कृषी कायद्यावरून संसदेत गदारोळ

नवी दिल्ली, ३ फेब्रुवरी २०२१: नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्ली सीमेवरील शेतकऱ्यांचा निषेध सुरू असतानाच संसदेतही विरोध मंगळवारी सुरूच होता.  लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्ष कृषी कायद्यांवर, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चेच्या मागणीवर ठाम राहिले.  मंगळवारी दिवसभरात कामकाज अनेक वेळा तहकूब करावे लागले.  शेवटी, राज्यसभा आणि नंतर लोकसभेची कार्यवाही बुधवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली.

 कॉंग्रेसने संसदेत तहकूब प्रस्ताव दिला असून, बुधवारीही गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.  तथापि, संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी म्हणाले की, राष्ट्रपतींच्या भाषणादरम्यान गोंधळ उडवणे अशी परंपरा पूर्वी नव्हती.  आता विरोधी पक्ष जे करत आहे ते चांगले नाही.  जर त्यांना कोणत्याही विषयावर चर्चा करायची असेल तर ते अध्यक्षांच्या भाषणादरम्यान आपला मुद्दा मांडू शकतात.  त्यावर सरकार उत्तर देईल.  आपल्याला आवश्यक तेवढा वेळ देऊ शकतो.  परंतु प्रथम राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा झाली पाहिजे.

 संसदीय कामकाज मंत्री म्हणाले की, शेतकर्‍यांचा प्रश्न आहे, मोदी सरकारने शेतकर्‍यांसाठी जेवढे केले तेवढे कोणत्याही सरकारने केले नाही.  राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा व्हावी, यासाठी मी सरकारच्या वतीने विरोधकांना आणि वैयक्तिकरित्या अपील करतो.  त्यात आपला मुद्दा सांगा आणि प्रश्नोत्तराचा तास देखील चालू द्या.

 त्याचवेळी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी संसदेत सांगितले की सरकार कृषी कायद्याबाबत चर्चा करण्यास तयार आहे.  सरकार शेतकर्‍यांशी बोलण्यास वचनबद्ध आहे.  तथापि, विरोधकांच्या या भूमिकेमध्ये कोणताही नरमपणा दिसून आला नाही. लोकसभेतील कॉंग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला.  ते म्हणाले की, आंदोलनादरम्यान दीडशेहून अधिक शेतकर्‍यांचे प्राण गमावले.  असे दिसते आहे की आम्ही ब्रिटिश काळात परत जात आहोत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे