नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली: नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला आज मोदी मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. या अधिवेशनात सरकार नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर करेल. नंतर राज्यसभेत याची ओळख होईल. दरम्यान, या दुरुस्ती विधेयकासंदर्भात सरकार व विरोधी यांच्यात कलह वाढू शकेल. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर होणे सरकारसमोर आव्हान आहे.

दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत अडकले जाऊ शकते
मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक संसदेच्या परीक्षेतून जावे लागेल. लोकसभेत भाजपाकडेच ३०३ जागा असल्यास त्याठिकाणी कोणतीही अडचण येणार नाही, परंतु सरकारची खरी परीक्षा राज्यसभेत असेल, जेथे हे दुरुस्ती विधेयक अडकले जाऊ शकते.

१२० खासदार बहुमतासाठी हवेत
संसदीय राज्यसभेत सध्या खासदारांची संख्या २३९ आहे. अशा परिस्थितीत सर्व खासदारांनी मतदान केले तर १२० खासदारांना बहुमताने मतदान केले पाहिजे. सभागृहात भाजपचे ८१ खासदार आहेत. अशा परिस्थितीत भाजपाला बहुमतासाठी आणखी ३९ मतांची आवश्यकता भासणार आहे. आता अडचण अशी आहे की ६ खासदार असलेल्या या विधेयकाला भाजपची सहयोगी जेडीयू नेहमीच विरोधात असते.
एवढेच नव्हे तर राष्ट्रवादी व कॉंग्रेससमवेत सरकार बनविणारी शिवसेना या विरोधात जाऊ शकते, महाराष्ट्रात भाजपा वगळता, ज्यांचे ३ खासदार आहेत. सरकारला सहसा पाठिंबा दर्शविणारा टीआरएसही या दुरुस्ती विधेयकाविरूद्ध दिसतो. सभागृहात टीआरएसचे ६ खासदार आहेत.