नागपूर डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट कोऑपरेटिव्ह-NDCC बँक घोटाळ्याचा निर्णय नागपुरात होणार, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आदेश

नागपूर, ७ ऑगस्ट २०२३ : नागपूर डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट कोऑपरेटिव्ह बँकेतील दीडशे कोटींच्या कथित घोटाळ्याची केवळ नागपुरातच सुनावणी होणार नाही, तर नागपुरातच निकाल लागणार आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. एनडीसीसी बँकेशी संबंधित सर्व प्रकरणे मुंबईला हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बदल केला होता. विशेषतः आमदार सुनील केदार हे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत. मात्र, या प्रकरणातील फरार आरोपींना मोठा धक्का बसला आहे. ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुप्रीम कोर्टाने सहआरोपी कांतीलाल सेठ यांची याचिका स्वीकारली. अन्य काही खटल्यांसह हा खटला मुंबईला वर्ग करण्यात आला.

या निर्णयाला आव्हान देत राज्य सरकार आणि एनडीसीसी बँकेच्या घोटाळ्याबाबत याचिका दाखल करणाऱ्या ओमप्रकाश कामडी, यांनीही याचिका दाखल करून हा खटला नागपुरातच निकाली काढण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती. त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात बदल केला. सुधारित आदेशात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, ३ सप्टेंबर २०२२ च्या आदेशाचा उद्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचा २४ जून २०२१ चा आदेश रद्द करण्याचा नव्हता, त्यामुळे विशेष अतिरिक्त न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी. सोबतच या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू ठेवावी. मात्र, साक्षीदारांचे जबाबही नोंदवण्यात आले आहेत. अंतिम सुनावणीनंतर निकाल जाहीर केला जाईल.

काँग्रेसचे माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यावर अप्रत्यक्ष निशाणा साधत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नागपूर जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्यावर लवकरच निर्णय येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूरच्या न्यायालयाला सर्व प्रकरणांचा निकाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. ते म्हणाले की, सर्व प्रकरणे हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, खटल्यांच्या हस्तांतरणामुळे निर्णयांना आणखी विलंब होईल. सुप्रीम कोर्टाने हा युक्तिवाद मान्य केल्याने आता लवकर निर्णय होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड