मुशर्रफ यांच्या फाशीवर न्यायालय आणि सरकार यांच्यामध्ये वाद

पाकिस्तान: पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती आणि लष्करी प्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांच्या पार्थिवाला तीन दिवस लटकवण्याच्या विशेष कोर्टाच्या वादग्रस्त निर्णयानंतर पाकिस्तानी सैन्य आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात तणाव वाढला आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान इम्रान खान यांनी शुक्रवारी सांगितले की त्यांचे सरकार देशाची स्थिरता सुनिश्चित करेल आणि त्यास निर्दोष होऊ देणार नाही. डॉन न्यूजच्या वृत्तानुसार पंतप्रधान कार्यालयात आपल्या कायदेशीर सहाय्यक डॉ. बाबर अवान यांच्याशी झालेल्या भेटीत खान म्हणाले की देशातील संस्थांना मजबूत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. लष्करासह कोर्टाच्या या निर्णयालाही सरकारने नकार दिला आहे आणि ते मुशर्रफच्या समर्थनार्थ उघडपणे बाहेर पडले आहेत. पेशावर हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती वकार अहमद सेठ यांच्याविरूद्ध त्यांनी मोर्चे उघडले आहेत, ज्यांनी या प्रकरणात निकाल दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचेही सरकारने ठरविले आहे.
या बैठकीशी संबंधित सूत्रांनी डॉन न्यूजला सांगितले की, बाबर अवान यांनी प्रधान न्यायाधीश सेठ यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयीन परिषद (एसजेसी) आणि सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात पंतप्रधान खान यांच्याशी झालेल्या अपीलच्या मुख्य कायदेशीर बाबींबद्दल पंतप्रधान खान यांच्याशी चर्चा केली आहे. दरम्यान, माहिती व्यवहारातील पंतप्रधानांचे सहाय्यक डॉ. फिरदौस आशिक अवान यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की राष्ट्रीय संस्थांमध्ये सुसंवाद कायम राखणे ही काळाची गरज आहे. ते म्हणाले की पंतप्रधान खान यांच्या नेतृत्वात पाकिस्तानच्या उज्ज्वल भविष्याविरूद्ध कट रचणाऱ्या घटकांना देश पराभूत करील.