शालेय शिक्षणव्यवस्थेतील पाठ्यपुस्तके ही केवळ अभ्यासाची साधने नसतात, तर ती पुढील पिढीच्या विचारसरणीची पायाभरणी करणारी साधने असतात. त्यामुळेच राष्ट्रीय शैक्षिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदे (एनसीईआरटी) च्या आठवीच्या सामाजिक विज्ञानाच्या पुस्तकातील ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या आशयाच्या धड्यावरून उसळलेला वाद केवळ शैक्षणिक मर्यादेत राहिलेला नाही. या प्रकरणाने न्यायपालिका, शिक्षणव्यवस्था आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्यातील नाजूक संतुलनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सलग दोन दिवस ‘एनसीईआरटी’ आणि केंद्र सरकारची जी पिसे काढली, त्यावरून तज्ज्ञांचे पाय ही मातीचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.आठवीच्या सामाजिक विज्ञानाच्या नव्या पुस्तकात ‘आपल्या समाजातील न्यायपालिकेची भूमिका’ या शीर्षकाखालील या धड्यात न्यायव्यवस्थेसमोरील विविध आव्हानांचा आढावा घेण्यात आला होता.
त्यात न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांचा प्रचंड भार, न्यायाधीशांची कमतरता, पायाभूत सुविधांची अपुरेपणा आणि काही स्तरांवर भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचा उल्लेख करण्यात आला होता. विशेषतः ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ हा मुद्दा स्पष्ट शब्दांत मांडण्यात आला होता. न्यायव्यवस्थेच्या विविध पातळ्यांवर भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी येतात, त्यामुळे गरीब आणि वंचित घटकांसाठी न्यायप्राप्ती अधिक कठीण ठरते, असे नमूद करण्यात आले होते. तसेच अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा, आचारसंहिता आणि तक्रारनिवारण प्रणालींचाही उल्लेख होता. या संदर्भात माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या एका भाषणाचा दाखला देण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. त्यात न्यायव्यवस्थेवरील लोकविश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी पारदर्शक आणि निर्णायक कारवाईची गरज अधोरेखित केली होती. हा आशय न्यायपालिकेच्या कार्यप्रणालीचे वास्तववादी चित्र मांडण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते; परंतु न्यायालयाच्या दृष्टीने हा उल्लेख ‘संस्थात्मक बदनामी’चा प्रयत्न वाटला. या प्रकरणात सर्वाधिक ठळक बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या मजकुरावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायपालिकेला ‘पूर्वनियोजित पद्धतीने बदनाम’ करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या संतापामागील काही संभाव्य कारणांचा विचार करणे आवश्यक आहे. न्यायपालिका हा लोकशाहीचा तिसरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा स्तंभ आहे. तिची विश्वासार्हता आणि नैतिक अधिकार हेच तिचे खरे बळ असते. शालेय स्तरावर ‘भ्रष्टाचार’ हा शब्द थेट न्यायपालिकेशी जोडल्यास विद्यार्थ्यांच्या मनात संस्थेबद्दल अविश्वास निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती न्यायालयाला वाटली असावी. अभ्यासक्रमात आव्हानांचा उल्लेख करणे वेगळे आणि त्यांना ठळकपणे ‘भ्रष्टाचार’ या शब्दात मांडणे वेगळे. न्यायालयाला असे वाटले असावे, की हा आशय पुरेशा संदर्भाशिवाय मांडला गेला. त्यामुळे तो एकतर्फी किंवा अतिरंजित भासू शकतो. न्यायपालिका ही कार्यकारी आणि विधिमंडळापासून स्वतंत्र असावी, ही राज्यघटनेची भूमिका आहे. अशा संस्थेबाबत अधिकृत शालेय पाठ्यपुस्तकात नकारात्मक उल्लेख झाल्यास तो स्वायत्ततेवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकण्याचा प्रयत्न मानला जाऊ शकतो, अशी धारणा न्यायालयाने व्यक्त केली. आजच्या माहिती तंत्रज्ञनाच्या युगात पाठ्यपुस्तकातील एखादी ओळही सामाजिक माध्यमांतून वेगाने पसरते. त्यामुळे तिचा परिणाम केवळ वर्गखोलीपुरता मर्यादित राहत नाही. न्यायालयाने या संभाव्य परिणामांचाही विचार केला असावा.लोकशाही व्यवस्थेत कोणतीही संस्था टीकेच्या पलीकडे असू शकत नाही. न्यायव्यवस्थेतील अडचणी, प्रलंबित खटले किंवा भ्रष्टाचाराच्या काही घटनांचा उल्लेख करणे म्हणजे संस्थेचा अपमान की वास्तवाचे भान? पाठ्यपुस्तकात नमूद केलेली माहिती अधिकृत आकडेवारीवर आधारित असेल आणि त्यात सुधारणा प्रयत्नांचाही उल्लेख असेल, तर तो संतुलित दृष्टिकोन ठरू शकतो; परंतु जर भाषाशैली एकतर्फी किंवा संदर्भहीन असेल, तर ती आक्षेपार्ह ठरू शकते. यातूनच शालेय शिक्षणातील आशय रचताना आवश्यक असलेले सूक्ष्म भान अधोरेखित होते.
लहान वयातील विद्यार्थ्यांना वास्तवाचे भान देताना त्यांचा संस्थांवरील विश्वास ढळू नये, हे संतुलन राखणे अवघड पण आवश्यक आहे. ‘एनसीईआरटी’ आणि वाद हे समीकरण काही पहिलेच नाही. गेल्या काही वर्षांत अभ्यासक्रमातील बदलांवरून अनेकदा राजकीय आणि सामाजिक वाद उसळले. ‘एनसीईआरटी’ने इयत्ता सहावी ते बारावीसाठी भारत विभाजनावर विशेष मॉड्यूल्स सादर केले होते. त्यात विभाजनासाठी प्रामुख्याने मोहम्मद अली जिन्ना, काँग्रेस नेतृत्व आणि लॉर्ड माउंटबेटन यांच्या भूमिकांचा उल्लेख करण्यात आला होता.काही राजकीय पक्षांनी या मांडणीला ‘इतिहासाचे राजकीय पुनर्लेखन’ असे संबोधले.विरोधकांच्या मते, इतिहासातील गुंतागुंतीचे संदर्भ सोप्या निष्कर्षांत मांडल्याने विद्यार्थ्यांना एकतर्फी दृष्टिकोन दिला जातो. राजकारणशास्त्राच्या पुस्तकांतून बाबरी मशीद, गुजरात दंगे आणि अल्पसंख्याक प्रश्न यांसारखे विषय वगळण्यात आल्यानेही टीका झाली. काहींच्या मते, हे विषय वगळणे म्हणजे वास्तव टाळण्याचा प्रयत्न होता, तर समर्थकांच्या मते, विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी अभ्यासक्रम सुलभ करणे आवश्यक होते. इतिहासाच्या पुस्तकांत मुगलकालीन राज्यकर्त्यांविषयीच्या उल्लेखांमध्ये बदल करण्यात आले. काही ठिकाणी त्यांच्या कारकीर्दीचे पुनर्मूल्यांकन करून कठोर भाष्य जोडले गेले. या बदलांवरून इतिहासाच्या ‘विचारधारात्मक पुनर्रचने’चा आरोप झाला. या सर्व वादांतून एक समान धागा दिसतो. शिक्षण हा केवळ ज्ञानप्रदानाचा विषय नसून तो राजकीय आणि सामाजिक संवेदनशीलतेशी जोडलेला आहे. पाठ्यपुस्तकातील प्रत्येक बदल हा एखाद्या विचारप्रवाहाशी संबंधित असल्याचा संशय घेतला जातो. न्यायपालिकेवरील सध्याचा वादही त्याच व्यापक संदर्भात पाहावा लागेल. न्यायव्यवस्थेच्या आव्हानांचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे, कारण विद्यार्थ्यांना लोकशाही संस्थांची वास्तववादी ओळख होणे आवश्यक आहे; परंतु त्याच वेळी त्या संस्थेवरील विश्वास अबाधित ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पुस्तकावर बंदी घातली, तर ‘एनसीईआरटी’ने माफी मागून चौकशी सुरू केली; परंतु केवळ दुरुस्ती किंवा कारवाई पुरेशी ठरणार नाही. ‘एनसीआरईटी’ मुळे वारंवार वाद होतात, सरकार अडचणीत येते. पुस्तकांमुळे होणारा वाद कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी पाठ्यपुस्तक निर्मिती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे, विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा संतुलित सहभाग सुनिश्चित करणे, संवेदनशील विषयांवर भाषाशैली आणि संदर्भ याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्सक विचारसरणी विकसित करताना संस्थात्मक विश्वास टिकवण्याचा मध्यममार्ग शोधणे आवश्यक आहे.
न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या उल्लेखावरून उसळलेला संताप हा केवळ एका अध्यायाचा प्रश्न नाही, तर तो लोकशाहीतील संस्थांच्या परस्परसंबंधांचा प्रश्न आहे. न्यायव्यवस्था ही निःसंशयपणे सन्मानाची आणि विश्वासाची पात्र संस्था आहे; परंतु तिच्यासमोरील आव्हानांवर चर्चा करणेही लोकशाहीचेच लक्षण आहे. ‘एनसीईआरटी’वरील यापूर्वीचे वाद दर्शवतात, की अभ्यासक्रमातील प्रत्येक बदल हा व्यापक सामाजिक आणि राजकीय प्रतिक्रियेला कारणीभूत ठरू शकतो. त्यामुळे शैक्षणिक स्वायत्तता, वस्तुनिष्ठता आणि जबाबदारी या तिन्हींचे संतुलन राखणे अत्यावश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना आपण कोणती लोकशाही शिकवतो, आंधळा गौरव करणारी की चिकित्सक प्रश्न विचारणारी हा मूलभूत प्रश्न या वादातून पुढे आला आहे. त्या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे हीच या संपूर्ण प्रकरणाची खरी कसोटी ठरणार आहे. आठवीच्या पुस्तकातील न्यायपालिकेच्या भ्रष्टाचाराच्या उल्लेखावरून सरन्यायाधीश सूर्य कांत चांगलेच संतापले. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘एनसीईआरटी’ संचालकांना नोटीस पाठवली. उत्तर मागितले आणि छापील पाठ्यपुस्तके तात्काळ मागे घेण्याचे आणि त्यांचे वितरण थांबवण्याचे आदेश दिले. न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर या पुस्तकात स्पष्टपणे म्हटले आहे, की लोकांना न्यायव्यवस्थेच्या विविध पातळ्यांवर भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागतो. भ्रष्टाचारामुळे गरीब आणि उपेक्षितांना न्याय मिळणे कठीण होते किंवा तो आणखी बिकट होतो. या पुस्तकात भ्रष्टाचार हा न्यायव्यवस्थेसमोरील प्रमुख आव्हाने आणि प्रलंबित खटल्यांचा प्रचंड प्रलंबित भाग असल्याचे नमूद केले आहे. या मोठ्या प्रलंबित प्रकरणांची कारणे न्यायाधीशांची कमतरता, गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया आणि कमकुवत पायाभूत सुविधा अशी आहेत. प्रलंबित खटल्यांची तीव्रता स्पष्ट करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकात भारतातील विविध न्यायालयांमधील अंदाजे आकडेवारीदेखील दिली आहे. ज्येष्ठ वकील सिब्बल आणि सिंघवी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी या प्रकरणावर आपले मत व्यक्त केले आणि या प्रकरणाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले, की त्यांना या मजकुराबद्दल असंख्य फोन आणि संदेश आले आहेत आणि उच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायमूर्तीदेखील पुस्तकातील मजकुरामुळे खूप अस्वस्थ झाले आहेत. त्यांनी हे न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याचा जाणीवपूर्वक आणि जाणूनबुजून केलेला प्रयत्न असल्याचे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतल्यानंतर ‘एनसीईआरटी’ने बिनशर्त माफी मागण्याची तसेच वादग्रस्त उतारादेखील पुस्तकातून काढून टाकण्याची तयारी दाखवली; परंतु केवळ माफी मागणे आणि पुस्तकातील आक्षेपार्ह उतारा काढून टाकणे पुरेसे नाही.‘एनसीईआरटी’ संचालकांनी कारणे स्पष्ट करावीत, हे प्रकरण अवमान का मानले जाऊ नये, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले. २०२४ मध्ये, ‘एनसीईआरटी’ने बाबरी मशीद, गुजरात दंगली आणि अल्पसंख्याक असे संवेदनशील विषय राजकीय शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातून काढून टाकले. जुलै २०२५ मध्ये मुगल काळापासून शिवाजीपर्यंतच्या विषयांचा समावेश असलेल्या इतिहासाच्या पुस्तकांमध्येही काही बदल करण्यात आले. शिवाय, दिल्ली सल्तनतचा इतिहास बर्बर म्हणून चिन्हांकित करण्यात आला आणि मुगल काळात बाबर, अकबर आणि औरंगजेब यांच्या कारकिर्दीला विशेषतः असहिष्णु आणि क्रूरतेशी जोडले गेले. तथापि, पाठ्यपुस्तकात एक मार्गदर्शक तत्वे जोडण्यात आली आहेत. त्यात असे म्हटले आहे, की इतिहासाच्या काळ्या अध्यायांचा पूर्वग्रह न ठेवता आणि आजच्या काळात कोणालाही दोष न देता अभ्यास करणे महत्त्त्वाचे आहे, जेणेकरून ऐतिहासिक चुका दुरुस्त करता येतील आणि अशा घटना घडणार नाहीत अशा भविष्याची कल्पना करता येईल. ‘एनसीईआरटी’ केवळ प्रक्रियेचा आढावा घेत नाही, तर या वादग्रस्त साहित्याचा समावेश करण्यासाठी कोण जबाबदार आहे हेदेखील ठरवत आहे. भविष्यात पाठ्यपुस्तकांमध्ये असे अनुचित साहित्य समाविष्ट केले जाऊ नये यासाठी सखोल चौकशी करण्याचे आता मान्य करण्यात आले, ही पश्चातबुद्धी आहे.
भागा वरखडे
