पाकिस्तान: गदारोळ आणि वादाच्या भोवतालचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सोमवारी रात्री लोकसभेत मंजूर झाले. ‘नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक’ हा भेदभाव विधेयक म्हणून संबोधून शेजारच्या पाकिस्तानने याला विरोध केला आहे.
पाकिस्तानने म्हटले आहे की हे विधेयक दोन्ही देशांमधील सर्व द्विपक्षीय करारांचे संपूर्ण उल्लंघन आहे आणि विशेषत: अल्पसंख्यांकांच्या हक्क आणि सुरक्षिततेसाठी चिंताजनक आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, लोकसभेने मंजूर केलेल्या नागरिकत्वाशी संबंधित सुधारित विधेयक पाकिस्तान आणि दक्षिण आशियाच्या दोन अन्य देशांतील मुस्लिम वगळता सर्व धर्माच्या निर्वासितांना नागरिकत्व प्रदान करते, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे. धर्माच्या आधारे भेदभाव करणार्या सर्व आंतरराष्ट्रीय कराराचे उल्लंघन आहे.
पाकिस्तानने म्हटले आहे की, हे नवीन विधेयक हिंदु राष्ट्राच्या दिशेने जाणारे आणखी एक पाऊल आहे. हे विधेयक कट्टरपंथी हिंदू धर्माची विचारसरणी आणि या प्रदेशातील हुकूमशाहीच्या महत्त्वाकांक्षेचे मिश्रित परिणाम आहे.
