओळख परेडवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. आरोपींना निर्दोष सोडताना न्यायालयाने टिप्पणी केली, की ओळख परेड करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे त्याची परवानगी किंवा अधिकार नव्हता. मुंबई बाँबस्फोटात १८९ जणांचा बळी गेला. जाणीवपूर्वक उपनगरीय रेल्वेच्या प्रथम वर्गाच्या डब्यांत कुकर स्फोट नियंत्रित पद्धतीने घडवून आणून मुंबईला हादरा देण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानमधून झाला होता.
पाकिस्तानातील काहींची आरोपीत नावेही होती. असे असतानात तपास यंत्रणा आणि वकिलांनी या प्रकरणाकडे जेवढ्या गांभीर्याने पाहणे आवश्यक होते, तेवढे ते पाहिले नाही. तपासात आणि युक्तिवादात राहिलेल्या त्रुटी आरोपींच्या पथ्थ्यावर पडल्या. न्यायालयाच्या या निकालाने राज्य सरकारला धक्का बसणे स्वाभावीक आहे; परंतु याचा अर्थ न्यायालयाच्या निकालावर शंका घ्यावी, त्याच्या हेतूवर आक्षेप घ्यावा असे काही नाही; उलट न्यायालयाने ज्या बाबी निकालपत्रात उल्लेख केल्या आहेत, त्याचे आवर्जून अवलोकन केले पाहिजे.
उच्च न्यायालयाने केवळ तपास यंत्रणेवरच ठपका ठेवलेला नाही, तर वकिलांच्या कार्यपद्धतीवरही बोट ठेवले आहे. ज्या पद्धतीने साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली, त्या पद्धतीवर आक्षेप घेण्यात आला. ही प्रक्रिया नियमांविरुद्ध होती आणि न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. साक्षीदारांनी चर्चगेट रेल्वे स्थानकावर नेणारा टॅक्सी चालक, बॉम्ब ठेवणारी व्यक्ती किंवा स्फोटाची योजना आखण्यासाठी बैठकीत उपस्थित असलेली व्यक्ती एकच असल्याचा दावा केला होता. न्यायालयाने साक्षीदारांचे जबाब अविश्वसनीय मानले. घटनेच्या चार महिन्यांनंतर पोलिसांसमोर आणि नंतर चार वर्षांनी न्यायालयात झालेल्या ओळख परेडमध्ये साक्षीदारांनी आरोपींना ओळखले. त्यांनी घटनेच्या दिवशी आरोपींना पाहिले होते, असा दावा त्यांनी केला; परंतु न्यायालयाने इतक्या उशिरा केलेली ओळख विश्वासार्ह मानली नाही. तसेच, ओळख परेडला उशीर होण्याचे कोणतेही स्पष्ट कारण तपास यंत्रणा देऊ शकल्या नाहीत.
यासंदर्भात न्यायालयाने म्हटले आहे, की त्यामुळे या साक्षीदारांचे जबाब विश्वसनीय नाहीत आणि आरोप सिद्ध करण्यासाठी निर्णायकही नाहीत. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी हे पुरावे प्रभावीपणे नाकारले. आरोपींचे कबुलीजबाब दबावाखाली घेतले असल्याचे मानले गेले. या प्रकरणातील काही आरोपींनी दिलेले कबुलीजबाब स्वीकारण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे, की हे कबुलीजबाब दबावाखाली, मानसिक आणि शारीरिक छळानंतर घेतले गेले. या कबुलीजबाबांमध्ये समान तथ्ये आहेत. त्यामुळे ते अपूर्ण आणि खोटे असल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने असेही मानले की आरोपींनी, हे जबाब जबरदस्तीने घेतले असल्याचे सिद्ध केले. ११ जुलै २००६ रोजी पश्चिम रेल्वेच्या विविध स्थानकावर एकामागून एक सात स्फोट झाले. त्यात १८९ जणांचा मृत्यू झाला आणि ८२९ जण जखमी झाले.
२०१५ मध्ये, विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात १२ जणांना दोषी ठरवले, त्यापैकी पाच जणांना मृत्युदंड आणि उर्वरित सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. अपीलची सुनावणी सुरू असताना एका दोषीचा मृत्यू झाला आहे. कनिष्ठ न्यायालयातील वकिलांनी सांगितले, की हा हल्ला पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेने आखला होता आणि तो पाकिस्तानस्थित दहशतवादी गट ‘लष्कर-ए-तोयबा’च्या कार्यकर्त्यांनी बंदी घातलेल्या भारतीय गट ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’(सिमी)च्या मदतीने घडवून आणला होता. पाकिस्तानने हे आरोप फेटाळून लावले होते आणि म्हटले होते, की भारताने हल्ल्यांमध्ये पाकिस्तानचा सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा दिला नाही.
आठ वर्षे चाललेल्या खटल्यानंतर, ट्रायल कोर्टाने १३ पैकी १२ आरोपींना दोषी ठरवले. पाच जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि उर्वरित सर्वांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. ज्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली त्यात मोहम्मद फैसल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, नावेद हुसेन खान, आसिफ खान, कमाल अन्सारी यांचा समावेश होता. कमल अन्सारी यांचे २०२२ मध्ये कोरोनामुळे तुरुंगात निधन झाले. कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्याला उच्च न्यायालयाची मंजुरी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेत तपास यंत्रणा आणि वकिलांचे पितळ उघडे पडले. राज्य सरकारने मृत्युदंडाच्या शिक्षेची पुष्टी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आरोपींनी त्यांच्या शिक्षेला आव्हान देत अपील दाखल केले.
मृत्युदंडाच्या शिक्षेला सामोरे जाणाऱ्या दोषींपैकी एक एहतेशाम सिद्दीकी यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केल्यानंतर अपील आणि मृत्युदंडाच्या शिक्षेची पुष्टी करण्यासाठी गेल्या वर्षी विशेष खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली. विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी जवळजवळ तीन महिने युक्तिवाद केला आणि न्यायालयाला मृत्युदंडाची पुष्टी करण्याची विनंती केली. त्यांनी याला दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण म्हटले. आरोपींच्या वकिलांनी चार महिन्यांहून अधिक काळ युक्तिवाद केला आणि सरकारी वकिलांच्या खटल्यातील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या. त्यांनी मुंबई गुन्हे शाखेने नंतर केलेल्या तपासाचाही उल्लेख केला, ज्यामध्ये ‘इंडियन मुजाहिदीन’ (आयएम) चा सहभाग उघड झाला. त्यांनी असा दावा केला, की ‘आयएम’ सदस्य सादिकने कबूल केले आहे, की ‘आयएम’ स्फोटांसाठी जबाबदार आहे. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी आरोपी १८ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत आणि ते कधीही बाहेर आले नाहीत, हे निदर्शनास आणले.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने जुलै २०२४ मध्ये आरोपींनी दाखल केलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेची पुष्टी करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिका आणि अपिलांवर सुनावणी सुरू केली. सहा महिने सुनावणी केल्यानंतर, खंडपीठाने या वर्षी जानेवारीमध्ये निर्णय राखून ठेवला. बचाव पक्षाने आरोप केला, की ‘मोक्का’ कायद्यांतर्गत नोंदवलेले कबुलीजबाब जबरदस्तीने आणि छळाने मिळवले गेले होते आणि त्यामुळे ते बेकायदेशीर आहेत. दुसरीकडे, सरकारने हे दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण आहे आणि शिक्षा योग्य आहे, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी खंडपीठासमोर खटल्याचा थोडक्यात आढावा सादर केला.
सरकारी वकिलांच्या मते, बॉम्ब ठेवताना एका आरोपीचा मृत्यू झाला, तर दुसऱ्याचा अँटॉप हिल येथे झालेल्या चकमकीत गोळीबारात मृत्यू झाला. सरकारी वकिलांचे १९२ साक्षीदार, बचाव पक्षाचे ५१ साक्षीदार आणि दोन न्यायालयीन साक्षीदार होते. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने महाराष्ट्र सरकार आणि ‘एटीएस’वर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले जाईल. उच्च न्यायायलयाच्या निकालावर तिथे मंथन होईल; परंतु उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न तपास यंत्रणेच्या एकूण कारभाराबाबत शंका उपस्थित करतात.
