नवी दिल्ली, २० जुलै २०२३ : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत असून या अधिवेशनात मणिपूर हिंसाचार, महागाई, ओडिशा रेल्वे दुर्घटना, समान नागरी कायदा यासह विविध मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सभागृहांमध्ये स्पष्टीकरण देण्याची मागणी, काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केली आहे. तर या मुद्दय़ावर चर्चा करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीत दिले आहे.
केंद्रीय संरक्षणमंत्री व लोकसभेचे उपनेते राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत बुधवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेसचे नेते सहभागी झाले होते. तीन महिन्यांनंतरही मणिपूरमधील संघर्ष थांबलेला नसून या गंभीर मुद्दय़ावर पंतप्रधान मोदींनी एकदाही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे या मुद्दय़ावर लोकसभेत स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली जाईल, असे काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी सांगितले.
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन आजपासून ११ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकूण १७ बैठका प्रस्तावित आहेत. या अधिवेशनात ३१ नवीन विधेयकं मांडली जाणार आहेत. या विधेयकांमध्ये दिल्ली अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी सरकारने, नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३ देखील समाविष्ट आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या ३१ विधेयकांमध्ये दिल्लीशी संबंधित विधेयकाचाही समावेश करण्यात आला, तसेच विधेयकात दिल्ली विधानसभा आणि उपराज्यपाल यांच्या अधिकारांच्या मुद्द्यावर सुधारणा करण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारच्या अधिकारांबाबत केंद्र सरकारने आणलेल्या विधेयकावर विरोधक पूर्णपणे एकवटले आहेत.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देशभरातील विविध पक्षांना या विधेयकाला विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच या मुद्द्यावर काँग्रेसनेही केजरीवालांना पाठिंबा दिला आहे. अशा परिस्थितीत हे महत्त्वाचे विधेयक मंजूर करुन घेणं हे सरकारचे प्राधान्य असेल. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दोन दिवस आधी विरोधकांची नवी आघाडी (इंडिया) आणि सत्ताधारी आघाडी (एनडीए) यांच्या बैठका झाल्या आहेत. संसदेमध्ये अनुक्रमे २६ विरुद्ध ३८ पक्षांच्या दोन आघाडय़ा आमने-सामने उभ्या राहिलेल्या दिसू शकतील.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : वैभव शिरकुंडे
