भागा वरखाडे,न्यूज अनकट प्रतिनिधी
नक्षलवादी हिंसाचार ही देशात बऱ्याच काळापासून एक गुंतागुंतीची समस्या बनली आहे. तिला तोंड देण्यासाठी सरकारने अनेक पातळ्यांवर पावले उचलली आहेत आणि ती अजूनही सुरूच आहेत; पण सत्य हे आहे, की या समस्येवर आणि त्याच्या मुळांवर मात करणे अजूनही एक आव्हान आहे. तथापि, अलिकडच्या काळात नक्षलवादी हिंसाचाराचा सामना करण्यात सुरक्षा दलांना मिळत असलेले यश पाहता, असे म्हणता येईल, की सरकार ते संपवण्यासाठी दृढ इच्छाशक्तीने काम करत आहे. सरकारने ठरवल्यानुसार नक्षलवादाच्या अंताची ही सुरुवात आहे, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही.
छत्तीसगडमधील नारायणपूर-बिजापूर-दंतेवाडा जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागात बुधवारी सुरक्षा दलांनी २७ नक्षलवाद्यांचा खात्मा केला. गुप्तचर माहितीच्या आधारे केलेल्या वेढा कारवाईत माओवादी नेता नंबला केशव राव उर्फ वसवराजू मारला गेला. याशिवाय, गुरुवारी राज्यातील सुकमा जिल्ह्यात नक्षलविरोधी कारवाईदरम्यान केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचा (सीआरपीएफ) एक कोब्रा कमांडो हुतात्मा झाला झाला आणि चकमकीत एक नक्षलवादी ठार झाला. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने नक्षलवाद्यांविरोधात पद्धतशीर मोहीम उघडली आहे. एक तर आत्मसमर्पण करा, विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हा, अन्यथा मृत्यूला सामोरे जा असे पर्याय नक्षलवाद्यांना दिले असून, या आर्थिक वर्षाअखेर ‘नक्षलवादमुक्त भारत’ करण्याचा विडा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उचलला आहे. झारखंड, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, तेलंगणा आदी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची रणनीती ठरली असून त्यात नक्षलवादाला कसा आळा घालायचा, याचा त्यात समावेश आहे.
आता तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड या राज्यांतील काही भागात नक्षलवाद्यांचे अस्तित्त्व असून, नक्षलवाद कायमचा नष्ट करण्यासाठी सरकारने जी पावले उचलली आहेत, ती लक्षात घेऊन मोठ्या प्रमाणात नक्षलवादी आत्मसमर्पण करीत आहेत. जे सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद न देता नक्षलवादाचा मार्ग सोडायला तयार नाहीत, त्यांच्याविरोधातील कारवायांना वेग आला आहे. देशभरातील नक्षलवादी हिंसाचाराचा सामना करण्याच्या आणि त्यांचा नायनाट करण्याच्या सरकारच्या दाव्यांमध्ये ही ताजी कारवाई एक मोठे यश म्हणून पाहिली जात आहे. विशेषतः गेल्या काही वर्षांपासून नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये वाढ झाल्यामुळे, सरकारला तुरळक पातळीवर नक्षलवाद्यांना मारण्यात किंवा त्यांना आत्मसमर्पण करण्यास भाग पाडण्यात यश मिळत होते. सरकार या चकमकीला अधिक महत्त्वाचे मानत आहे, कारण नक्षलवादाच्या विरोधात गेल्या तीन दशकांच्या लढाईत सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांच्या एका मोठ्या म्होरक्याला ठार मारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
ताज्या कारवाईचा एक भाग म्हणून, अलिकडच्या काळात छत्तीसगड, तेलंगणा आणि महाराष्ट्रात ५४ नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली आणि ८४ जणांनी आत्मसमर्पण केले. सरकारी आकडेवारीनुसार, या वर्षी आतापर्यंत एकशे ऐंशीहून अधिक माओवादी मारले गेले आहेत आणि शेकडोंनी आत्मसमर्पण केले आहे. नक्षलवादाच्या विरोधात चालवल्या जाणाऱ्या मोहिमेत इतक्या मोठ्या संख्येने नक्षलवाद्यांना मारणे, आत्मसमर्पण करणे आणि अटक करणे हे थेट नक्षलवादी हिंसाचार संपवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे यश मानले जाऊ शकते.
पण या समस्येची मुळे सामाजिक-आर्थिक कारणांमध्येही लपलेली आहेत. म्हणून, प्रत्यक्ष कृतीबरोबरच, त्या समस्या सोडवण्यासाठी किंवा दूर करण्यासाठी प्रामाणिक इच्छाशक्तीचीदेखील आवश्यकता आहे. नक्षलवादी गटांपर्यंत पोहोचणाऱ्या आर्थिक मदत आणि शस्त्रास्त्रांचे मार्ग काढून टाकणे, नक्षलग्रस्त भागातील सामान्य लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे, त्यांना जमिनीचे हक्क देणे, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, कर्जमाफी करणे आणि गरिबी दूर करणे तसेच सामाजिक-आर्थिक वंचिततेपासून मुक्तता मिळवणे यासारख्या इतर पैलूंवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्याच्या उद्देशाने काम करण्याची गरज आहे.
नक्षलवादग्रस्त भागात राबविण्यात आलेल्या मोहिमांनंतर, आता ही समस्या अंतिम टप्प्यात असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे; परंतु जर काही मोठ्या यशांच्या आधारेही, या समस्येच्या मुळांवर घाव घालण्यात हलगर्जीपणा दाखवला गेला, तर कदाचित तिच्यातील गुंतागुंतीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे सिद्ध होईल.
नक्षलवादी हिंसाचार हा देशातील अंतर्गत सुरक्षेसाठी एक मोठे आव्हान आहे. नक्षलवादाची सुरुवात १९६७ मध्ये पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी गावातून झाली. ही चळवळ भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कानू सन्याल आणि चारू मजुमदार यांनी सुरू केली होती. खरे तर हे आंदोलन सामाजिक आणि आर्थिक असमानतेविरुद्ध होते. १९६९ मध्ये वनजमिनीच्या अधिग्रहणावरून देशभरात सरकारविरुद्ध मोठा लढा सुरू झाला. नक्षलवादी नेत्यांनी म्हटले, की जमीन जो शेती करतो त्याचीच असावी. कामगार आणि शेतकऱ्यांची दुर्दशा संपवण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी हिंसाचाराचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली. हळूहळू ही चळवळ पसरू लागली. पशुपतिनाथ (काठमांडू) ते तिरुपतीपर्यंत एक लाल कॉरिडॉर स्थापन करण्यात आला. छत्तीसगड, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा ही राज्ये नक्षलवादी हिंसाचाराने सर्वाधिक प्रभावित झाली. नक्षलवाद्यांचा हेतू शस्त्रांच्या बळावर सरकार उलथवून टाकणे आणि शासन व्यवस्था आणि कृषी व्यवस्थेवरील भांडवलदारांचे वर्चस्व संपवणे हा होता.
हळूहळू या चळवळीवर राजकारणाचे वर्चस्व वाढू लागले आणि ही चळवळ तिच्या मूळ मुद्द्यांपासून दूर गेली. हा लढा आता पाणी, जंगल आणि जमीन यासाठीचा राहिला नाही, तर तो जातींमधील लढा बनला. जरी नक्षलवादी गरीब आणि आदिवासी लोकांसाठी लढत असल्याचे सांगत असले, तरी ते त्या नावाखाली हिंसाचार करत राहतात, लोकांकडून पैसे उकळतात आणि शाळा आणि रुग्णालयांना लक्ष्य करतात. गेल्या पाच दशकांत त्यांनी सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांसह हजारो निष्पाप लोकांचे रक्त सांडले आहे. त्यांनी वारंवार सुरक्षा दलांना, सरकारी मालमत्तेला आणि लोकशाही संस्थांना लक्ष्य केले आहे. आता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या समन्वयित मोहिमेमुळे, देशात लाल दहशतवाद कमी झाला आहे.
छत्तीसगडच्या बस्तर विभागातील नारायणपूरमध्ये सुरक्षा दलांनी २७ नक्षलवाद्यांना ठार मारले. त्यात कमांडर केशव राव उर्फ बसवा राजूचा समावेश होता. त्याच्यावर १.५ कोटी रुपयांचे बक्षीस होते. एका आठवड्यापूर्वी, २१ दिवस चाललेल्या कारवाईत ३१ माओवादी मारले गेले होते आणि आता नारायणपूर चकमकीत २७ माओवादी मारले गेल्याचा दावा केला जात आहे. केंद्र आणि राज्य सुरक्षा दलांना असा अंदाज होता, की करंगुट्टालूच्या टेकड्या, दऱ्या आणि गुहांमध्ये मोठ्या संख्येने माओवादी लपले आहेत. त्यानंतर या भागात हजारो सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले. या घटनेत ३१ माओवाद्यांच्या मृत्यूचा दावा करण्यासोबतच, सुरक्षा दलांनी असाही दावा केला, की माओवादविरोधी कारवाईत एकूण २१४ माओवाद्यांची लपण्याची ठिकाणे आणि बंकर नष्ट करण्यात आले. शाह यांनी संसदेत घोषणा केली, की ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवादाचे उच्चाटन केले जाईल. सरकार नक्षलमुक्त भारताचे ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, याची आकडेवारी साक्ष देत आहे. केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये एक विशेष धोरण बनवले आणि त्यानुसार कृती आराखडा बनवून काम सुरू केले.
गेल्या दशकापासून सरकार नक्षलवादाबद्दल शून्य सहनशीलतेचे धोरण पाळत आहे. सरकारला योजना पूर्णपणे राबवून डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावित भागांचा विकास करायचा आहे. याचा अर्थ असा, की सरकार कोणत्याही किंमतीत नक्षलवाद सहन करणार नाही आणि तो संपवण्यासाठी शक्य ते सर्व पाऊल उचलेल. दीड दशकापूर्वी नक्षलवादी घटनांमध्ये ७०० हून अधिक नागरिक आपले प्राण गमावत होते, तर २०२४ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार ही संख्या १२१ पर्यंत खाली आली. गृह मंत्रालयाच्या मते, भारतात नक्षलवादाने प्रभावित झालेल्या एकूण जिल्ह्यांची संख्या पूर्वी ३८ होती. त्यापैकी सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या आता ६ झाली आहे. याशिवाय, हाय प्रोफाइल जिल्हे आणि इतर डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावित जिल्ह्यांची संख्यादेखील कमी झाली आहे. नक्षलवादाने सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या सहा जिल्ह्यांमध्ये आता छत्तीसगडमधील चार जिल्हे (विजापूर, कांकेर, नारायणपूर आणि सुकमा), झारखंडमधील पश्चिम सिंहभूम जिल्हा आणि महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हा यांचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, सखोल संसाधने आणि लक्ष आवश्यक असलेल्या ओळखलेल्या जिल्ह्यांची संख्या नऊवरून सहापर्यंत कमी झाली आहे. आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी सीताराम राजू, मध्य प्रदेशातील बालाघाट, ओडिशातील कालाहंडी, कंधमाल आणि मलकानगिरी आणि तेलंगणातील भद्राद्री-कोथागुडेम हे ते जिल्हे आहेत. एकीकडे, सरकार डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांना संपवण्यासाठी काम करत आहे आणि दुसरीकडे नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये विकास प्रकल्प जलद गतीने राबवत आहे. ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे टाकले जात आहे. सरकार अशा भागात पोहोचत आहे, जिथे ते आतापर्यंत पोहोचले नव्हते. विकास योजनांमुळे, अनेक मोठे नक्षलवादी कमांडर आणि कार्यकर्ते आत्मसमर्पण करत आहेत. अनेक मोठे नक्षलवादी कमांडर मारले गेले आहेत. स्थानिक नागरिकही आता नक्षलवाद्यांना साथ देत नाही. विकास प्रक्रियेत त्यांनाही सहभागी व्हायचे आहे. नक्षलवाद्यांनी दाखवलेला मार्ग चुकीचा आहे, हे त्यांना पटले आहे. त्यामुळे देशातील नक्षलवाद शेवटचा श्वास घेत आहे.
